नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला दशकहरूमा पदको दुरुपयोग, नातावाद र भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरिरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अनुशासनको प्रश्नमा परेका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न लिएको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपकुमार साहलाई नियुक्तिको २ हप्तामै पदीय मर्यादा दुरुपयोगको आरोपमा फिर्ता बोलाउनुले रास्वपाले दाबी गर्दै आएको सुशासन र अनुशासनको कुरा नारामा मात्र सीमित छैन भन्ने एउटा दह्रो उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।
मन्त्री साहमाथि श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यका रूपमा पुनः सक्रिय गराउन पदीय प्रभाव प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गरेको सूक्ष्म अध्ययन र त्यसपछि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले साहलाई पदमुक्त गर्नुले सरकार र सत्ता साझेदार दलभित्र नैतिकताको प्रश्न कति गम्भीर बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । बर्खास्तीको कदमले रास्वपाभित्र अनुशासनको प्रश्नमा ‘शुन्य सहनशीलता’को नीति व्यवहारमै लागू गरिएको देखिएको छ ।
मन्त्रीको पदीय शक्तिलाई व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो । विगतमा ठूला दलहरूमा मन्त्री वा नेतामाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि उनीहरूलाई जोगाउने वा ‘क्लिन चिट’ दिने प्रवृत्ति हाबी थियो तर रास्वपाले आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली सांसद तथा विज्ञको पहिचान बनाएका मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्नासाथ आन्तरिक छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुले परम्परागत राजनीतिको सिन्डिकेटलाई चुनौती दिएको छ ।
बर्खास्त गरिएका मन्त्री साहको पृष्ठभूमि पहिलेदेखि नै केही हदसम्म विवादास्पद रहेको देखिन्छ । २०७३ सालमा एमबीबीएस परीक्षासँग जोडिएको ठगी प्रकरणमा उनको नाम जोडिनु र पछि अदालतबाट सफाइ पाउनु एउटा पाटो होला तर सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको छवि सधैँ निष्कलंक हुनुपर्छ । मन्त्री नियुक्त हुँदा नै उनीमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको भए पनि मन्त्री बनेपछि उनले देखाएको स्वार्थको द्वन्द्वलाई पार्टीले क्षम्य मानेन । आफ्नै मन्त्रालय नभए पनि राज्यको शक्तिको आडमा अर्को मन्त्रालय मातहतको निकायमा पारिवारिक नियुक्तिमा प्रभाव पार्नु भ्रष्टाचारकै रूप हो ।
मन्त्री बर्खास्त गरिएको घटनाले सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि कडा सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत गराउनुले मन्त्रालयहरूबिच हुने अपारदर्शी लेनदेन र सेटिङमाथि सरकारको निगरानी छ भन्ने पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री र रास्वपा नेतृत्वले देखाएको दृढताले आमनागरिकमा राजनीतिप्रति हराउँदै गएको विश्वासलाई केही हदसम्म पुनर्जीवित गर्ने काम गरेको छ । यदि मन्त्रीहरू पदीय मर्यादा बिर्सेर नातावादमा केन्द्रित हुन्छन् भने बहिर्गमन निश्चित छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ ।
मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, राजनीतिक दलहरूले मन्त्री चयन गर्दा नै व्यक्तिको विगत, नैतिक आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे पहिले नै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । नियुक्तिको २ हप्तामै मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्था आउनुले पार्टीको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा पनि केही कमजोरी रहेको देखाउँछ । आगामी दिनमा रास्वपाले मन्त्री वा उच्च पदमा पठाउने व्यक्तिहरूको छनोट प्रक्रियालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
पार्टीभित्रै कारबाही गर्दा आन्तरिक सन्तुलन बिग्रिने जोखिम भए तापनि जनमतको कदर गर्ने हो भने यस्ता कठोर निर्णय लिनैपर्छ । दीपकुमार साहको बर्खास्तीले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ, पद स्थायी होइन तर नैतिकता र इमानदारी स्थायी हुनुपर्छ । रास्वपाले देखाएको शुन्य सहनशीलताको नीति केवल एउटा घटनामा मात्र सीमित नभई सबै तहका नेता र कार्यकर्तामा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
मिति २०८२ चैत २८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
