काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनेगरी नल्याउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विधेयकमा परामर्शमा लागि आज समितिले आयोजना गरेको बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्तरूपमा लिखित असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकको प्रस्तावले संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने जिकिर गरिन्। उनीहरूले सङ्घीयता र तीन तहका सरकारका एकल अधिकारलाई बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएको र शिक्षक–कर्मचारीसँग आफूलाई थाहा नदिइ सहमति गरेकाले त्यसको पालना हुन नहुनेमा जोड दिइन् ।
विधेयकको नाम नै ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ राख्नुपर्ने आग्रह गर्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर कानुन बनाइए संवैधानिक इजलाश र आवश्यक परे सडकमा उत्रने चेतावनी दिइन् ।
बैठकमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी, माध्यमिक शिक्षक युनियनका अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराई, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने लगायतले विगतमा शिक्षकको दरबन्दी र अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन नगरी कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिएकाले समस्या बल्झिएकाले आफूहरूको स्थायित्व हुने अवसरलाई नगुमाउन माग गरेका छन् ।
भोलिको बैठकमा अस्थायी÷राहत शिक्षकका संस्थासँग छलफल गरिने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरूले छलफल वस्तुगत र तथ्यका आधारित हुनुपर्ने र स्थितिको तथ्याङ्कीय प्रस्तुति सरकारले दिनुपर्ने माग गरे।
संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएपछि आन्दोलिन शिक्षक र कर्मचारीसँग सरकारले गत असोज ५ गते र असोज १० गते सहमति गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा गत असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार संशोधनका लागि विधेयक समितिमा गएको हो ।
