काठमाडौं । निर्वाचनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि संघीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची पहिचान गरेको छ। संसदको प्रारम्भिक बैठकलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सचिवालयले विभिन्न एजेण्डाहरू तय गर्दै त्यसबारे दलहरूबीच सहमति जुटाउन पहल थालेको हो।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार पहिलो बैठकमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गरेका तीन वटा अध्यादेश पेस गर्ने विषय प्रमुख एजेण्डाका रूपमा राखिएको छ। यिनै एजेण्डामाथि छलफल गर्न बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ, जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।
निर्वाचनपछि बस्ने पहिलो बैठकलाई संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै संसद सचिवालयले बैठक सञ्चालन, प्रारम्भिक एजेण्डा चयन तथा कार्यतालिका व्यवस्थापनका विषयमा पूर्वतयारी गरेको हो। सहसचिव गिरीले संसदको अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै दलहरूबीच सहमति कायम गर्नु आवश्यक भएकाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको बताए। सामान्यतः संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर, अहिले उक्त समिति गठन नभएको अवस्थामा वैकल्पिक रूपमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो। यो बैठकले पहिलो बैठकको सञ्चालन विधि, कार्यसूची प्राथमिकता तथा समय व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदको पहिलो बैठकमा के–के एजेण्डा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयले पहिल्यै आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ। सहसचिव गिरीका अनुसार केही एजेण्डाहरू अनिवार्य रूपमा पहिलो बैठकमै प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा प्रक्रियागत व्यवस्था हुन्छ भने केही विषयहरू दोस्रो वा तेस्रो बैठकमा सार्न सकिनेछ। यसै सन्दर्भमा अध्यादेशहरू पेस गर्ने, दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र संसद सञ्चालनका आधारभूत प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने विषय पहिलो बैठकमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। अध्यादेश पेस गर्ने विषय विशेष महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ। अन्तरिम सरकारले जारी गरेका तीन वटा अध्यादेशलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संसद बैठकमा ती अध्यादेशहरू पेस भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने र अन्ततः पारित वा अस्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसले सरकारको नीतिगत निरन्तरता र कानुनी वैधता सुनिश्चित गर्नेछ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ। यस क्रममा दलहरूले आफ्नो धारणा, प्राथमिकता र आगामी रणनीतिबारे संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। यसले नयाँ राजनीतिक समीकरण र शक्ति सन्तुलनको झल्को दिनुका साथै संसदको कार्यदिशा तय गर्न पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया पनि पहिलो बैठकसँगै सुरु गरिनेछ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कारण पनि यो विषय उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो। सभामुखको निर्वाचनसँगै संसदको नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचनागत आधार तयार हुनेछ।
सहसचिव गिरीका अनुसार संसद सचिवालयले यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै कार्यसूचीको खाका तयार गरेको हो। उनले भने, “संसदको पहिलो बैठकको कार्यसूची के–के हुन सक्छन् भनेर सचिवालयले पहिल्यै पहिचान गरिसकेको हुन्छ। केही विषय तत्कालै पहिलो बैठकमा लैजानुपर्छ भने केहीलाई पछि सार्न सकिन्छ। अध्यादेश पेस गर्ने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता विषयहरू पहिलो बैठकमै समेटिनुपर्छ।” संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित नियमावलीको विषय पनि प्रारम्भिक छलफलको केन्द्रमा रहनेछ। हाल कायम रहेको नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने वा नयाँ नियमावली निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि नयाँ नियमावली आवश्यक ठहरियो भने त्यसका लागि प्रक्रियागत काम अघि बढाइनेछ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भएसँगै संसदका अन्य संरचनाहरू गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ। विशेषतः कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, विषयगत समितिहरू तथा अन्य संसदीय संयन्त्रहरू गठन गर्न नियमावली अपरिहार्य हुन्छ। यी समितिहरूले विधेयक छलफल, नीति अनुगमन तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। यता, संसद भवनको भौतिक अवस्थाले पनि पहिलो बैठक सञ्चालनमा केही चुनौती थपेको छ। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद भवनको बहुउद्देश्यीय हल पूर्ण रूपमा तयार नभएको सहसचिव गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालको अवस्थामा सभा हेर्न आउने दर्शक तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अवस्था छैन।
यसले संसद सञ्चालनलाई सीमित दायरामा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। तथापि, सचिवालयले उपलब्ध संरचनाभित्रै व्यवस्थापन मिलाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। आवश्यक परे वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि अपनाइने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ।
राजनीतिक रूपमा पनि संसदको पहिलो बैठक अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ। निर्वाचनपछि नयाँ शक्ति सन्तुलन कायम भएको अवस्थामा दलहरूले आफ्नो भूमिका कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। पहिलो बैठकमै हुने सम्बोधनहरूले आगामी संसदीय गतिविधिको संकेत दिनेछन्। सर्वदलीय बैठकले यी सबै विषयमा सहमति जुटाउन सफल भएमा संसदको पहिलो बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, दलहरूबीच मतभेद कायम रहेमा कार्यसूची व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
संसद सचिवालयले भने सबै दलसँग समन्वय गरेर सहमतिमै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। सहसचिव गिरीले सर्वदलीय बैठकलाई सहमति निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको बताए। उनका अनुसार संसदको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रारम्भमै स्पष्टता र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
समग्रमा, प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकका लागि तय गरिएको कार्यसूचीले संसद सञ्चालनको प्रारम्भिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। अध्यादेश पेस गर्नेदेखि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने, नियमावलीबारे छलफल गर्ने र दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने जस्ता विषयहरूले संसदलाई सक्रिय बनाउने आधार तयार पार्नेछन्। अब सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त सहमतिका आधारमा अन्तिम कार्यसूची तय हुनेछ र त्यसअनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सञ्चालन हुनेछ। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको यो बैठकले आगामी संसदीय यात्रा कस्तो हुने भन्ने संकेत दिने भएकाले यसको महत्व अझ बढेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
