काठमाडौं । १७ गते रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउने भएपछि गत बिहीबारका लागि गाउँपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो। गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रमुख प्रशासकीय भवन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट उद्घाटन हुने भएकाले गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र आलोचना भयो। आफू जाने कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको निर्णय विवादित बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै बिदा खारेजी र त्यस्ता कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोगसमेत नगर्न निर्देशन दिए। यस्तो बिदा संघीय सरकारलाई रिझाउनका लागि दिइएको सार्वजनिक तहमा टिम्पणी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले बिदा दिनु त सामान्य जस्तै लाग्न सक्छ। तर केही यस्ता उदाहरण पनि छन् जहाँ जन्मदिनमा समेत स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिएका रेकर्डहरु छन्।
स्थानीय तह निर्माण भएसँगै त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक बिदा दिने होड चलेको छ। कहिले सांस्कृतिक पर्व त कहिले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको अवसरमा समेत बिदा दिएका छन्।
सुनापतिले त भवन उद्घाटनका लागि सार्बजनिक बिदाको निर्णय गरेको थियो। तर चार वर्षअघि तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले त पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन मनाउन नै बिदा दियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको ६९औं जन्मदिन बनाउन गाउँपालिकाले बिदा दिएको थियो। ओली त्यसबेला जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम पुगेका थिए।
गत २०७९ को चुनावपछि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाले जेठ १ गते सार्वजनिक बिदा दियो। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको विजयउत्सव मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरिविन्द कुमार चौधरीको हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख थियो। जनप्रतिनिधिको विजयउत्सव, भवन उद्घाटन या कुनै अभियानमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय त सामान्य नै हुन्।
तर केही यस्ता अवसरमा पनि बिदा दिइएको छ जो सुन्दा पत्यार लाग्नै गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता अपत्यारिला बिदाले स्थानीय तहमा गणतन्त्रकालीन जनप्रतिनिधि होइनन् पञ्चायतका प्रधानपञ्चको राज चलिरहेको आभास दिलाउँछ। गत वर्ष २०७९ असार ५ गते रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा यस्तै खालको बिदा दिइयो। दुर्घटनामा परी गाउँपालिका उपाध्यक्षको निधन भएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक बिदा दिए।
गत वर्ष नगर/गाउँसभा सम्पन्न भइसकेपछि त देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा नै दिएका थिए। सभाका लागि खटिएका नगर/गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई त बिदा दिनु ठीकै मान्न सकिएला, तर त्यससँग सम्बन्धित नभएका पालिकाभरका अन्य सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बिदा दिनुको अर्थ बुझ्न सकिँदैन।
२०७५ मा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले हरिबोधनी एकादशी तथा तुलसी विवाहको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएका थिए। झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका पनि केही तहले सार्वजनिक बिदा दिए। २०७५ कै छठमा केन्द्र सरकाले एक दिन, प्रदेशले २ र तराईंका स्थानीय तहले तीन दिनसम्म बिदा दिए। त्यो क्रम भने हरेक वर्ष चलिरहेको छ।
नेपालमा यसै पनि संघीय सरकारले नै विभिन्न चाडपर्व, दिवसलगायतमा दिने सार्वजनिक बिदा धेरै छन्। त्यसैमा प्रदेश सरकारले पनि छुट्टै बिदा दिने गरेको छ। तर स्थानीय तहमा भने सार्वजनिक बिदा दिने होड नै चलेको छ। कहिले जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थ कहिले पर्व र दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने होड चलाइरहेका छन्।
व्यक्तिगत मनोमानीले बिदा दिन मिल्दैन: उपाध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
सामान्यतया विशेष पर्वमा स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र मनोमानीका तरिकाले सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही बताउँछन्। ‘व्यक्तिगत तरिकाले मनोमानी गरी सार्वजनिक बिदा दिन मिल्दैन। पछिल्लो समय यस विषयमा महासंघमा पनि कुरा उठेको छ’, उनी भन्छन्।
केन्द्रीय समिति बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाइएको र सचेत पनि गराइएको उनले बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय परिषद्को बैठक चैत्रमा बस्दैछ। त्यहा विधान पनि संसोधन हुनेछ। विधि विपरीत भएका यस्ता निर्णयहरुमा गम्भिर चासोका साथ छलफल हुनेछ।’
यता गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त आचार्य वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार गृह मन्त्रालयले बिदा जारी गर्ने भए पनि स्थानीय तहले दिने बिदाबारे गृहमा जानकारी नहुने बताउँछन्। बरु विशिष्ट बिदाको हकमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरे संघीय कार्यालयहरुमा पनि बिदा दिने कुरा रहेको तर स्थानीय तहको हकमा सो कुरा उल्लेख नभएको उनले बताए। स्थानीय तहले गर्ने निर्णबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमन गर्ने अधिकारी बताउँछन्।
कस्तो विषयमा बिदा दिने प्रावधान बन्नुपर्छ: सहसचिव दाहाल
केन्द्र सरकारले दिने ३५ दिन बिदाबाहेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र महत्त्वअनुसार पाँचदेखि सात दिनसम्म स्थानीय बिदा दिनसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल बताउँछन्। स्थानीय आवश्यकता, महत्त्व र त्यहाको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरी उनीहरुले बिदा दिन पाउने उनको तर्क छ।
‘संघीयतामा गइसकेपछि तहगत सरकार हुँदा यस्ता विषयमा केही उनीहरुमा पनि फ्लेक्जिबिलिटी त हुने नै भयो। तर आवश्यकता बाहिर गएर निर्णय गर्नु चाहिँ गलत नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्। तर कस्ता पर्व, कस्ता अवसर या के विषयलाई महत्त्वमा राखेर बिदा दिने भन्ने कुरा पालिकाहरुले अहिलेसम्म प्रावधान नबनाइसकेकाले पनि कहिलेकाँहि निर्णयहरु विवादित हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘यस्ता खालका विषयमा बिदा दिने/नदिने भन्नेबारे औपचारिक प्रावधान बनिसकेको छैन। सोही कारण पनि विवाद हुने गर्दछ। संघीय सरकारको जस्तै प्रदेश र पालिकाले पनि बिदासम्बन्धी क्यालेन्डर बनाउन सके मात्र बिदाका निर्णयहरु विवाद रहित हुन्छन्।
तर कहिलेकाँहि बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण लाग्दा बिदा दिइने गरेकोमा अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ। कसैलाई सामान्य लागेको विषय उनीहरुको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री जाँदा बिदा दिइएको कुरा छ। पहिलोपटक संघीय सरकार प्रमुख जाँदा उनीहरुको लागि उत्सव नै हुनसक्छ, उनले भने।
उपाध्यक्षको देवर बित्दा बिदा दिइएको कुरा उठाउनु भो। हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, ती व्यक्ति त्यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छन्। तर व्यक्तिगत रुचिका आधारमा बिदा निर्णय भने सही मान्न सकिँदैन। प्रावधान बनेपछि मात्र नियमन गर्न सहज हुन्छ। पालिकाहरुले नै यससम्बन्धी क्यालेन्डर निर्माण गर्दा उचित हुन्छ।
-1732180435.webp)
