लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभा विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन पुनः स्थगित भएको छ ।
सभामुख तुलारामको घर्तीको निर्देशनअनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विशेष कारण देखाउँदै आज जारी गरिएको सूचनामा निर्वाचन स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।
सभामुख घर्तीको अध्यक्षतामा अघिल्लो हप्ता बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आठौं बैठकले पुस १६ गते विषयगत समितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता र १७ गते निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो तर प्रदेशसभा सचिव पुनले आज जारी गरेको सूचनामा प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था समितिको पुस १७ गते तोकिएको समितिका सभापतिको निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी गराए ।
प्रदेशसभा सचिव पुनले समितिको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी हुन नसकेका कारण १ हप्तालाई सार्न सभामुख घर्तीलाई मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख विपक्षीदलका नेता लिला गिरीले अनुरोध गरेकाले सभामुखको निर्देशनमा स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश सभामा समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय प्रक्रियाका अधिकांश काम प्रभावित भएकाले आफूहरूले नेतृत्वको टुंगो लगाउन पहिलेदेखि नै माग राखे पनि सत्ता गठबन्धनकै कारण रोकिएको बताए । उनले समितिको नेतृत्वका लागि मिति समेत तोकेर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएकामा असन्तुष्टि जनाए ।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सिनाले समितिको निर्वाचनका लागि मिति तोकर अन्तिम अवस्थामा स्थगित हुनुको कारण आफूले बुझिनसकेको बताए । उनले निर्वाचनको तयारीका लागि प्रदेश राजधानी जाँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीले हाललाई सभामुखसँग सल्लाह गरेर निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी दिएपछि मात्र आफूले जानकारी पाएको बताए ।
प्रदेशसभा निर्वाचन भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसके पनि लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समिति अझै नेतृत्वविहीन छन् । लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् । प्रदेश सभाको ६ समितिमा लेखासहित २ वटा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने विषयमा छलफल भएको छ ।
यद्यपि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
प्रदेश सभाले गत असार ३० गते ६ विषयगत समितिका सदस्य चयन गरेको थियो तर समितिका सभापति चयन नहुँदा समिति कामविहीन बनेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको बैठकले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक छलफल गरेर संसद्मा पठाएको र प्रदेश मामिला तथा कानून समिति र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभा नियमावली २०७९ मा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
