काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रतिनिधित्वको समावेशी चरित्रलाई बलियो बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ ले महिलाको उपस्थितिलाई उल्लेख्य रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
निर्वाचन परिणामअनुसार कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९६ जना महिला निर्वाचित भएका छन्, जुन समग्र प्रतिनिधित्वको करिब ३४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । यो परिणामले संवैधानिक न्यूनतम सीमालाई मात्र पूरा गरेको छैन, केही अंशमा त्यसलाई पार पनि गरेको छ । तथापि, यस उपलब्धिको संरचना हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभन्दा समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको तथ्यले राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता र व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउने आधार पनि प्रदान गरेको छ ।
निर्वाचन परिणामअनुसार प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट १३ जना र नेपाली कांग्रेसबाट एकजना महिला उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने र जिताउने विषयमा अधिकांश दलहरू अझै पनि अनिच्छुक वा कमजोर देखिएको संकेत गर्छ । प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून हुनु र विजयी हुने सम्भावना कम हुनु नेपाली राजनीतिक संरचनाको एक दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको छ । यसको विपरीत, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत भने ८२ जना महिला प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । संविधानले अनिवार्य गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न क्लस्टर—आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, खसआर्य तथा पिछडिएको क्षेत्र—बाट महिलालाई समेट्दै दलहरूले सूची तयार गरेका छन् । यसले सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा धेरै ४८ जना महिला सांसद पठाएको छ । उक्त पार्टीले समावेशी मापदण्डअनुसार विभिन्न समूहबाट महिलालाई प्रतिनिधित्व दिएको छ । जसमा आदिवासी जनजाति तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूबाट १३, खसआर्य तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट १६, दलितबाट ७, थारुबाट २ र मधेसी समुदायबाट १० जना महिला समावेश छन् । यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको यस दलले समावेशीताको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा आक्रामक नीति अपनाएको देखाउँछ ।
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त २० सिटमध्ये १५ सिट महिलालाई दिएको छ । कांग्रेसबाट आदिवासी जनजाति र खसआर्य समूहबाट चार–चार जना, दलितबाट तीन, मधेसीबाट दुई, थारुबाट एक र मुस्लिम समुदायबाट एकजना महिला प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । कांग्रेसले समावेशीताको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि प्रत्यक्षतर्फ कमजोर उपस्थिति यसको सीमितताका रूपमा देखिएको छ ।
नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ प्राप्त १६ सिटमध्ये १० जना महिला पठाएको छ । एमालेबाट आदिवासी जनजाति समूहबाट दुई, दलितबाट दुई, मधेसीबाट दुई, मुस्लिमबाट एक तथा खसआर्य, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिबाट एक–एक जना महिला प्रतिनिधित्वमा आएका छन् ।
एमालेको समानुपातिक सूची पनि विविधता समेट्ने खालको देखिन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकतर्फका नौ सिटमध्ये चार सिट महिलालाई दिएको छ । जसमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित र थारु समुदायबाट एक–एक जना महिला प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्राप्त चार सिटमध्ये दुई सिट महिलालाई दिएको छ भने श्रम संस्कृति पार्टीले चारमध्ये तीन सिट महिलालाई प्रदान गरेको छ । यी दलहरूको सहभागिताले पनि समग्र महिला प्रतिनिधित्व बढाउन योगदान पुर्याएको छ ।
यद्यपि, समग्र चित्र हेर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणालीमा अत्यधिक निर्भरता देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको न्यून उपस्थिति राजनीतिक दलहरूको संरचनात्मक सोच, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र चुनावी रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो । धेरैजसो दलहरूले ‘जित्ने सम्भावना’ का आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्दा महिलालाई पछाडि पारिएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको मूल आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने प्रावधानले लैङ्गिक समानताको दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । तर, यस प्रावधानको आत्मा केवल संख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नभई प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्व विकाससँग पनि जोडिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार महिलालाई समानुपातिक सूचीमार्फत मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक छ । महिला उम्मेदवारलाई निर्वाचन जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा टिकट वितरण, चुनावी खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग तथा राजनीतिक प्रशिक्षणजस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, समानुपातिक प्रणालीले मात्र महिलाको दीर्घकालीन राजनीतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नहुने तर्क गरिन्छ ।
यसपटकको निर्वाचनले महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक देखिए पनि गुणात्मक सहभागिताको प्रश्न अझै जीवित छ । संसदमा पुगेका महिलाले नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा परीक्षण हुनेछ । समग्रमा, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ ले महिलाको उपस्थितिलाई संवैधानिक दायराभित्र मजबुत बनाएको छ । तर, समानुपातिकतर्फको निर्भरता घटाउँदै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा महिलाको सहभागिता र सफलता बढाउने दिशामा राजनीतिक दलहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता यस परिणामले स्पष्ट रूपमा औंल्याएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
