तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गमथलो रोल्पामा अन्य राजनीतिक दल र ती दलका कार्यकर्ताले हामी यो पार्टीका हौं भनेर समेत भन्न पाउँदैनथे । तर स्कुल पढ्दै गरेकी नुवागाउँ रोल्पाकी ईश्वरी घर्ती मगरको भने नेकपा एमालेप्रति झुकाव थियो ।
सानै उमेरमा पारिवारिक वातावरण राजनीतिक भएका कारण उनले आन्तरिक रूपमै भए पनि राजनीतिप्रति चासो राख्थिन् । तर खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । माओवादीको द्वन्द्व चर्किएकै अवस्थामा नुवागाउँ क्षेत्रमा भने एमालेका कार्यकर्ताहरूले आन्तरिक रुपमा केही भित्री गतिविधि सञ्चालन गर्थे । त्यही भेला र बैठकहरूमा ईश्वरी पनि सामेल हुन्थिन् ।
माओवादी खुला राजनीतिमा आएसँगै उनले पनि एसएससी पास गरिन् र खुला रूपमा एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएर काम गरिन् । केही वर्ष पारिवारिक जिम्मेवारीका साथै केही वर्ष सञ्चारमाध्यममा समेत काम गरेकी इश्वरी अहिले प्रतिनिधि सभा, सदस्य छिन् ।
नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी ईश्वरीले पहिलो संसदीय यात्रामै संसदमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन् । प्रस्तुत् छ उनैसँग व्यवस्था डटकमका लागि देविका घर्ती मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
विद्यार्थीकालमै तपाईं राजनीतिसँग जोडिनुभएको थियो । तर पछि फेरि केही वर्ष पत्रकारितासँग जोडिनुभयो । पत्रकारितामा जोडिनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण थियो कि ?
विद्यार्थी राजनीति गर्दैगर्दा बिहे भयो । बिहे भएपछि विद्यार्थी राजनीतिको लिगेसी टुट्यो । त्यसपछि केही समय जिल्ला सदरमुकाममा बस्नुपर्ने अवस्था भयो । सदरमुकाममा बस्दैगर्दा पार्टीभित्र सञ्चारको काम गर्थें । पार्टीका गतिविधि बाहिर ल्याउने मान्छे हाम्रा तर्फबाट त्यो बेलाको अवस्थामा भएन । मैले पत्रपत्रिकामा आर्टिकलहरू लेख्ने भएकाले पार्टीले केही समय मिडिया क्षेत्र सम्हाल्नू भनेर पार्टीले नै मलाई जिम्मा दियो । मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि पार्टीको अनुरोधलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता भयो । बाध्यता मात्र नभएर आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय पनि थियो । त्यसैले मिडियामा ७-८ वर्षभन्दा बढी सक्रियरूपमा काम गर्न सकिएन । पत्रकारिता गर्दैगर्दा पनि राजनीतिक जिम्मेवारी छाडेन ।
राजनीतिमा पूर्णकालीन रूपमा काम गर्नका निम्ति धेरै कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कुराको व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो ?
राजनीति गर्नका निम्ति ३-४ वटा कुराको ब्यालेन्स मिलेन भने त्यसमा सफलता प्राप्त हुँदैन । पहिलो कुरा पारिवारिक वातावरण मिल्नुपर्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाका लागि । पारिवारिक वातावरण एकदमै आवश्यक छ । अर्को कुरा पारिवारिक सँगसँगै आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुनुपर्छ । आर्थिक अवस्था मजबुत भएन भने पारिवारिक सहयोगले मात्र केही हुँदैन । परिवारिक वातावरणका साथै आर्थिक रूपमा पनि सबल हुनुपर्छ । सँगसँगै समाजमा बिक्न र पार्टीले पनि पत्याउनुपर्यो ।
तसर्थ होलटाइमर भएर निस्कने मात्रै पनि ठूलो कुरा होइन । पहिलो कुरा कसरी निस्कने ? कसरी टिक्ने ? टिके पनि कसरी बिक्ने ? समाज र आम पार्टी पङ्तिमा आफूलाई कसरी बिकाउने ? कसरी स्थापित हुने ? भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
मेरो सन्दर्भमा पारिवारिक हिसाबले बाहिर देख्दाखेरि सजिलो हिसाबले हस्तक्षेप त भएन । तर हस्तक्षेप नहुँदा पनि परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसका निम्ति आफूले के त्याग गर्ने भन्ने कुरा हो ।
विवाहपश्चात् म सुखसयल लागिनँ नत्र राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्न सकिने थिएन । मैले त ती सबै कुराको त्याग गरेको छु नि त । अर्को कुरा परिवारलाई मैले सँगै लिएर हिँडे ।
हामी राजनीति गर्ने मान्छे हिँड्दा, घुम्दा आफूप्रति अपेक्षा राख्ने समूह धेरै हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्यो । म अत्यन्तै न्यून आर्थिक आय भएको गरिब परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएकी हुँ । हाम्रो आर्थिक हैसियत जे छ त्योभन्दा आम कार्यकर्ता, जनताको अपेक्षा बढी हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
सक्रिय राजनीति गरेको छोटो समयमै संघीय सांसदको भूमिका पाउनुभयो नि होइन ?
विद्यार्थी राजनीतिमा कमिटेड हिसाबले जोडिएको त २०६०-०६२ देखि नै जोडिएँ । त्यसपछि बीचमा विवाह गरिसकेपछि एक डेढ वर्ष ग्याप भयो । त्यसपछि त निरन्तर नै पार्टी काममा जोडिँदै आएको छु । त्यो बेलामा मैले चाहेको भए लोकसेवा तयारी पनि गर्न सक्थें होला अथवा क्षेत्रमा जोडिन सक्थें होला। तर त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट थिएन । त्यतातर्फ इङ्जेग गर्दा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने हिसाबले पूर्णरूपमै पार्टी काममा लागियो ।
यस अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रका अरूले पाउने अवसरभन्दा मैले छिटो चाहिं पाएको हो । पार्टीमा मभन्दा पहिलेदेखि नै योगदान गरेका, मभन्दा धेरै पार्टीभित्र लगानी, योगदान गरेका थुप्रै नेता हुनुहुन्छ । धेरै सिनियर साथीहरू हुँदाहुँदै पनि मलाई यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनु मेरा लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हाे । साथै मलाई चुनौती पनि थपिएको छ । मलाई जिम्मेवारी दिँदैगर्दा मैले कसरी प्रस्तुत हुन सक्छु ? त्यो चुनौतीपूर्ण कुरा छ ।
तपाईं पहिलोपट सांसद बन्नुभएको छ । एक वर्ष पनि हुँदैछ । संसदीय अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ ?
***
मेरा लागि यो यात्रा एकदमै नौलो हो । म पहिलोपटक यो अभ्यासमा छु । नेताहरू सांसद भएर पनि जनताको केही मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेनन् भनेर जति बाहिर बसेर भनिन्थ्यो, अहिले आफैंभित्र आउँदाखेरी त्यो फरक कुरा हुने रहेछ । अहिले हाम्रो पार्टी सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ ।
सदनमा हाम्रो भूमिका राम्रो भए पनि दैनिक सरकारका कार्यसञ्चालनको सवालमा भूमिका रहँदैन । त्यसो हुँदा जनताले जुन खाले अपेक्षा गरेका हुन्छन्, त्यो खालको अपेक्षा हामी प्रतिपक्षबाट पुरा हुन नसक्दाखेरि निराश हुने एउटा कुरा रह्यो । तर सदनमा हामीले प्रतिपक्षीको रूपमा जुन कुरा जुन मुद्दा उठाउँछौ त्यो वास्तवमा जनताका कुरा हुन् ।
प्रतिपक्षले उठाएका एजेण्डाहरू हुन्छन् त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने हो भनेपनि हाम्रो देश सुशासन, पारदर्शिताको मामिलामा धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो । तर यहाँ सदन भनेको प्रतिपक्ष भएपछि अलिकति सरकारका विरोधका कुराहरू धेरै गर्ने । र त्यसलाई प्रतिपक्षले जति नै महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाएपनि सत्तापक्षले कमजोर रुपमा ठान्ने रहेछ । यो कुरा चैँ मलाई एकदमै नमजा लागिरहेको छ । प्रतिपक्षले विरोधका नाममा विरोध गरेको जस्तो रुपमा मात्रै सत्तापक्षले लिने रहेछ । त्यसलाई सुझावको रुपमा भन्दा पनि विरोधकै रुपमा बुझ्नेरहेछ ।
हुनतः एमाले सरकारमा हुँदा पनि त्यस्तै हुन्छ कि के हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन । तर यो कुरा चैँ हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । चाहे सत्तापक्ष होस् वा चाहे प्रतिपक्षमा हुँदा होस् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदनभित्र जे जस्तो भएपनि सरकारको दैनिक कार्यसञ्चालनमा त्यो कुरा लिनुहुँदैन । सदन भनेको साझा थलो हो । त्यसभित्र प्रतिपक्षको आवाजमात्र नभएर त्यो त जनताको आवाज हो नि त । त्यो जनताको आवाजलाई सत्ता पक्षले अलि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
तपाईं प्रतिपक्ष दलको सांसद हुनुहुन्छ । तर जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा सांसदलाई के अप्ठ्यारो हुने रहेछ ?
अपेक्षा एकदमै धेरै हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनभने जनतालाई सामान्य भोटरलाई हामीले जिताएर पठाएका, हामीले मतदान गरेका नेताहरू सत्तापक्षमा छन् कि प्रतिपक्षमा छन् कि । काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् भन्ने कुरासँग सरोकार हुँदैन । उनीहरूको अपेक्षा भनेको हामीले भोट हालेर जितायौं हामीले जिताएबापत् उनीहरूले विकास निर्माणमा कुनै कञ्जुस्याई नगरिकन विकास गरिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै धारणा हुन्छ । तसर्थ जनताको त्यो अपेक्षा जायज छ । तर यहाँ बजेट बिनियोजन हुँदैगर्दा तथा सरकारका अन्य दैनिक कार्यसञ्चालन हुँदैगर्दा सत्तापक्षकै कुरा मात्र बढी हाबी हुने रहेछ । म त पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुँदैछु । सत्तापक्षकै सांसदहरूका योजनाले बढी प्राथमिकता पाउने रहेछ । वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्षले जितेको ठाउँमा पनि सत्तापक्षका जनता पनि त्यहाँ छन् नि त । त्यो पनि एकदमै ठुलो अन्याय हो भन्ने लाग्छ । यो हुनत वर्षौं पुरानो थिती जस्तो भइसक्यो । तर अब जोसुकै सरकारमा जाँदाखेरि पनि यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालको राजनीति निकै परम्परागत भयो । हाम्रो सोचाई, कार्यशैली, संसदीय अभ्यास भनेको निकै परम्परावादी भयो । हिजोको सरकारले जे गर्यो आज पनि त्यही गर्नुपर्ने । त्यस्तो अवस्थाले गर्दा हामी माथि उठ्न सकेका छैनौ । हाम्रो समाज परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
हामी देशको मुटु, देशलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय भूमिका भएको ठाउँमा त यस्तो हुन्छ भने तल(तलसम्म कस्तो होला । प्रदेश, स्थानीय पालिका, वडासम्म जाँदाखेरी पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असर छ । किनभने माथि जे भयो त्यो तलपनि हुनुपर्ने हिजोदेखि जे भयो अहिले पनि त्यही कुरा भइरहेको छ । वास्तवमा यो थितिलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ । हाम्रा सोचाइलाई बदल्न सक्नुपर्छ । यो बदल्न सकेनौं भने समाज अझै वर्षौं पछाडी पर्छ ।
राजनीतिक दलहरूकै गतिविधिकै प्रवृत्तिका कारण नै यी कुराहरू भइरहेका छन् नि त होइन ?
मैले त्यही कुरा भने । यो भनेको परम्परागत सोच हो के । किनभने अहिले एउटाले मात्र गरेर के गर्ने रु भोली फेरि अर्को मान्छे सत्तामा जाँदाखेरी उसको पनि व्यवहार यही हुन्छ नि त । त्यसकारण यो नीतिगत हिसाबले नै यसको सुधार नहुँदासम्म यस्तै हो । यहाँ व्यवहारिक कुरा मात्रै भन्दापनि यसलाई नीतिगत रुपमै चिरफार गर्दै विगतका ल्याउँदैपर्ने सिक्नैपर्ने कुराहरू सिकौं । नभए विगतका नराम्रा प्राक्टिश, कानुन व्यवधानहरू छन् भने त्यसलाई समयअनुसारको परिमार्जन गर्ने र आगामी दिनहरूमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् । त्यसलाई हामीले विकासका कामलाई साझा मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ के । हामीले ठुल्ठुला रणनीतिक योजनाहरू, देशको दीर्घकालिन महत्व राख्ने कुराहरूमा हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन त्यसलाई साझा मुद्दाका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने भनेको त सत्तापक्षले जसले सरकार सञ्चालन गरिराखेको छ त्यसले नै गर्ने हो ।
एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहँदा र संघीय संसद्को भूमिकामा रहँदा के भिन्नता हुँदोरहेछ ?
हिजो पार्टीको जिम्मेवारीमा मात्रै रहँदा हामी पार्टीप्रति मात्रै उत्तरदायी भए पुग्थ्यो । कार्यकर्ताप्रति मात्रै उत्तरदायी भए पुग्थ्यो । अहिले जनप्रतिनिधिकोरुपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर आइसकेपछि त अब हाम्रो पार्टी हाम्रो कार्यकर्ता मात्रै भएन । अब सिंगो सबै आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तसर्थ एउटा पार्टीको राजनीतिकर्मीको नजरले मात्र हेर्न हुँदैन । हामी राजनीतिकर्मीसँगै जनप्रतिनिधि पनि हौं । हामी जनताको आवाज बन्न सक्यौं कि सकेनौं । हामी बोल्दै गर्दाखेरी, हामीले काम गर्दैगर्दाखेरि सबैले आम जनताले हेरिरहेको छ । हाम्रो बोलीमा पार्टीमा बोली आयो की रु जनताको भावना मिश्रित आवाज आयो भन्ने कुरा हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले प्रविधिको विकासले हामीले भन्दा बढी कुरा तल आम मान्छेले पहिले नै बुझिसकेको हुन्छ । तसर्थ हामीले जति बनावटी कुरा गरेपनि तल गएर त्यसलाई फुलबुट्टा भरेर अलिकति थपथाप गरेर भन्छौ भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले यहाँ बोलेको कुरा ५र७ मिनेटमा गाउँसम्म पुगिसकेको हुन्छ । तसर्थ अब जनतालाई ढाटछल गर्ने, कुरा बनाएर गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
हाम्रो परिवेश कस्तो भयो भने सदनभित्रै पनि हामीले आफ्नो पार्टीको धारणाअनुसार कार्यकर्ताको कुरा मात्रै गर्छौ । संसद् भनेको त सार्वजनिक थलो हो । जनताले हामीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा पठाइसकेपछि आफ्नो पार्टीको कुरा भन्दा पनि जनताको जनभावनाको कुरा उठाउनुपर्छ । तर पछिल्लो समय हामी समयअनुसार परिवर्तन हुन्छौ भनेपनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेका छैनौ । तसर्थ जनतामा बितृष्णा राजनीतिप्रति नकारात्मक कुरा छ । विशेषगरी युवा पङ्तिहरू धेरै अपेक्षा राखेको हुन्छ । त्यो अपेक्षा पुरा हुन नसक्दाखेरि सिंगो राजनीतिक दल र राजनीतिप्रति आम युवाहरूको बितृष्णा देखिन्छ ।
अहिले चुनावमा मत पनि जर्बजस्ती हाल्नुपर्ने अवस्था देखिदै आएको छ । किनभने आम मान्छे भोट हाल्न गइरहेका छैनन् नि त । किनभने उनीहरूले हामीले भोट हालेर के गर्नेरु हामीले भोट हालेर नेतालाई सांसद् हुनुछ, मन्त्री हुनुछ । हामीले के पाउँछौ भन्नेखालको बितृष्णा छ । मत हाल्ने संख्या ५० प्रतिशत संख्या नै नकट्ने अवस्थाको सिर्जना हुन थाल्यो । यो कुरालाई मेट्नका निम्ती राजनीतिक दलहरू समयमै सुध्रिनुपर्छ । जनताको नेता बन्नुपर्छ ।
तपाईंले विद्यार्थी राजनीति गर्दैगर्दाखेरि रोल्पामा माओवादीको चरम शसस्त्र संघर्ष जारी थियो । शान्ति सम्झौता भएर माओवादी खुला राजनीतिमा आएको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो । त्यतिबेलाको रोल्पाको राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा के भिन्नता छ रु
कति वर्ष अगाडिको राजनीतिलाई केलाउने भन्ने कुरा हो । रोल्पालाई १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल पनि बनाए । त्यो १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधी र अहिलेको अवधीलाई केलाउने हो भने आकाश पातालको फरक त छ । किनभने त्यो १० वर्षको अवधी र २०६३ साल मंसिर ५ को शान्ति सम्झौताबाट माओवादी खुला राजनीतिमा आयो माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएको २र४ वर्ष अझ थप गरेर रोल्पामा १२र१५ वर्ष रोल्पामा कुनैपनि राजनीतिक दलले निर्बाध रुपमा आफ्ना संगठन विस्तार गर्ने, आफ्ना गतिविधि गर्ने कुनै अवस्था रहेन । एकहिसाबले माओवादीको निरंकुशतन्त्र एकछत्र हाबी भयो ।
त्यो हिसाबले एमालेले एमाले हौँ, कांग्रेसले कांग्रेस हौं भन्ने मौका नै पाएनन् । शान्ति प्रक्रियापछि बिस्तारै बिस्तारै एमाले, कांग्रेस लगायतका दलले शून्य लेभलबाट सुरु गरेका हौं नि त । तर अहिलेपनि अलिकति धङ्धङ्ति छ । माओवादीका नेता, कार्यकर्ताहरूले अलिकति बढ्ता गरे, हाम्रो पार्टीलाई सपोर्ट नगरे हिजोको जस्तो देखाइदिन्छौ । यो गर्छौ त्यो गर्छौ भन्ने मानसिक ट्रचर दिने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । तरपनि एमाले, कांग्रेसले अलिकति चिरिसकेको अवस्था छ । उनीहरूले आफ्नो संगठनलाई बिस्तारै चलायमान बनाउने काम गरिरहेका छौ ।
त्यहाँको जनताको जनमत पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । माओवादीले २०६४ सालमा जति माओवादीको बलियो उपस्थिती र एमाले(कांग्रेसको कमजोर उपस्थिती थियो त्यो बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । माओवादीको मत घट्दै गएको छ । कांग्रेस(एमाले लगायतका अन्य पार्टीहरूले मत बढाउँदै गएका छन् ।
हिजोका दिनमा माओवादीको जर्बजस्त रोकतोक थियो । डर, धम्कीका कारण पनि बाध्यता थियो । त्यसलाई बिस्तारै छिचोल्दै एमालेका कार्यकर्ता हौं, अन्य पार्टीका कार्यकर्ता हौं भन्ने कुरा जनताले देखाइरहेका छन् । त्यो निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई नै आधार मान्न सकिन्छ ।
विकास निर्माणको हिसाबले रोल्पाले यसबीचमा कत्तिको मौका पायो ?
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा थुप्रै मान्छेहरू करिब १ हजार बढीको शहिद भए । हजारौं घाइते भए । विस्थापित, भौतिक संरचना, सरकारी संरचना भत्काउने कुराहरूको लेखाजोखा नै भएन । यति ध्वंश भए की वास्तवमा पनि त्यसको पुर्ती अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । गाउँमा भएका प्रहरी चौकीहरू सबै ध्वस्त भए । त्यो प्रहरी चौकीहरू अहिलेसम्म पनि बनिसकेका छैनन् । त्यो बेलामा ३र४ दर्जन प्रहरीचौकीमा क्षती भएको थियो । त्यसमध्ये ७र८ वटाबाहेक अरू बन्नै सकेका छैनन् । सेवाकेन्द्रका भवनहरू कागजातसहित आगो लगायो । ती भवनहरू अहिलेसम्म बन्दैछन् । अन्य स्वास्थ्य संस्था लगायतका भवनहरूमा पुर्णरुपमा क्षती भए । शान्ति प्रक्रिया पछिका बजेट तिनै पुर्ननिर्माणमा खर्च भइराखेको छ ।
त्यसकारण रोल्पाली त्यत्रो त्याग तपश्या गरे अहिले रोल्पाको के पायो भन्दाखेरि अहिलेसम्म रोल्पाले यही पायो भनेर देखिनेखालको विकास हुन सकेको छैन । हिजो रोल्पालीहरूले जस्तो जनजीवन, जस्तो आर्थिक अवस्था थियो त्यो अवस्था पनि उस्तै छ । केही परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
तर नढाटि भन्नुपर्दा जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सकेन । तर त्यही रोल्पाबाट जनप्रतिनिधि भएका, त्यहाँबाट नेता भएकाहरूको जीवनस्तर हेर्दाखेरी एकाएक परिवर्तन भयो । उनीहरूको जीवनशैली यति परिवर्तन भएको छ कि विशेषगरी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ । हिजोको तुलना गर्दा आकाश जमिनको फरक छ ।
त्यहाँको जनजीवन भने परिवर्तन हुन सकेन । द्वन्द्वपछि हाम्रो सरकार आएमा यहाँका युवालाई यही स्वरोजगार बनाइनेछ, आत्मनिर्भर बनाइनेछ । यहाँका भौतिक संरचनादेखि विकास निर्माणका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । रोल्पालाई एकहिसाबले राजधानी नै बनाइनेछ भनेर जे जति आश्वासनहरू दिइएको थियो । अहिले आएर २०५२ देखि २०६३ सम्मको आश्वासनहरू र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०६४ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउपछि रोल्पामा पहिलोपटक उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि रोल्पा हो । त्योबेलामा धेरै आश्वासन, सपनाहरू देखाइएको थियो । २०६४ सालदेखि २०७९सम्म आइपुग्दा ती बाचाहरू केहीपनि पुरा हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
रोल्पाको विकास निर्माण किन हुन सकेन भन्दा लामो समयदेखि माओवादीको एकछत्र रुपमा अहिलेसम्म पनि सत्ता छ । अन्य पार्टीले प्रत्यक्षरुपमा जित्न नसकेको अवस्था छ । रोल्पाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेक अन्य सबै पदहरू, भूमिका, जिम्मेवारी पाएर पनि अहिले रोल्पामा हेर्न जाँदा के काम भयो त भन्दा केहीपनि काम राम्रोसँग भएको छैन ।
न त्यहाँ बाटोघाटो राम्रो छ । न त्यहाँ पर्यटकीय हिसाबले जान सक्ने, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनाउन सक्ने संरचना बने । न त्यहाँका मान्छेलाई रोजगार बनाइयो । कुनै उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन सकेनन् । तसर्थ हिजोका बाचाहरू पुरा हुन नसक्दा मान्छेमा आम निराशा छ । त्यहाँ एमाले र कांग्रेसको कुरा त के गर्नु । एउटा सांसद सदनमा आएर त के नै गर्न सक्छ र । प्रतिपक्षी दलमा रहँदा त झन् के नै गर्न सकिन्छ र । तसर्थ जो गर्नुपर्ने नेता, पार्टी हो ती नेता, पार्टीले आफ्नो जिल्लालाई प्राथमिकता नदिएको । आफू मन्त्री, सत्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाखेरी केही गर्न नसकेको कुरा त छर्लङ्गै छ नि । यदी उहाँहरूले हैन हामीले धेरै गरेका छौ भनेर भन्ने हो भने त देखाउनुपर्यो नि त। औंलामा गन्ती गरेर भन्नुपर्यो नि त यो यो विकास गर्यौं भनेर ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले रोल्पामा २ वटा पालिका जितेको थियो । तर २०७९ सालको निर्वाचनमा एउटा मात्रै पालिका जित्यो । यस्तो नतिजामा किन परिवर्तन भयो ?
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी ९नेकपा एमाले०ले दुईवटा स्थानीय पालिका र केही वडाहरू जित्यौं । तर २०७९ सालको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही फेरबदल भयो । रोल्पाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा एमाले र एउटा कांग्रेस र ७ वटा माओवादीले जितेको थियो । तर २०७९ सालको निर्वाचनमा २ वटा कांग्रेसले जित्यो र एउटा हामीले जित्यौं । त्यसमा केही कुरा मिलेन होला । त्यो चैँ पार्टीले आत्मसमिक्षा गर्ने कुरा होला । हिजो जितेको ठाउँमा पनि किन जोगाउन सकिएन भन्ने कुरा समिक्षाको विषय होला ।
