काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम हटाउने क्रम बढेको छ ।
निर्वाचन कानुनले बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बन्देज लगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भएयता तीन वटा दलले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टीले उम्मेदवारको नाम हटाउन पत्राचार गरेको जानकारी दिए । सो दलले बन्दसूचीबाट एक जनाको नाम हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन पत्राचार गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा बुझाएको १०२ जनाकै नाम बन्दसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नपाउँदा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल हुन सकेन । त्यसै गरी सो दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट समानुपातिकतर्फका दुई जना उम्मेदवारको नाम हटाउन आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको एक उम्मेदवारलाई बन्दसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेकोमा आयोग बैठकले सो दलको उम्मेदवारको नाम हटाइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा राप्रपाको प्रतिनिधित्व छैन ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम आयोगमा बुझाएका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनकै लागि दलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघिसम्म बन्दसूचीबाट नाम हटाउन पाउने ब्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते हुने छ । सो निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । त्यसअघि राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम राखेको भए हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
