काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र मिडियाको सवलीकरण सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सरोकारवालासँगको अन्तक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वायनमा केही चुनौती देखिए पनि यसको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएकी हुन् ।
यसका साथै मिडिया क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर लैजानुपर्ने पनि उनले बताइन्।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको समीक्षा गर्न सकिने तर कार्यान्वायन गर्न सकिँदैन भन्न नहुने मन्त्री शर्माको धारणा थियो ।
‘कानुन निर्माणको क्रममा छलफल गर्न पाइन्छ, बनेका कानुन सही छैनन् भने समीक्षा गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। तर भएको कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्न चाहिं पाइँदैन’, उनले भनिन् ।
कामअनुसारको दाम पाउनुपर्ने मान्यतामा कुनै समस्या नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सबै सरोकारवाला गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने र सरकार त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताइन् ।
श्रमजीवी पत्रकारले पाउने पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सजिलो होस् भनेर नै सरकारले विज्ञापन बजारमा सुधार ल्याउन खोजेको मन्त्री शर्माकाे भनाइ छ ।
सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र विज्ञापनको ठूलो परिमाण बिचमै हराउने समस्या बढ्न थालेपछि विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर सरकारी निकायले भुक्तानी गरेको विज्ञापन रकम मिडियाले पाउने गरी नियम बनाउन थालिएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
कुनै पनि श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमक पाउनैपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मिडिया क्षेत्रमा पनि त्यो अनिवार्य भएको बताइन् ।
नेपालमा सेवाको गुणस्तर निजीमा राम्रो तर पारिश्रमिक सरकारीमा राम्रो हुने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको पनि अध्ययन गरी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जाेड दिइन् ।
‘विद्यालय, अस्पताल, मिडिया सबैतिर निजीले राम्रो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको ज्याला न्यून र अपारदर्शी छ । तर, सरकारी क्षेत्रको सेवा सुविधा कमजोर छ, त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूले बढी पारिश्रमिक पाउँछ, यसको तालमेल किन मिलिरहेको छैन, यसको पनि अध्ययन आवश्यक छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
राजनीति र पत्रकारितामा प्रवेश उस्तैउस्तै देखिएको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, ‘पहिलेपहिले राजनीतिमा प्रवेश गर्न गाह्रो थियो, लामो समयको परीक्षणपछि मात्र सदस्यता प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले जोकोही पनि छिर्ने हो, जेहोला भनेर राजनीतिमा लाग्ने गर्दछन् । पत्रकारितामा त्यस्तै अवस्था देखिन्छ, यसमा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेल, पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपाल, बरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामा, प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेल, समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि पोख्रेल, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैशी, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेललगायतले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन सदस्य टेनिस रोकाले गरेका थिए ।
