काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्याललाई सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र सांसद रहे पनि सभामुख पदका लागि अर्यालको मात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचनको प्रक्रिया नै आवश्यक परेन।
रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्यालविरुद्ध उम्मेदवारी दिए पनि पराजय निश्चित हुने आकलन गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिस्पर्धामा नउत्रिने रणनीति अपनाएका थिए। फलस्वरूप सभामुख पदमा अर्याल निर्विरोध चयन भएका हुन्। संसद्मा बलियो संख्यात्मक उपस्थितिले सत्तारुढ दललाई निर्णय प्रक्रियामा सहज बनाएको छ भने विपक्षी दलहरू रणनीतिक रूपमा पछि हटेको देखिएको छ।
निर्वाचनपछि नवनिर्वाचित सभामुख अर्यालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी औपचारिक रूपमा पदभार सम्हालिसकेका छन्। शपथपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू संविधान र कानूनको मर्मअनुसार निष्पक्ष रूपमा सदन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सबै दलका सांसदलाई समान व्यवहार गर्दै संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने बताए। “संविधान र कानूनको पूर्ण अध्ययन गरेको छु। त्यसैका आधारमा सबै माननीय सदस्यलाई सम्मान हुने गरी सदन सञ्चालन गर्नेछु,” अर्यालले भने, “सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ, र म त्यसैअनुसार अघि बढ्छु।”
सभामुख चयनसँगै अब प्रतिनिधिसभाको अर्को महत्वपूर्ण पद उपसभामुख कसले पाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुने भएकाले पनि उपसभामुख चयनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको हो। संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निकाय हो, जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ।
संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ९१(२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक दलबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसै व्यवस्थाका कारण सत्तारुढ रास्वपाले उपसभामुखका लागि अर्को दललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले उपसभामुख चयन प्रक्रियालाई झन् राजनीतिक रूपमा रोचक बनाएको छ।
सभामुख पदमा प्रतिस्पर्धा नगरेका विपक्षी दलहरू उपसभामुखका लागि भने सक्रिय रूपमा दौडधूपमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक अभ्यासअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उपसभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आफ्नो दाबेदारी अघि सारेको छ। त्यस्तै, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले पनि उपसभामुख पदका लागि आन्तरिक तयारी र राजनीतिक लबिङ तीव्र बनाएका छन्।
यद्यपि, संसद्मा बहुमत नजिकको शक्ति रहेको रास्वपाको समर्थनबिना उपसभामुख चयन सम्भव नहुने भएकाले अन्तिम निर्णय उसैको हातमा केन्द्रित देखिन्छ। रास्वपाले हालसम्म कुनै दल वा व्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छैन। पार्टीभित्र विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ। रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीका अनुसार सभामुख चयन भएसँगै मात्र उपसभामुखको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले अहिले छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ। “सभामुख चयन भएपछि अब उपसभामुखको विषय खुला भएको छ,” उनले भने, “कुन दललाई समर्थन गर्ने, किन गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल र संवादपछि मात्र निर्णयमा पुगिन्छ।”
पार्टीभित्रको छलफलमा नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीमध्ये कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा नेकपाको सम्भावना पनि चर्चा भएको भए पनि पछिल्लो समय राप्रपा र श्रम संस्कृतिको विकल्पमा बहस केन्द्रित भएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति राप्रपालाई समर्थन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन साह नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्दै श्रम संस्कृतितर्फ झुकेको संकेत देखिएको छ।
राजनीतिक समीकरणको हिसाबले हेर्दा रास्वपा र नेकपाबीच विगतमा सहकार्यको अनुभव रहेको छ। नेकपाका संयोजक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दुईपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला अन्य दलहरूको तुलनामा नेकपा रवि लामिछानेप्रति अपेक्षाकृत नरम देखिएको थियो। तथापि, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपाको सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको आकलन गरिएको छ।
यसैबीच रास्वपा सभापति लामिछानेले हालै राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। निजी निवासमा भएको उक्त भेटमा समसामयिक राजनीति र सम्भावित सहकार्यका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। शाहीले औपचारिक प्रस्ताव भने अझै प्राप्त नभएको जनाउँदै प्रस्ताव आएपछि मात्र निर्णय गर्ने बताएका छन्।
उता, प्रधानमन्त्री बालेन साह भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीसँगको वैचारिक निकटता र ‘नयाँ शक्तिले नयाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचका कारण उक्त दलको सम्भावना पनि बलियो मानिएको छ। श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले समेत उपसभामुख पदका लागि महिला उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ शक्तिहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
समग्रमा, सभामुखमा डीपी अर्यालको निर्विरोध निर्वाचनसँगै संसद्को एउटा महत्वपूर्ण पदको टुंगो लागेको छ। अब राजनीतिक ध्यान उपसभामुख चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ संवैधानिक प्रावधान, दलगत स्वार्थ र नयाँ–पुराना शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले आगामी समीकरण निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अन्तिम निर्णय भने सत्तारुढ रास्वपाको रणनीति र सहकार्यको छनोटमा निर्भर रहने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
