विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको आज मंगलबारको बैठकमा ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम १०७ बमोजिम मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए ।
मन्त्री राईले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै विधेयकले सुशासन र जनशक्ति परिपूर्ति गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले विधेयकले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि मद्दत गर्ने धारणा राखेका छन् ।
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट दफावार छलफल भइआएको विधेयकबारे कोशी प्रदेशसभा सदस्यद्वय रेवतीरमण भण्डारी र प्रदीप सुनुवारले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यसैगरी पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले आवश्यकता र बजेटका आधारमा काम गर्दै जाने बताए । कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचानवादीसँग सरकार वार्ता गर्न तयार रहेको र यसका लागि आवश्यक गृह कार्य भइरहेको बताए ।
मन्त्री उप्रेतीले जंगली हात्तीले गरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बनेको निर्देशिकाअनुसार नै हुने तथा जंगली हात्तीबाट नागरिकलाई बचाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
शून्य समयमा समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू गीतारानी महतो, बन्दना झाँगर, यशोदा कायस्थ, राधाकृष्ण खनाल, सविना बजगाईं र सृजना राईले प्रश्न गरेका थिए ।
कोशी प्रदेश सभाको अर्को बैठक पुस २४ गते बिहान १० बजे बस्ने उपसभामुख सृजना दनुवारले जानकारी दिइन् ।
-1732180435.webp)
