धेरैलाई थाहा छ, रुकुम/रोल्पा सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलो हो, जहाँ तत्कालीन माओवादीको डरले स्थानीयहरू फलानो पार्टीमा आस्था राख्छुसमेत भन्न डराउँथे । यस्तै डरैडरबाट राजनीतिक यात्रा तय गरेकी थिइन्- नुवागाउँ रोल्पाकी ३३ वर्षीय ईश्वरी घर्ती मगरले । हाल उनी नेकपा एमालेकी समानुपातिक सांसद हुन् । ‘घरघरमा माओवादीको डर थियो तर आफूलाई एमालेमाथि आस्था थियो’, मगरले ती दिन सुनाइन् ।
सानैदेखि एमालेबाट प्रभावित भएकी मगर एमालेकी कान्छी प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुन् । माओवादीको त्रासले गुज्रिएको नुवागाउँमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले आन्तरिक रूपमा गतिविधिहरू गरिरहन्थे, जहाँ ईश्वरीको पनि सहभागिता हुन्थ्यो । माओवादी खुला राजनीतिमा आउनु र उनले एसएलसी दिनु एकै समय भएको बताउने ईश्वरी वर्षौंदेखि खुलेर भन्न नसकेको पार्टी एमालेको विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएर देखा परिन् । पार्टीले खटाएको काम गरिन् ।
नेकपा एमालेकी कान्छी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी उनी पहिलो संसदीय यात्रामै राज्यलाई संसद्बाट निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेकी छन् । एमाले भएर रोल्पादेखि संसदसम्मको यात्राको बारे उनीसँग व्यवस्था डटकमका लागि देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
विद्यार्थी छँदैदेखि राजनीति गर्नु भएको थियो, पछि एक्कासि पत्रकारिता गर्नु भयो । पत्रकारितामा जोडिनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण थियो कि ?
विद्यार्थी राजनीति गर्दैगर्दा बिहे गरें । बिहेपछि केही वर्ष राजनीतिबाट अलिकति टाढिएझैं भए । यही क्रममा गाउँबाट जिल्ला सदरमुकामतिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । सदरमुकाममा बस्दै गर्दा पार्टीभित्र सञ्चारको काम गर्ने र विभिन्न गतिविधि बाहिर ल्याउने मान्छेको अभाव भएपछि म जोडिन पुगें । फेरि म पहिलेदेखि नै पत्रपत्रिकामा लेखहरू लेख्ने भएकाले पार्टीले केही समय मिडिया क्षेत्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएकोले मैले नाइनास्ती नगरी काम गरें । पत्रकारिता मेरो रुचिको विषय पनि थियो । राजनीतिक जिम्मेवारी समाल्नुका साथै ७/८ वर्ष पत्रकारिता पनि गरें ।
भनिन्छ, पूर्णकालीन राजनीति गर्न धेरैथोकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तपाईंले कसरी व्यवस्थापन गर्नु भयो ?
३-४ वटा कुराको ब्यालेन्स मिलाउन सकिएन भने राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुँदैन भन्ने मेरो अनुभव छ । पहिलो कुरा पारिवारिक (विवाहित महिलाको हकमा) वातावरण मिल्नुपर्यो ।
अर्को कुरा आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुनुपर्छ । परिवारिक वातावरण मिल्ने र आर्थिक पक्ष मजबुद भएमा समाजले पत्याउने हो, पार्टी, नेता, कार्यकर्ताका पङ्तिमा उभिन सकिँदोरहेछ । तर पूर्णकालीन राजनीति गर्छु भनेर लाग्नु पनि ठुलो कुरा होइन । राजनीतिमा कसरी टिक्ने र स्थापित हुने सवाल महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
मेरो सन्दर्भमा भने परिवारले राजनीतिमा लाग्न हस्तक्षेप भएन । राजनीतिमा लाग्न मैले आफ्ना धेरै इच्छा र रहर बिर्सिएकी छु । परिवारलाई कन्भिन्स गरें । र मलाई परिवारले पनि विश्वास गर्यो । परिवार र समाजले दिएको स्वतन्त्रतालाई मैले सही सदुपयोग गरें । गलत बाटो हिँडिनँ । यदि परिवारले दिएको स्वतन्त्रतालाई मैले दुरुपयोग गरेको भए मेरो राजनीति दिगो हुने थिएन ।
सक्रिय राजनीति गरेको छोटो समयमै संघीय सांसदको भूमिका पाउनुभयो, होइन ?
विद्यार्थी राजनीतिमा प्रतिवद्ध भएर जोडिएको त २०६०/०६२ देखि नै हो । विवाह पछिको एकाध वर्ष म राजनीतिक गतिविधिसँग टाढिएझैं देखिए पनि टाढा थिइनँ । निःस्वार्थ रूपमा पार्टीमा दत्तचित्त भएर लागेको भएर पनि पार्टीभित्र अरूले पाउने अवसरभन्दा मैले छिटो अवसर पाएको हो । पार्टीमा योगदान गरेका, जिन्दगी नै लगानी, योगदान गरेका थुप्रै नेता हुनुहुन्छ । थुप्रै नेताहरू हुँदाहुँदै पनि पार्टीले मलाई अवसर दियो । सायद भूगोल, जातीय, लैंगिकजस्ता कारणले पनि अवसर दिएको हुन सक्छ । मेरो सम्भावना देखेर पनि होला । पार्टीले दिएको यो अवसरपछि थुप्रै चुनौती थपिएको छ । मलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निभाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको छ ।
तपाईं सांसद बनेको पनि एक वर्ष हुँदैछ । एक वर्षको अनुभवलाई कसरी सुनाउनु हुन्छ ?
संसदीय यात्राका हिसाबले मेरा लागि एकदमै नौलो हो । म पहिलोपटक यो अभ्यासमा छु । मैले बाहिर बसेर जति जनताको हित र विकास निर्माणको सवाल उठाउँथे, अहिले आफू आउँदा भने बिल्कुल फरक पाएँ । अहिले हाम्रो पार्टी सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ ।
प्रतिपक्ष दलको सांसद भएको हिसाबले हामीले सदनमा हाम्रो भूमिका राम्रो भए पनि दैनिक सरकारका कार्यसञ्चालनको सवालमा हाम्रो भूमिका रहँदैन । त्यसो हुँदा जनताले जुन अपेक्षा गरेका हुन्छन्, त्यो हामीबाट आश गरेका साथीहरू निराश हुने अवस्था छ । तर सदनमा हामीले प्रतिपक्षीको रूपमा जुन मुद्दा उठाइरहेका छौं, त्यो वास्तवमा जनताका कुरा हुन् । प्रतिपक्षले उठाएका एजेण्डाहरू सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने पनि हाम्रो देश सुशासन, पारदर्शिताको मामिलामा धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो ।
तर सदन भनेको प्रतिपक्ष भएपछि अलिकति सरकारका विरोधी कुराहरू धेरै हुन्छ । फेरि प्रतिपक्षले जति नै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाए पनि सत्तापक्षले कमजोर रूपमा ठान्ने रहेछ । यो कुराले एकदमै नमजा लागिरहेको छ । सदनमा प्रतिपक्षले दिएको सुझाव पनि सत्तापक्षले विरोधको रूपमा लिँदोरहेछ ।
चाहे सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदनभित्र जेजस्तो भएपनि सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा तथा विकासका कुरामा विमति हुनुहुँदैन भन्ने हो ।
एमाले सरकारमा हुँदा पनि त्यस्तै हुन्छ कि, मलाई थाहा भएन । तर यो कुराचाहिँ हुनुहुँदैन भन्ने हो । चाहे सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदनभित्र जेजस्तो भएपनि सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा तथा विकासका कुरामा विमति हुनुहुँदैन भन्ने हो । सदन भनेको साझा थलो हो । त्यसभित्र प्रतिपक्षको आवाज मात्र नभएर जनताको आवाज पनि हो । त्यो जनताको आवाजलाई सत्तापक्षले अलि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
जनताका अपेक्षा पूरा नगरेको खण्डमा प्रतिपक्ष दलको सांसदलाई के कस्ता अप्ठ्यारा आउँदा रहेछन् ?
हामीले जिताएर पठाएका नेताहरू सत्तापक्षमा छन् कि प्रतिपक्षमा छन् भन्नेसँग जनतालाई खासै ठूलो चासो हुँदो रहेनछ । काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् भन्ने कुरासँग पनि सरोकार हुँदो रहेनछ । उनीहरूको अपेक्षा भनेको विकास निर्माणमा कुनै कञ्जुस्याइँ गरिदिनु भएन भन्ने धारणा हुँदो रहेछ । तर बजेट विनियोजन वा सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सत्तापक्षकै कुरा मात्र हावी हुँदो रहेछ । सत्तापक्षकै सांसदहरूका योजनाले बढी प्राथमिकता पाउने रहेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले जितेको ठाउँमा सत्तापक्षका जनता पनि छन् भन्ने कुरा नबिर्सिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । वर्षौं पुरानो थिति जस्तो भइसकेको रहेछ । र, नेपालको राजनीति निकै परम्परागत भयो । हाम्रो सोचाइ, कार्यशैली, संसदीय अभ्यास भनेको निकै परम्परावादी रहेछ । हिजोको सरकारले जे गर्यो आज पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्थाले हामी माथि उठ्न सकेका छैनौं । हाम्रो समाज परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
संघमा मात्रै होइन, प्रदेश, स्थानीय र वडासम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको असर छ । यो थितिलाई बदल्न सकेनौं भने समाज अझै वर्षौं पछाडि पर्छ ।
राजनीतिक दलहरूकै गतिविधिले यस्तो प्रवृत्तिको विकास भएको मान्नु हुन्छ ?
हो, व्यावहारिक कुरा मात्रै नभएर यसलाई नीतिगत रूपमै चिरफार गर्दै अघि बढ्न सकेनौं भने देश विकास र साझा मुद्दालाई पार लगाउन सकिन्न ।
एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहँदा र संघीय संसद्को भूमिकामा रहँदा के भिन्नता हुँदोरहेछ ?
हिजो पार्टीको जिम्मेवारीमा मात्रै रहँदा हामी पार्टीप्रति मात्रै उत्तरदायी भए पुग्थ्यो । कार्यकर्ताप्रति मात्रै उत्तरदायी भए पुग्थ्यो । अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर आइसकेपछि आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जिम्मेवारी छ । हामी राजनीतिकर्मीसँगै जनप्रतिनिधि पनि हौं ।
संसद् भनेको त सार्वजनिक थलो हो । जनताले हामीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा पठाइसकेपछि आफ्नो पार्टीको कुरा भन्दा पनि जनताको जन-भावनाको कुरा उठाउनुपर्छ ।
हाम्रो बोलीमा पार्टीको बोली आयो कि जनताको भावना मिश्रित आवाज आयो भन्ने कुरा हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले प्रविधिको विकासले हामीले भन्दा बढी कुरा आम मान्छेले पहिला बुझिसकेको हुन्छ । तसर्थ हामीले जति बनावटी कुरा गरेपनि तल गएर त्यसलाई फुलबुट्टा भरेर अलिकति थपथाप गरेर भन्छौं भन्ने कुरा हुँदैन ।
संसद् भनेको त सार्वजनिक थलो हो । जनताले हामीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा पठाइसकेपछि आफ्नो पार्टीको कुरा भन्दा पनि जनताको जन-भावनाको कुरा उठाउनुपर्छ ।
जनताले राखेको अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा सिंगो राजनीतिक दल र राजनीतिप्रति आम युवाहरूको वितृष्णा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको चाहना अनुसारको काम गर्नुपर्ने समय आयो । अब जनताको नेता बन्नुपर्छ ।
तपाईंले विद्यार्थी राजनीति गर्दा रोल्पामा माओवादीको सशस्त्र संघर्ष जारी थियो । शान्ति सम्झौता भएर माओवादी खुला राजनीतिमा आएको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो । त्यतिबेलाको रोल्पाको राजनीति र अहिलेको राजनीतिमा के भिन्नता देख्नुहुन्छ ?
कति वर्ष अगाडिको राजनीतिलाई केलाउने भन्ने कुरा हो । रोल्पालाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गस्थल पनि बनाए । त्यो १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधि र अहिलेको अवधिलाई केलाउने हो भने आकाश-पातालको फरक छ । जब २०६३ साल मंसिर ५ को शान्ति सम्झौताबाट माओवादी खुला राजनीतिमा आएको २-४ वर्ष अझ थप गरेर हेर्ने हो भने, रोल्पामा १२/१५ वर्ष कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाध रूपमा आफ्ना संगठन विस्तार गर्ने, गतिविधि गर्ने अवस्था नै रहेन । एक हिसाबले माओवादीको निरंकुशतन्त्र एकछत्र हावी भयो ।
शान्ति प्रक्रियापछि बिस्तारै एमाले, कांग्रेसलगायतका दलले शून्य लेभलबाट सुरु गरेको हो । माओवादीको मानसिक दबाब दिने प्रवृत्ति अझै घटेको छैन । यत्तिका बाबजुद पनि एमाले, कांग्रेस लगायतका दलहरू पनि निरन्तर लागिरहेका छन् ।
त्यहाँको जनताको जनमत पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । २०६४ सालमा जति माओवादीको उपस्थिति जति बलियो थियो अहिले छैन । परिवर्तन हुँदै गएको छ । माओवादीको मत घट्दै गएको छ । कांग्रेस-एमालेलगायतका अन्य पार्टीहरूले मत बढाउँदै गएका छन् । जुन निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई नै आधार मान्न सकिन्छ ।
विकास निर्माणको हिसाबले रोल्पाले यस बीचमा कत्तिको मौका पायो ?
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा करिब १ हजार बढी सहिद भए । हजारौं घाइते भए । विस्थापित भए । भौतिक संरचना, सरकारी संरचना भत्काउने कुराहरूको लेखाजोखा नै भएन । जसको पूर्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यो बेलामा ३-४ दर्जन प्रहरी चौकीमा क्षति भएको थियो । त्यसमध्ये ७-८ वटाबाहेक अरू बन्नै सकेका छैनन् । सेवा केन्द्रका भवनहरू कागजातसहित आगो लगाइयो । ती भवनहरू अहिलेसम्म बन्दैछन् । अन्य स्वास्थ्य संस्थालगायतका भवनहरूमा पूर्ण रूपमा क्षति भए । शान्ति प्रक्रियापछिका बजेट तिनै पुन:निर्माणमा खर्च भइराखेको छ ।
रोल्पालीहरूको जनजीवन हिजो जस्तो थियाे आज पनि उस्तै छ । केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । विशेषगरी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ । आम जनतामा परिवर्तन आएको छैन ।
रोल्पालीहरूले त्यत्रो त्याग तपस्या गरे अहिले के पायो ? रोल्पाले यही पायो भनेर देखिने विकास हुन सकेको छैन । रोल्पालीहरूको जनजीवन हिजो जस्तो थियाे आज पनि उस्तै छ । केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । विशेषगरी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ । आम जनतामा परिवर्तन आएको छैन ।
२०५२ देखि २०६३ सम्मको आश्वासन र अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' २०६४ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रोल्पामा पहिलोपटक उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए । त्यो बेलामा धेरै आश्वासन, सपनाहरू देखाइएको थियो । २०६४ सालदेखि २०७९ सम्म आइपुग्दा ती वाचाहरू केही पनि पूरा हुन सकेनन् ।
रोल्पाको विकास निर्माण किन हुन सकेन भन्दा लामो समयदेखि माओवादी सत्तामा छ । अन्य पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा जित्न नसकेको अवस्था छ । रोल्पाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाहेक अन्य सबै पदहरू, भूमिका, जिम्मेवारी पाएर पनि अहिले रोल्पामा हेर्न जाँदा के काम भयो त भन्दा केही पनि काम राम्रोसँग भएको छैन । हिजोका वाचाहरू पूरा हुन नसक्दा मान्छेमा आम निराशा छ । त्यहाँबाट एमाले र कांग्रेसको एउटा सांसद सदनमा आएर त के नै गर्न सक्छ र ? प्रतिपक्षी दलमा रहँदा त झन् के नै गर्न सकिन्छ र ।
माओवादी सत्ताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केही गर्न नसकेको कुरा त छर्लङ्गै छ । यदि उहाँहरूले हैन हामीले धेरै गरेका छौं भनेर भन्ने हो भने त देखाउनुपर्यो नि । औंलामा गन्ती गरेर भन्नुपर्यो नि, यो यो विकास गर्यौं भनेर ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोल्पाका २ पालिका जित्न सकेको एमालले २०७९ मा भने एउटा मात्रै पालिका जित्नुलाई कसरी हेर्ने हुन्छ ?
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी (नेकपा एमाले)ले दुईवटा स्थानीय पालिका र केही वडाहरू जित्यौं । तर २०७९ सालको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही फेरबदल भयो । रोल्पाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा एमाले र एउटा कांग्रेस र ७ वटा माओवादीले जितेको थियो ।
तर २०७९ सालको निर्वाचनमा २ वटा कांग्रेसले जित्यो र एउटा हामीले जित्यौं । त्यसमा केही कुरा मिलेन होला । त्यो चाहिँ पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा होला । हिजो जितेको ठाउँमा पनि किन जोगाउन सकिएन भन्ने कुरा आन्तरिक समीक्षाको विषय हो ।
