काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार समायोजन गरिरहे पनि संस्थाको वित्तीय अवस्था अझै संकटग्रस्त रहेको जनाएको छ।
निगमका अनुसार हाल पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ, जसले इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले शुक्रबार सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै निगम अझै ठूलो घाटामा सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य, ढुवानी लागत, विनिमय दर र कर संरचनाका कारण लागत उच्च रहँदा घाटा निरन्तर बढिरहेको बताए। मूल्य समायोजन गर्दा पनि वास्तविक लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर पूर्ण रूपमा घटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
भट्टका अनुसार नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम समेत उच्च रहेको छ। हालसम्म निगमले करिब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। उक्त बक्यौता रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आपूर्ति शृंखलामा समेत दबाब पर्ने जोखिम रहेको निगमको भनाइ छ। निगमले पछिल्लो पटक पनि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको कारण यही वित्तीय दबाब रहेको स्पष्ट पारेको छ। भट्टका अनुसार घाटा न्यूनीकरण गर्न र आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिन मूल्य समायोजन अपरिहार्य बनेको हो। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयास भइरहे पनि विभिन्न आन्तरिक कारणले पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गरे।
यसैबीच, निगमले उपभोक्तालाई इन्धनको खपत घटाउन र मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। इन्धनको अत्यधिक खपतले आयात खर्च बढाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब पर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गर्न निगमले अपिल गरेको हो। साथै, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र ऊर्जा दक्षता बढाउन पनि उपभोक्तालाई प्रेरित गरिएको छ। निगमले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँले बढाइएको छ।
मूल्यवृद्धिको निर्णयले उपभोक्तामाझ असन्तुष्टि बढाएको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत थप असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यातायात, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको लागत बढ्ने भएकाले समग्र महँगी थप बढ्न सक्ने अर्थविद्हरूको आकलन छ। सरकार र निगम दुवैले घाटा कम गर्ने तथा आपूर्ति सहज बनाउने बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। एकातर्फ उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको वित्तीय अवस्था झन् कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा दीर्घकालीन समाधानका लागि इन्धनमा निर्भरता घटाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्ने तथा आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अहिलेको अवस्थामा भने निगमले घाटा व्यवस्थापन गर्दै आपूर्ति निरन्तरता दिन मूल्य समायोजनको बाटो रोजिरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
