काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठक सकिएपछि आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै जनता समावादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशलाई अधिकार दिन अध्यादेशबाटै भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए ।
“सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध विविध शक्ति लागेका छन् । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा जनतालाई प्रदेश सरकार बोझ हो कि भन्ने परेको छ”, श्रेष्ठले भने, “संविधानमै भएको व्यवस्थालाई आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । अध्यादेशबाटै भए पनि कार्यान्वयन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।” बैठकमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि बढ्दो रुपमा प्रश्नहरू उठिरहेकाबारे नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको उनको भनाइ थियो ।
समाजवादी मोर्चालाई प्रदेशस्तरमा जनताको उत्साहपूर्ण सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आएको पनि बताएका छन् । नेता श्रेष्ठले बैठकमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।
अहिले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टचारविरुद्धका काम इतिहासमै धेरै भएका भन्दै मोर्चाले सरकारको यस कदमका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको उनको भनाइ छ । नेता श्रेष्ठले अब मोर्चाले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका सन्र्दभमा उठेका सवाललाई चिर्नेगरी कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको बताए ।