काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएसँगै मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानअनुसार बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। निर्वाचन आयोगबाट प्रतिवेदन बुझाइएसँगै अब संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान, सांसदहरूको शपथ ग्रहण तथा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढ्नेछ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आवश्यक संवैधानिक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको छ। यससँगै देशको राजनीतिक परिदृश्यले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ।
सबैभन्दा पहिले नव–निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ। संसद् सचिवालयका अनुसार चैत १२ गते बिहान ११ः३० बजे ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने कार्यक्रम छ। त्यसपछि सोही दिन ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सबै निर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनेछन्। यस पटक निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये अर्जुननरसिंह केसी ७८ वर्षका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य रहेका छन्, जसले परम्पराअनुसार शपथ प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेछन्।शपथ ग्रहण सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछन्। विशेषगरी सरकार गठनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दलका लागि यो प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। निर्वाचनको परिणामअनुसार यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको छ। रास्वपाले १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ, जुन लगभग दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने परिणाम हो।यससँगै नेपाली कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले २५ सिटसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट जित्दै पाँचौं स्थान हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ सिटसहित छैठौं दल बनेको छ। साथै, एक स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन्।
यस निर्वाचन परिणामले मुलुकको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। विशेषगरी रास्वपाको उल्लेखनीय जितले परम्परागत दलहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिएको छ। यस कारणले अब बन्ने सरकारको स्वरूप र नीति प्राथमिकताहरूमा पनि नयाँपन आउने अपेक्षा गरिएको छ।नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। उक्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। यस आधारमा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले सोही दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ। तर, त्यसका लागि रास्वपाले सबैभन्दा पहिले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। दलभित्रको आन्तरिक सहमति र प्रक्रियामार्फत नेता चयन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। रास्वपाले चैत १२ गते शपथ ग्रहणपछि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
सरकार गठनसँगै अर्को महत्वपूर्ण चरण भनेको संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हो। संविधानको धारा ९३ अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसैअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक दलहरू र संसद् सचिवालयलाई संकेत दिइसकिएको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान भएसँगै नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विश्वासको मत, बजेट तयारी लगायतका महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढ्नेछन्। साथै, संसद्को नियमित कार्य सञ्चालन, विधेयक पारित प्रक्रिया र संसदीय निगरानी प्रणाली पनि सक्रिय हुनेछ। यस पटकको निर्वाचनले जनतामा नयाँ आशा र अपेक्षा पनि सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी नयाँ दलको उदय र स्पष्ट जनादेशले राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढाएको छ। विगतका वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित बनेको शासन प्रणाली अब केही हदसम्म स्थिर हुने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको दलले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पुनः असन्तोष बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अब बन्ने सरकारले पारदर्शिता, सुशासन, आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जना जस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब छ। समग्रमा हेर्दा निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश भएसँगै नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। शपथ ग्रहण, संसदीय दलको नेता चयन, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् अधिवेशन आह्वान जस्ता क्रमिक प्रक्रियाहरू अब तीव्र रूपमा अघि बढ्नेछन्। यसले आगामी दिनमा मुलुकको शासन प्रणाली, नीति दिशा र विकास यात्रामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
