काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई गैर कानुनी थुनामा राख्ने चार जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले खोटाङको हलेसी तुवाचन्द्र नगरपालिका-२ डिकुवाका सुदिप शर्मा भनिने चक्र बहादुर खत्रीलाई पटक पटक गैर कानुनी थुनामा राख्ने सिडिओहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको हो । खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरी गैर कानुनी थुनामा राखी मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्यमा संलग्न शालिग्राम शर्मा पौड्याल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी-खोटाङ, दीपककुमार पहाडी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी-उदयपुर, सरोजप्रसाद गुरागाईँ, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी-सिरहा र रमा आचार्य, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी-सोलुखुम्बुलाई विभागीय कारबाहीको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको आयोगको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आयोगले उमाप्रसाद चतुर्वेदी, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक-जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा, नारायणप्रसाद चिमोरिया, प्रहरी नायव उपरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय-खोटाङ, टेकुनन्द इवा लिम्बु, प्रहरी नायव उपरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय-सोलुखुम्बु, गोविन्दप्रसाद साह, प्रहरी निरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङलाई पनि कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
महेन्द्र दर्नाल, प्रहरी निरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, प्रहरी निरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहा, नवराज दाहाल, प्रहरी सहायक निरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सोलुखुम्बु, ऋषि खनाल, प्रहरी सहायक निरीक्षक, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर, राजनप्रसाद नेपाल, प्रहरी सहायक निरीक्षक, भण्डारे प्रहरी चौकी, खोटाङ, रामकुमार यादव, प्र।ना।नि। तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहा, श्याम राउत, प्र.ना.नि. तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर र भुवनसिंह कार्की, प्रहरी हवल्दार, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उदयपुर उपर विभागीय कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खत्रीको मानव अधिकार उल्लङ्घन भए बापत उनलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस
