काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसद सञ्चालनमा दलगत आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सञ्चालन गर्दै उनले आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
संसदमा उपस्थित सबै सदस्यहरू जनताको प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको भूमिका समान रूपमा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले कसैलाई पनि राजनीतिक दलको आधारमा विभेद नगर्ने स्पष्ट पारे । “संसदमा सबै सदस्यहरूको भूमिका बराबर हुन्छ र हुनुपर्दछ । यहाँहरू जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएकोले कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन भन्ने स्पष्ट पार्दछु,” उनले भने ।
अर्यालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सत्तापक्षका कामको गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सुशासन कायम गर्न र देशलाई विकसित राष्ट्रको दिशामा अघि बढाउन संसदका सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे ।सभामुखका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै संसदलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । “म राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर नै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा सभामुख पदको जिम्मेवारीमा आइपुगेको हुँ,” उनले भने, “विगतमा राजनीतिक दलमा सहभागी भएकै कारण यस गरिमामय सभाको मर्यादा र आँचमा कुनै कमी हुन दिने छैन ।”
उनले सभामुख पदको गरिमा कायम राख्न निष्पक्षता र स्वतन्त्रता अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे । सभामुख निष्पक्ष र स्वतन्त्र भए मात्र संसदको गरिमा र सदस्यहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो । “सभामुख निष्पक्ष र स्वतन्त्र भए मात्र यस गरिमामय सभा र सदस्यहरूको ओझ बढ्दछ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउँछु,” उनले भने, “संख्याकै आधारमा कुनै भेदभाव हुँदैन र हुने छैन पनि ।” सभामुख अर्यालले संसदको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।
उनले नयाँ कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई हाल विद्यमान ऐन–कानुनहरूको गम्भीर समीक्षा र पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय पुराना र अप्रासंगिक कानुनहरू खारेज गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार प्रभावकारी शासन प्रणालीका लागि कानुनहरू समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जनमुखी हुन आवश्यक छ । त्यसैले संसदले कानून निर्माणका साथै पुराना कानूनहरूको गुणस्तरीय समीक्षा गर्ने दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सभामुख अर्यालको यस अभिव्यक्तिलाई संसदमा सहकार्य र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक विभाजन र ध्रुवीकरण बढ्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा उनले व्यक्त गरेको निष्पक्षता र समन्वयको प्रतिबद्धताले संसदलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, सभामुख अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा संसदलाई निष्पक्ष, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने संकेत दिएका छन् । उनले सबै दल र सदस्यलाई समान व्यवहार गर्दै विधायिकी प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
