काठमाडौं । देशको राजनीतिक वृत्तलाई एकाएक तरंगित बनाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रमेश थापाका अनुसार अदालतले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि पाँच–पाँच दिनको म्याद दिएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाको गम्भीरता, सम्भावित संलग्नता र थप प्रमाण संकलनको आवश्यकता देखिएकाले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। यसअघि प्रहरीले उनीहरूलाई १० दिन थुनामा राख्न माग गर्दै अदालतसमक्ष निवेदन पेश गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि सोही मागलाई समर्थन गरेको थियो। तर अदालतले प्रारम्भिक रूपमा पाँच दिनको मात्रै म्याद स्वीकृत गरेको हो।
शनिबार बिहान पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई सोही दिन म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएकाले उनको उपस्थितिलाई ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट सुनिश्चित गरिएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था निगरानीमा राखिएको छ र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार जारी छ। यद्यपि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। उता पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने सुनुवाइका क्रममा इजलासमै उपस्थित भएका थिए। कानुनी प्रक्रिया अनुसार दुवै जनामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइने र आवश्यक परे थप म्याद माग गरिने प्रहरीको तयारी छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको भूमिका, आदेश र निर्णय प्रक्रियामा भएको संलग्नता, तथा घटनाको जिम्मेवारीको दायरा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिने जनाइएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको थियो। उक्त घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिकादेखि राजनीतिक निर्णयसम्मका विषयमा व्यापक प्रश्न उठेका थिए। त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा केही उच्च तहका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी औंल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। श्रेस्तेदार तीर्थ भट्टराईका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ परेका खड्कामाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद दिइएको हो। उनलाई आइतबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार खड्कामाथि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको, वित्तीय कारोबारमा अनियमितता देखिएको लगायतका आरोप छन्। यस विषयमा थप प्रमाण संकलन, बैंकिङ कारोबारको विश्लेषण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने कार्य जारी रहने बताइएको छ। आवश्यक परे उनको म्याद थप गर्न अदालतसमक्ष पुनः निवेदन पेश गरिने प्रहरीको भनाइ छ।
राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि एकैसाथ अनुसन्धान अघि बढाइएको घटनाले देशको राजनीतिक वातावरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यस घटनालाई फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्। केहीले यसलाई कानुनी शासनको सुदृढीकरणका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतले प्रारम्भिक चरणमा सीमित अवधिको म्याद दिनु सामान्य प्रक्रिया हो। अनुसन्धानको प्रगति, प्रमाणको प्रकृति र अभियोगको गम्भीरताका आधारमा म्याद थप वा अन्य निर्णय हुने गर्दछ। त्यसैले आगामी दिनमा अनुसन्धानको दिशा र प्राप्त हुने प्रमाणले यस प्रकरणको निष्कर्ष निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि यस घटनामा निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर रही कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। हालका लागि ओली, लेखक र खड्कामाथिको अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ। आगामी दिनमा थप व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। घटनाको गम्भीरता र राजनीतिक प्रभावका कारण यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
