काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट, दीर्घकालीन र समावेशी नीति समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
संस्थाका महासचिव आरबी कटवाल र अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयहरू नेपालको शिक्षा विकासमा दीर्घकालीन साझेदार रहेको र शिक्षा कुनै राजनीतिक प्रयोगको विषय नभई राष्ट्रनिर्माणको आधार भएको बताए ।
प्याब्सनले पाँच मुख्य माग प्रस्तुत गरेको छ :
१.सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यमा आधारित दीर्घकालीन शिक्षा नीति ।
२.अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय तथा शिक्षण माध्यम छनोटको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ।
३.निजी क्षेत्रको शैक्षिक लगानी र पूर्वाधारको कानुनी सुरक्षा ।
४.उच्च शिक्षा स्वदेशमै प्रवद्र्धन गरी विदेशी पूँजीको निकास रोक्ने रणनीति ।
५.निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान र शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा निर्देशिकामा समावेशीकरण ।
कटवालले भने, “निजी विद्यालयहरू समस्या होइनन्, उनीहरू राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने शक्तिशाली साझेदार हुन् ।” अध्यक्ष अधिकारीले पनि विद्यार्थी र जनशक्तिका लागि पारदर्शी अवसर, छात्रवृत्ति र सीप विकास कार्यक्रमको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको औँल्याए ।
संस्थाले चेतावनी दियो कि बारम्बार नीतिगत अस्थिरता र आकस्मिक कानुनी परिवर्तनले निजी लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । त्यसैले स्थिर, विश्वसनीय र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा नागरिकहरूले यस मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । प्याब्सनले अन्ततः सबै राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूसँग आग्रह गर्दै भने, “शिक्षा निर्णय दलविशेषको होइन, समग्र राष्ट्रिय हितको रूपमा लिनुपर्छ, जसले हाम्रा युवाहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ ।”
