नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको सुन्दरता आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पेश भएको बन्दसूचीमा प्रतिबिम्बित भएको छ । हालै निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीले नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरणको संकेत गरेको छ ।
विशेषगरी युवा उमेर समूहमा पुरुषको तुलनामा महिला उम्मेदवारहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिनुले नेपालको राजनीति अब परम्परागत पुरुषप्रधान घेराबाट बाहिर निस्किँदै गरेको सुखद संकेत गर्दछ ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार बन्दसूचीमा रहेका कूल ३ हजार १३५ उम्मेदवारमध्ये १ हजार ७७२ महिला र १ हजार ३६३ पुरुष छन् । अझ रोचक पक्ष त के छ भने २५–४४ वर्षसम्मका उमेर समूहमा महिला उम्मेदवारहरूको बाहुल्य छ ।
उदाहरणका लागि २५–२९ वर्षको समूहमा ५१ पुरुष उम्मेदवार हुँदा महिलाको संख्या ११७ रहेको छ । ३०–३४ वर्षको समूहमा ८४ पुरुषको तुलनामा २०१ महिला र ३५–३९ वर्षको समूहमा १३३ पुरुषको तुलनामा २६८ महिला उम्मेदवार बन्दसूचीमा समावेश छन् । यसले नयाँ पुस्ताका महिलाहरू राजनीतिमा केवल कोटा भर्नका लागि मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि पनि तयार भई अगाडि आएको अवस्थालाई पुष्टि गर्छ ।
नेपालले अपनाउँदै आएको समावेशी र समानुपातिक अभ्यासले बिस्तारै परिणाम दिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा अपनाएको समावेशी समूहगत सन्तुलन अर्थात् आदिवासी जनजाति ९११, खसआर्य ९४६, दलित ४२५, मधेशी ५०२, थारु २०३ र मुस्लिम १४८ जनाको प्रतिनिधित्वले राज्यको मूलधारमा सबैको अपनत्व महसूस गराउँछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वले केवल संसदलाई मात्र होइन, समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै समावेशी बनाउन प्रेरणा दिएको छ ।
राजनीतिमा देखिएको महिला सहभागिताको बढ्दो लहर अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि स्पष्ट देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा महिलाहरूको उपस्थिति र आकर्षण लोभलाग्दो देखिएको छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरूमा महिलाहरूको सफलताको दर उच्च हुनु र सुरक्षा निकायका कठिन तालिमहरूमा समेत महिलाहरूले देखाएको वीरताले नेपाली समाजको सोचमा आएको परिवर्तनलाई झल्काउँछ । राजनीतिमा युवा महिलाहरूको बाहुल्यले भोलिका दिनमा निजामती र सुरक्षा निकायमा पनि अझ परिष्कृत नीतिहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
समानुपातिकमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्वलाई गुणात्मक नेतृत्वमा बदल्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । आयोगले योग्यता नपुगेका ७६ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाउनुले राजनीतिक दलहरू अझै पनि उम्मेदवार चयनमा कतिपय अवस्थामा गम्भीर नभएको वा कानुनी प्रावधानबारे सचेत नभएको देखाउँछ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका, जरिवाना नतिरेका वा उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई सूचीमा राख्नुले दलहरूको आन्तरिक छनोट प्रक्रियामा सुधारको खाँचो देखाउँछ ।
समानुपातिक सूचीमा युवा महिलाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति नेपाली लोकतन्त्रका लागि सुखद सन्देश हो । ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकदेखि २५ वर्षका युवाहरूसम्मको समिश्रणले संसद्लाई अनुभव र ऊर्जाको संगम बनाउनेछ । युवा महिलाहरूको बढ्दो चासो र सहभागिताले पुरुषप्रधान सोचमा मात्र प्रहार गरेको छैन, यसले नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि आधा आकाशको बलियो जग समेत खडा गरेको छ । अबको आवश्यकता भनेको यी उम्मेदवारहरूलाई संसद्मा पुगेपछि नीति निर्माणको मुख्य भूमिकामा स्थान दिनु र उनीहरूको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नु हो ।
मिति २०८२ माघ २६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
