काठमाडौं । लगातार तीन वर्षदेखि संघीय कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारी छलफलसमेत गरेर टुंग्याएको मापदण्ड मन्त्रीबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्री अनिता देवीलाई मापदण्ड पेस गरिसकेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने सम्भावना नदेखिँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बेथिति रोक्न मन्त्रालयले मापदण्ड अघि बढाएको हो । मापदण्डले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन र बेथिति रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार तीन वर्ष कार्य गरेका संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको थियो ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड
- नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने
- शाखा अधिकृतलाई सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने
- कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने
- कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने
- प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई प्राथमिकता
- अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाइने
- जुनसुकै कारण देखाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल एक पालिकामा एक वर्ष अनिवार्य
- भौगोलिक क्षेत्रको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएकालाई मागबमोजिम सरुवामा प्राथमिकता
- विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असारसम्म)मा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने