नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा झण्डै दुईतिहाइको अभूतपूर्व जनमत हासिल गरेपछि मुलुक यतिबेला नयाँ आशा र केही आशंकाको दोसाँधमा छ । यतिबेलाको भारी जनादेश एउटा पार्टीको विजय मात्र नभई पुराना दलहरूको कार्यशैलीप्रति जनताले व्यक्त गरेको तीव्र असन्तोष र नयाँ नेतृत्वप्रतिको उच्च भरोसाको उपज हो ।
रास्वपाका नवनिर्वाचित १८२ जना सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण दिने क्रममा सभापति रवि लामिछानेले व्यक्त गरेका विचारहरूले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने र हराएको राजनीतिक नैतिकता फर्काउने आशा जगाएको छ ।
सभापति लामिछानेले सांसदहरूलाई दिएको सबैभन्दा बलियो र चर्चामा रहेको सन्देश हो, ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारको कार्यान्वयन । नेपालको संसदीय इतिहासमा दलहरूले आफ्ना सांसदलाई ‘ह्विप’ लगाउने परम्परा त थियो तर कार्यसम्पादनमा चुकेको वा अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेको खण्डमा पदबाटै फिर्ता बोलाउने आँट कुनै पनि दलले गरेका थिएनन् । रास्वपाले पार्टी विधानको धारा ६९ लाई कडाइका साथ लागू गर्ने उद्घोष गरेको छ, यसले एकपटक चुनाव जितेपछि ५ वर्षसम्म जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी सोचमाथि लगाम लगाउने निश्चित छ । यसअघि ढाकाकुमार श्रेष्ठको प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको तत्परताले यसलाई केवल गफ मात्र नभई व्यवहारमा उतारिने विश्वास दिलाएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा लामिछानेले रास्वपा अर्को चुनाव जित्नका लागि मात्र होइन, अर्को पुस्ताले नहार्ने गरी राजनीति गर्न आएको बताएर दूरगामी सोच पस्किएका छन् । संसद्मा झण्डै दुईतिहाइको शक्ति हुँदा पनि संख्या घट्ला वा सरकार अल्पमतमा पर्ला भन्ने चिन्ता नगरी नैतिकता र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुले पदलोलुपताभन्दा पद्धतिलाई केन्द्रमा राख्ने संकेत गरेको छ । विचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट जोगिन उनले दिएको कडा निर्देशनले विगतका सरकारहरू किन असफल भए र रास्वपाले कुन बाटो समात्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
सभापति लामिछानेको उत्साहजनक सम्बोधनबिच केही आन्तरिक चुनौतीका रेखाहरू पनि देखिएका छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को प्रशिक्षण कार्यक्रममा अनुपस्थितिले नेतृत्व तहमा सबै कुरा ठीकठाक त छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ । पार्टीभित्र विवेकशील साझा, बालेन समूह र थरुहट जस्ता विविध धारहरू समेटिएको अवस्थामा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनु र गुटबन्दी हुन नदिनु सभापति लामिछानेका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । इतिहासमा ठूला बहुमतका सरकारहरू बाह्य दबाबभन्दा पनि आन्तरिक कलहका कारण ढलेका छन् ।
सभापति लामिछानेको सम्बोधनले जनतामा पलाएको आशालाई अब कार्यसम्पादनमा बदल्ने समय आएको छ । ‘जनताले हामीलाई पुराना दललाई जस्तो दशकौँ कुर्ने छैनन्’ भन्ने उनको स्वीकारोक्तिले नेतृत्वमा रहेको दबाब र संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ । यदि रास्वपाले विधान अनुसारको अनुशासन कायम राख्दै विचौलियाको प्रभावबाट मुक्त रहेर परिणाममुखी काम गर्न सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा साँचो अर्थमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुनेछ । आशा गरौँ, झण्डै दुईतिहाइको जनमत कुनै एक दलको सत्ता आरोहणको खुड्किलो मात्र नभई सिंगो देशको कायाकल्प गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्नेछ ।
मिति २०८२ चैत ६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
