काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णयलाई सदर गर्दै चौधरीको रिट निवेदन खारेज गरेपछि उनी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो। अदालतले चौधरीलाई उम्मेदवार बन्न नदिने आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। पछि सुवेदी–ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै निर्णय सुनाएको हो।
रेशम चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनीविरुद्ध टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दालाई आधार मानेर उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी बदर गरिएको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए। रिट निवेदनमा चौधरीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ ले गैरकानुनी रूपमा उम्मेदवारी रद्द गरेको दाबी गरेका थिए। आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो। तर सर्वोच्च अदालतले यसअघि कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएको थियो भने अन्ततः आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला चौधरीले आफ्नो चुनावी अभियानलाई निरन्तरता दिँदै घरदैलो कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका थिए। उनी पार्टीका नेता–कार्यकर्तासहित मतदाताको घरदैलोमा पुगेर समर्थन माग्दै आएका थिए। तर अदालतको अन्तिम निर्णयसँगै उनको चुनावी अभियानसमेत रोकिएको छ।
उल्लेखनीय छ, कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। पछि राष्ट्रपतिबाट उनलाई माफी मिनाह दिइएको थियो। यद्यपि, माफी मिनाह पाए पनि उनको कसुर र कैदसम्बन्धी अभिलेख कायम रहने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। आयोगका अनुसार गम्भीर आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय गरिएको हो। आयोगको यही निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च पुगेका चौधरीले न्याय पाउने अपेक्षा गरेका थिए। तर अदालतले आयोगको निर्णयलाई नै वैध ठहर गरेपछि उनको राजनीतिक भविष्यमा तत्कालका लागि धक्का पुगेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि नयाँ रणनीति बनाउने तयारी सुरु भएको छ। पार्टी नेतृत्वले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा वैकल्पिक उम्मेदवार खडा गर्ने विषयमा छलफल थालेको जनाएको छ।
उक्त क्षेत्रमा चौधरीको प्रभाव बलियो मानिँदै आएको थियो। त्यसैले उनको उम्मेदवारी खारेजसँगै चुनावी समीकरणमा पनि परिवर्तन आउने विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णयले निर्वाचन प्रक्रियामा कानुनी शासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने सन्देश दिएको छ। गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस फैसलासँगै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिस्पर्धा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। अब सो क्षेत्रमा अन्य दल तथा उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
