काठमाडौं । मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पुस मसान्तभित्र तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार बाँडफाँटको कुरामा भएको अन्योल हटाएर संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारकाबीच प्रस्टता ल्याउने बताएका छन् ।
आज ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय शासन सङ्गोष्ठी २०२३ मा उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा भएको अन्योलतालाई पुस मसान्तभित्र अन्त्य गर्नेगरी काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
मागमा सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आउने उल्लेख गर्दे उनले १६औँ योजनाको दस्ताबेजमा समेत यी कुरालाई अङ्कित गर्ने हिसाबले तयारी भएको बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक समावेशीतालाई प्रभावकारी बनाउन भएका नीति कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
सरकारको नीतिदेखि विभिन्न कार्यक्रममा समावेश गरिएको समावेशितालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा समाजमा व्याप्त रुढीवादी मान्यता, जातीय, राजनैतिक, धार्मिकलगायत पक्षले कुनै न कुनै रूपमा रोकेको उनको भनाई छ ।
राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक समावेशिता एक अर्काको परिपूरक भएकाले यी तीन पक्षमा समावेशिता नल्याएसम्म समावेशिताले मूर्त रूप पाउनै नसक्ने धारणा उनले राखे ।
उनले सङ्गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरूबाट सरकार वा प्रशासनलाई सुझाव दिँदा समस्या के हो रु, सँगै कसरी त्यसको समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि सुझाएर दिन आग्रह गरे ।
