काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्षअघि विसं २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उनलाई नेकपा एमाले समेतका दलहरुको मुख्य समर्थन थियो ।
तर उनले सदनमा नेपाली कांग्रेस समेतका दलहरुको पनि अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका थिए । आमनिर्वाचन पछि बनेको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार दुई महिना नबित्दै अर्को गठबन्धनमा सामेल भएको थियो अर्थात् सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको थियो भने सरकारको मुख्य समर्थक घटक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
सरकार गठनका प्रारम्भिक केही महिना मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो । कतिबेला के हुन्छ भन्ने अन्यौलबीच पनि सरकार निरन्तर अघि बढ्यो, सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रम बिस्तारै हट्दै गए । मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णतासहित स्थिरता प्राप्त गर्न थालेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकाललाई विशेष बनाउन चाहेको भन्दै आफू निरन्तर जनताको सेवामा अग्रसर हुने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका थिए, र विगतका भन्दा फरक र ठोस काम गरेर देखाउने हुटहुटी उनमा देखिन्थ्यो । खासगरी सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा आमरुपमा सुधारको अपेक्षा जनतामा थियो र यसलाई जस्तोसुकै चुनौती आए पनि सम्बोधन गरेरै छाड्ने उनमा दृढता थियो ।
हुन पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सुशासनलाई पहिलो सर्त वा सूचकका रुपमा लिइन्छ । कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक समेतका अनेक विषयवस्तु जोडिएको सुशासन शब्द जति प्रिय छ, सुनिन्छ, त्यति नै यसको सम्बोधनमा जटिलता हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै सुशासनभित्र खुलापन एवं पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समतामूलक, समावेशिता, विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, अल्पसङ्ख्यकको सुनुवाइ, जनउत्तरदायी सरकार समेतका ठूल्ठूला र व्यापक अर्थ राख्ने विषयहरु एकअर्कासँग गाँसिएका हुन्छन् ।
नेपालको अहिलेको संविधानले यी विषयलाई राम्रैसँग पक्षपोषण गरेको छ र सरकार एवं राज्यका समग्र पक्ष (सार्वजनिक र निजी क्षेत्र, व्यक्ति) लाई पूर्णतः एकाकार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नेपालको संविधानले मुख्य रुपमा राखेका आकाङ्क्षाहरुमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो । भन्नु पर्दैन कि दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासन बिना सम्भव छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले नेपाली शासन व्यवस्था खराब रहेको भन्दै त्यसलाई खराब शासन प्रणालीसँग तुलना गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । तर यसरी मूल्याङ्कन गर्नु सर्वथा गलत हो र यो भाष्य जबर्जस्त रुपमा निर्माण गर्न खोजिएको छ । यसको परिणामस्वरुप, आमजनतामा वितृष्णा, नैराश्य, आक्रोश र पलायन प्रवृत्ति बढेको छ, र यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने नेपालीको बाक्लो सङ्ख्यासँग तुलना गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ ।
आधुनिक शासन प्रणालीभित्र शासन प्रणाली भनेकै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो र यस्ता निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया हो जसको केन्द्रमा सरकार हुन्छ । साथै यस प्रक्रियामा सरकारबाहेक राज्यभित्रका अनेक पक्षहरुको समान दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । यस प्रक्रियामा जुनसुकै तहको किन नहोस् सरकारहरु बढी हाबी भएमा त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुन सक्छ, र त्यो टिकाउ हुँदैन । यसैले केन्द्र (सङ्घीय), प्रदेश र स्थानीय समेतका तीनै तहका सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारका निकायहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने सुनिएको छैन, बरु सरकारले सरकारका सबै अङ्गलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बताएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा माथि भनिएझैँ सरकारले काम गर्न सकेको छ छैन भन्ने मूल्याङ्कन वा स्मरण गर्ने दिन पनि हो आज । हामी नेपालीले अपेक्षा राखेका सबै कुरा वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्न सकिएला, तर त्यस अनुरुपको कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक समेतका संरचना छ÷छैन भन्ने मुख्य पाटोलाई पनि बिर्सन हुँदैन । तथापि, केही सुधारका काम भएका छन् जसलाई स्वीकार्दै अरू काम गर्न उत्प्रेरणा दिनाका साथै निरन्तर खबरदारी गर्नु जायज हुन्छ ।
उदाहरणहरु हेरौँ, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पछ्याएर कारबाही गरेको छ । यो प्रकरणलाई निश्चित निष्कर्षमा पुर्याएर कारबाही गर्न सरकारले आफ्नो साहस देखाएकै हो । यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको स्वतन्त्र छानबिनका आधारमा मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो र यसमा केही व्यक्ति छाडिए पनि अदालती प्रक्रिया जारी छ । पछिल्लो समय उत्पन्न एनसेलको शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले छानबिन गर्न सरकारका निकायहरुलाई निर्देशन दिनाका साथै एक समिति बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यी तीन उदाहरण खासगरी उच्च तहका व्यक्तिहरु संलग्न रहेका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार समाजको महारोग हो । यसले राजनीतिलाई निकम्मा, समाजलाई विशृङ्खलित, संस्कृतिलाई विकृत र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारका सूचकहरु नेपालको हकमा लाजमर्दा छन् र यो सूचकमा सुधार हुनुको साटो नीतिगत तहदेखि तल्लो स्तरसम्म व्याप्त हुँदै र अझ झाँगिदै गएको छ । सरकारले माथिल्लो तहदेखि तल्लो स्तरसम्म निर्मम ढङ्गबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले यसबाहेक जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका केही विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । खासगरी पासपोर्टको आवेदन दिन धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सरकारले नागरिकता वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र नामसारी, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी, जग्गा धनीपुर्जा वितरण, अस्पतालहरुमा टोकन प्रणालीसमेतका कैयौँ सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणालीलाई सशक्त बनाएको छ । आम कृषकले कृषि मलखाद सहज रुपमा प्राप्त गरेका छन् भने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध हुन थालेको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा सात–आठ महिना अघिसम्मको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले देखिन छाडेको छ जसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय निकायहरुको समन्वयले काम गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट जतिसक्दो सहज र सरल ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको पाइन्छ । यो नीतिगत व्यवस्थाको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुकरणीय सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् ।
सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका बाधा अड्चन पहिल्याएर तदनुरुपको व्यवस्था गर्न सरकार र यसका अवयवले अब ढिला गर्नु हुँदैन । देशभित्र अहिले अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले गरेको आर्थिक उन्नतिको लाभ नेपालजस्ता मुलुकले लिनुपर्ने अवस्थामा हामी भने अनावश्यक बहसमा अल्झिइरहे राष्ट्रको समुन्नतिका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालले अल्पविकसित देशबाट आफूलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरेर देशभित्रै सम्भावनाहरुको ढोका खोल्नुपर्ने छ जसबाट बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्न सकियोस् ।
