काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलले संसद्को गतिविधिमा सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदीय गतिविधिमा सम्मानजनक उपस्थितिसहितको व्यवहार खोजेका हुन् ।
निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्दैछ । उक्त बैठकका कार्यसूची तय गर्न प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सांसदहरू डिपी अर्याल, कबीन्द्र बुर्लाकोटी, विपीन आचार्य, समीक्षा बाँस्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार सहभागी थिए ।
कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया, एमालेबाट गुरु बराल र गणेशसिंह ठगुन्ना सहभागी थिए । नेकपाबाट वर्षमान पुन, राप्रपाबाट खुस्बु ओली र श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई सहभागी भए । संसद्मा साना दलको हैसियतमा खुम्चिएका दलहरूले विशेषगरी तीन कुरा मागेका छन् । सबै दलहरूको एकैखाले स्वर सुनिएको रास्वपाका एक सांसदले बताए । “कांग्रेस, एमालेसहितका सबै दल सल्लाह गरेर आएका जस्तो सुनिन्थ्यो । संसद्मा सम्मानजनक उपस्थिति होस् भन्ने कुरा उहाँहरूको रह्यो,” ती सांसदले भने । संसद्मा दलहरूको आकारअनुसार बोल्ने समय निर्धारण हुन्छ । पहिलो बैठकमा दलहरूले शुभकामना दिने कार्यसूची तय भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार, रास्वपालाई ४० मिनेट, कांग्रेसलाई ८, एमालेलाई ५ र अन्य तीन दललाई ४/४ मिनेट समय दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
छलफलमा दलहरूले बोल्ने समयमा समान उपस्थिति हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । एमालेका सांसद बरालले समय उपलब्धतामा ध्यान दिन आग्रह गरेको बताए । “राष्ट्रिय पार्टीलाई समान व्यवहार गर्न समय उपलब्धताबारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दियौं,” उनले भने । दलहरूले माग राखेपछि रास्वपाले नै केही समय पुनर्विचार गर्ने धारणा राखेको छ । दलहरूले संसदीय समितिमा संख्याले भ्याएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त २ गरी १२ समिति छन् । ती समितिमा संख्याले भ्याएसम्म दलहरूको प्रतिनिधित्व माग गरिएको हो । “समितिमा संख्याले भ्याएसम्म सबै दलको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने आग्रह गरेका छौं,” एमाले सांसद बरालले भने । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले पनि समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखेको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारणलगायत बैठक सञ्चालन गर्न र सभामुखले आवश्यक ठहर्याएका अन्य विषयमा परामर्श दिन गठन हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १३ मा यसको व्यवस्था छ । सभामुखको अध्यक्षतामा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २१ जना सदस्य रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । परामर्श समितिको विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय हुने रास्वपाका सांसद बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।“ अरू दलको प्रतिनिधित्व अटाउन पाए हुन्थ्यो भनेपछि संख्या बढाउने अथवा हामी नै खुम्चिएर प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने कुरामा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भयो,” उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली हाललाई यथावत् लागु हुने र केही समयपछि परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । सांसदहरूले विगतका संसदीय अभ्यासको समीक्षा गरेर मात्रै नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सभामुखको निर्वाचन यही चैत २२ गते हुने तय भएको छ ।
बिहीबार बस्ने बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले सभामुख निर्वाचनको मिति तोक्नेछन् । दलहरूबीच २० गते सभामुखको मनोनयन गर्ने र २२ गते सभामुख चयन गर्ने तय भएको छ । संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा सभामुखको निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको दिन हुने उल्लेख छ । त्यसको सूचना प्रतिनिधिसभाका महासचिव वा अनुपस्थितिमा सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि बढीमा तीन जना समर्थक सदस्यहरूले समर्थन गर्न सक्नेछन् ।
एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलेपछि ज्येष्ठ सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् । एकभन्दा बढी प्रस्ताव आएमा दर्ताक्रमअनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ र सबै प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुनेछ । त्यसपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । जुन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन्छ, तिनै सदस्य सभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ । बाँकी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन । उपसभामुखको निर्वाचन भने सभामुखले तोकेको दिन हुनेछ ।
सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, एकभन्दा बढी दलले उमेदवारी नदिएको अवस्थामा एउटै दलको हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ (३) मा उल्लेख छ । संसद्मा दुईतिहाइ नजिक अर्थात् १८४ सिट रहेको र रास्वपाका सांसद सभामुख बन्ने चर्चा छ ।
रास्वपाबाट उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल सभामुख बन्ने सम्भावना देखिएको छ । रास्वपाका दुई उपसभापतिमध्ये पहिलो वरीयताका अर्याललाई नै सभामुख बनाउने गरी छलफल भएको र लगभग सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । उनी काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित भएका हुन् । अघिल्लो सदनमा रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद थिए । उनले मन्त्री, पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
