काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको रिटमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले आइतबार सर्वोच्च अदालतको म्याद बुझेको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय र थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै देउवा र खड्काले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ माग भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आयोग, देउवा र गगनलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो ।
गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिका संयोजक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले काग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले आइतबार (माघ २५) सर्वोच्च अदालतमा पुगेर म्याद बुझेको जानकारी दिए । “पार्टी सभापति, उपसभापति, केन्द्रीय कार्यालय सबैका तर्फबाट कार्यवाहक मुख्य सचिवले सर्वोच्चमा निवेदन दिएर आदेशको म्याद बुझ्नुभएको छ,” केसीले भने । पार्टी सभापति थापाका तर्फबाट अदालतको म्याद बुझेपछि अब यो मुद्दामा सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफ पेस हुने छ । त्यसपछि सुनुवाइ अघि बढ्ने छ । देउवा–खड्का पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सभापति भएकाले आगामी वैशाखका लागि तय भएको नियमित महाधिवेशन नभएसम्म आफू नै नेतृत्वमा रहेको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकारबाही गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि तत्कालका लागि उक्त मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्चबाट गत माघ ६ गते लिखित जवाफ परेको मितिले १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएर प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले देउवा र खड्काको रिटमा ६ वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने बताउँदै विपक्षीसँग जवाफ मागेको छ । सर्वोच्चले कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न समेत गरेको छ । यस्तै, विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भए पनि महाधिवेशनबाट गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अद्यावधिक गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेको थियो । उक्त दफामा राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्राचार वा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । २०७८ सालमा देउवालाई निर्वाचित गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरी निर्वाचन आयोगले आवधिक गरेको अवस्थामा त्यसविरूद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन निर्क्योल गर्नुपर्ने पनि अदालतले जनाएको छ । साथै, कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस)को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो/होइन भन्दै प्रश्न पनि सोधेको थियो ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
