काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ मोड ल्याएको छ। लामो समयदेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको वर्चस्वमा रहेको सत्ता संरचनामा यसपटक जनताले परिवर्तनको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
सोही जनादेशअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सरकारसँग जनताले केवल सत्ता परिवर्तनको अपेक्षा मात्र गरेका छैनन्, बरु शासन प्रणालीमै गुणात्मक सुधार, सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ अध्याय सुरु हुने विश्वास गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थिर सरकारको अभाव एक प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ। गठबन्धनको खेल, दलगत स्वार्थ र सत्ता टिकाउने कसरतका कारण विकासका योजनाहरू प्रायः अधुरा रहने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा बालेन नेतृत्वको सरकार पाँच वर्षसम्म स्थायित्व दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषतः युवा पुस्ताको ठूलो समर्थन पाएर आएको यो सरकारसँग नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र परिणाममुखी निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ।
विगतका सरकारहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका—लामो समयसम्म सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार बढेको, प्रशासनिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा परेको र सुशासन कमजोर बनेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको थियो। यही असन्तुष्टिले जनस्तरमा परिवर्तनको चाहना बढाएको हो। जनताले अब पुरानो शैलीको राजनीति होइन, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन चाहेका छन्। यसै सन्दर्भमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक अवस्थालाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासनको माग गर्दै सुरु भएको उक्त आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पाएको थियो। तर आन्दोलनलाई दबाउन तत्कालीन सरकारले प्रयोग गरेको बलका कारण परिस्थिति झन् गम्भीर बन्न पुग्यो। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको दमनमा १९ जना युवा विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु पर्यो, जसले देशभर आक्रोश फैलायो।
ती घटनाहरूले सरकारप्रति जनताको विश्वास झनै कमजोर बनायो। परिणामतः तत्कालीन कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार ढल्न बाध्य भयो। त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। आयोगलाई घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। लामो अनुसन्धानपछि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तथा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिसले नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चाएको छ, किनकि यसले सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने संकेत गरेको छ।
संयोगवश, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै सरकार परिवर्तन भएको छ र अब यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने, जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारविरुद्ध कडा आवाज उठाउने सुधन गुरुङ अहिले नयाँ सरकारका गृहमन्त्री बनेका छन्। सुधन गुरुङ त्यतिबेला आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिएका एक सक्रिय अभियन्ता थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ नगरे देशभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिएका थिए। “अब हामी गृहमन्त्रीमा हिम्मत छ वा छैन भनेर हेर्न पर्खिरहेका छौँ,” भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यतिबेला निकै चर्चित बनेको थियो। उनले थप लेखेका थिए, “यदि दोषीलाई पक्राउ गरिएन भने देशभर प्रदर्शन हुनेछ र त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्नेछ।” यस्ता कडा अभिव्यक्तिका कारण तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग उनको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो।
अब परिस्थिति पूर्ण रूपमा फेरिएको छ। पहिले प्रश्न गर्ने भूमिकामा रहेका सुधन गुरुङ अहिले निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन्। गृहमन्त्रीका रूपमा उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अनुसन्धान अघि बढाउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। यस अर्थमा, उनी आफैंले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले पदभार सम्हालेलगत्तै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसमा कसैलाई छुट छैन, र छुट हुनु पनि हुँदैन।” उनको यो भनाइले सरकार गम्भीर रहेको सन्देश दिएको छ। अब प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। प्रमाण सङ्कलन गरी अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि उसले कानुनी निर्देशन दिने अधिकार राख्छ।
तर यहाँ राजनीतिक प्रभावको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उच्च तहका नेताहरूविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब आउन सक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको दृढता, न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षणमा पर्नेछ। बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि यो केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो उनीहरूको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो। जनताले उनीहरूलाई परिवर्तनको आशामा सत्तामा पुर्याएका हुन्। यदि सरकारले निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसले देशमा कानुनी शासनप्रति विश्वास बढाउनेछ। तर यदि यसमा ढिलाइ, सम्झौता वा राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो भने जनतामा निराशा फैलिन सक्छ।
विशेषतः युवा पुस्ताले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन र उत्तरदायी नेतृत्व चाहेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका १९ जना युवाहरूको बलिदानलाई न्याय दिनु पनि यही सरकारको नैतिक दायित्व हो। अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरू पनि सरकारका कदमहरू नियालेर बसेका छन्। यदि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखायो भने त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर दबाब सिर्जना गरिने निश्चित छ। त्यसैले सरकारका लागि सन्तुलित, कानुनी र पारदर्शी निर्णय लिनु अत्यन्त आवश्यक छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहनेछ। उनले सरकारलाई स्पष्ट दिशा दिनु, मन्त्रीहरूबीच समन्वय कायम गर्नु र कानुनी प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक हुनेछ। उनको नेतृत्व शैली, निर्णय क्षमता र राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने क्षमता आगामी दिनहरूमा परीक्षणमा पर्नेछ। समग्रमा हेर्दा, नेपाल अहिले एक संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट नयाँ सोचतर्फको यात्रा सुरु भएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकार यो यात्राको चालक बनेको छ।
अब उनीहरूले जनताको विश्वासलाई कायम राख्न ठोस काम गर्नुपर्नेछ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन केवल एउटा मुद्दा होइन, यो देशमा कानुनी शासन, न्याय र सुशासनको भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। यदि सरकारले यसलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने यसले नेपाली लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ। अन्यथा, यो अर्को गुमेको अवसरका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ।अन्ततः, सबैको नजर अहिले बालेन सरकारतर्फ छ—के उनीहरूले आफूले वाचा गरेको परिवर्तन वास्तवमै कार्यान्वयन गर्न सक्छन्? कि यो पनि विगतका सरकारजस्तै आशा र निराशाको चक्रमा सीमित रहनेछ? यसको उत्तर आगामी दिनहरूमा सरकारका कामबाट स्पष्ट हुनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
