इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–११ का गोपाल भट्टराईले प्रतिदिन ६० लिटर दुग्ध बिक्री गर्छन् । ज्योति पुञ्ज गाईफार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन गरिरहेका उनले स्थानीय सुप्रभात डेरी उद्योगलाई दुग्ध बिक्री गर्छन् ।
पछिल्लो समयमा डेरीमा थन्किएको घ्यू र छुर्पी देख्दा उनको मनमा चिसो पस्न थालेको छ । ‘हाम्रो ठाउँमा आशलाग्दो बनेको गाईपालन नै मासिएलाजस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुग्ध विकेन भने किसानले हातमुख कसरी जोड्ने ? घर–घरमा अभाव छिर्ने खतरा बढ्यो ।’
दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा इलामका कृषकलाई ‘मिल्क होलिडे’ सुरु हुने त्रास बढेको छ । घ्यू र छुर्पी बिक्री नभएपछि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले मात्र होइन निजी क्षेत्रका डेरीले समेत किसानको दूधको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । यसका कारण कृषक अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
‘यसअघि गुणस्तरको आधारमा प्रतिलिटर ७० सम्म दूधको मूल्य पाएका किसानले अहिले ४०–५० मा चित्त बुझाउनुपरेको छ,’ सूर्योदय नगरपालिका–१ मकरजुङका किसान जीवन पोखरेल भन्छन्, ‘न समयमा पेमेन्ड हुन्छ, सबै उद्योगमा सामान स्टक देखिन्छ । यो पाराले त मिल्क हालिडे होलाजस्तो भइसक्यो ।’
इलाममा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी दुग्ध उद्योगका लागि ७८ हजार लिटर दुग्ध दैनिक उत्पादन गर्ने करीब ४ हजार परिवार कृषकको यस्तै पीडा छ ।
सूर्योदयका दुग्ध व्यवसायी अमृत पाण्डेले घ्यू र छुर्पी बिक्री नभएपछि निजी डेरीहरूले दूधको मूल्य घटाउन बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरे । सनराइज डेरी उद्योगमा दैनिक दुग्ध संकलन गर्दै आएका पाण्डेसँग हाल घ्यू छुर्पी ‘स्टक’ छ ।
उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म ऋण लिएर पनि किसानको भुक्तानी समयमा गरिरहेको थिएँ तर अब अवस्था जटिल भइसक्यो ।’
आयोजनाले पनि घ्यू, पाउडर दूधको बिक्री सहज नभएसम्म किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी सहज नहुने जनाएको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले अहिले घ्यू र पाउडर गरेर १३३ टन दुग्ध पदार्थ स्टकमा रहेको जानकारी दिए । ‘भण्डारण कक्ष कुनै खाली छैनन्,’ उनले भने, ‘बिक्री ठप्प भएपछि आयोजनालाई दैनिक संकलन हुने दुग्ध व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
पशुलाई दाना खुवाउन पनि ऋण काँड्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो पोख्दै कृषक राजन भट्टराईले निजी डेरीले दूध लिनै छोड्छन् कि भन्ने डर सुरु भएको बताए । उनलाई आयोजनाले दूध थेग्न नसकेपछि मिल्क होलिडे सुरु हुने आशंका छ । सूर्योदय नगरपालिका–१२ का अर्का कृषक भूपेन्द्र गड्तौला आयोजनाले कृषकको दूध खरिद गर्दिन भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘डीडीसी सरकारको निकाय हो, उसले किसानको दूध अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।’
आयोजना प्रमुख चौधरीले क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको बताए । ‘आयोजनालाई छोडेर निजी डेरीसँग कारोबार गर्न थालेका दुग्ध कारोबार गर्ने सहकारीले आयोजनामै दूध पठाउन थालेपछि आयाजनाको क्षमताले थाम्न मुस्किल भएको छ,’ उनले भने ।
गत जेठ महिनादेखि आयोजनामा दूध बिक्रीको चाप बढ्न थालेको छ ।