काठमाडौं । आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले थप नीतिगत, कानूनी एवम् संरचनागत सुधारमा विशेष ध्यान दिने भएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज शुक्रबार आयोजित छलफलमा सहभागी उच्च अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्ने बताए ।
सरकारले नै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या के कसरी समाधान गर्ने, त्यसका लागि अन्तर निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायत विषयमा स्पष्ट खाका सहितको विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले मातहतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खालका प्रयास इमान्दारीपूर्वक गरौं । समस्या देखिएका क्षेत्रमा समाधानका लागि विशेष पहल गरौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिऔं । जिम्मेवार बनौं । दोष अरुलाई देखाएर पन्छिने काम गर्दै नगरौं ।’
उनले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको योजना तथा मन्त्रालयले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिए उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप ५६४ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ भनेर घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘कुन–कुन आयोजनाबाट ती बिजुली आउँछ । त्यसका लागि प्रारण प्रणालीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा तत्काल तयारी गरौं र तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्थक पहल गरौं ।’
उनले माथिल्लो अरुण, नलगाड, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई पनि तत्काल गति दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पूर्वाधार करको पचास प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर १० बराबरको पूर्वधार कर लाग्दै आएको छ । त्यसमध्ये ५ सोही आयोजनाका लागि जम्मा हुनेछ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा वित्तीय व्यवस्थापनका सबै विषय तत्काल टुंगो लगाउन मन्त्री बस्नेतले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई निर्देशन दिए । मन्त्री बस्नेतले जगदुल्ला आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगतिप्रति चासो राख्दै तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको काम निष्कर्षमा पुर्याउन, बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै चालू आवको अन्त्यसम्म निर्माण शुरु गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए ।
मन्त्री बस्नेतले सिँचाइतर्फका ठूला साना सबै आयोजनालाई गति दिन आफूले पनि निरन्तर पहल गरेको, बजेट नभएका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउन पनि उत्तिकै प्रयत्न गरिएको बताए । उनले उपलब्ध बजेटलाई नै कानुन अनुसार खर्च गर्ने वातावरण बनाउन, ठेक्का लगायतका काममा देखिएका समस्या समेत समाधान गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विदेशी दातृ निकायले दिएको ऋण समेतमा अर्थ मन्त्रालयले अनेकन शर्त राखेको, ‘मास्टर लिस्ट’को नाममा दुःख दिएको गुनासो गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमा निर्णय नगरिदिँदा २ वर्षभित्र उज्यालो नेपाल बनाउने योजनामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मास्टर लिस्ट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ । यो समस्या तत्काल समाधान भए हामी तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न तयार छौं ।’