कास्की । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२५, हेम्जामा धुमधामका साथ ‘राष्ट्रिय हेम्जा आलु महोत्सव’ सुरु भएको छ। प्रवेशद्वारमा आलुका परिकारका आकर्षक तस्वीर र कृषि प्रवर्धनका नाराले सजिएको यो महोत्सव भित्र पस्नेबित्तिकै भने फरक दृश्य देखिन्छ ।
महोत्सवको नाम ‘आलु’ भए पनि अधिकांश स्टलहरूमा आलुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन। करिब दर्जनभन्दा बढी स्टलमध्ये आलुसम्बन्धी स्टल जम्मा दुईवटा मात्र छन्। बाँकी स्टलहरूमा कपडा, रेडिमेड सामान, मःम, चाउमिन, खाजा तथा पेय पदार्थको व्यापार हाबी देखिन्छ ।
स्थानीय कृषकको उत्पादन प्रवर्धन र बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भनिए पनि महोत्सवमा कृषि उत्पादनभन्दा व्यापारिक गतिविधि नै बढी देखिएको छ। सस्तोमा आलु किन्ने र आलुका परिकार चाख्ने अपेक्षा राखेर आएका सर्वसाधारण भने निराश भएका छन्। उनीहरूका अनुसार आलुभन्दा मःम र कपडाको व्यापार बढी देखिएको छ। चैत्र २७ देखि वैशाख ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त महोत्सवमा कानुनले निषेध गरेको रक्सी, वियरजस्ता मदिराजन्य पदार्थको खुलेआम बिक्री तथा सेवनसमेत भइरहेको पाइएको छ। नेपालको कानुनअनुसार शिक्षण संस्थाको १०० मिटरभित्र धुम्रपान तथा मद्यपानजन्य पदार्थको कारोबार निषेध गरिएको छ।
तर, विष्णुपादुका माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको यस महोत्सवमा विद्यालयकै चौरमा सञ्चालन गरिएका ‘दिदीबहिनी खाजा घर’ र ‘विशाल खाजा घर’ नामका रेस्टुरेन्टमा रम, रक्सी र वियर खुलेआम बिक्री भइरहेको देखिन्छ। यसले सरकारी विद्यालय परिसरमै कानुनको उल्लंघन भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। अझ रोचक कुरा, महोत्सवको उद्घाटन पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गरेका हुन् । महोत्सव सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिँदा कानुनविपरीत गतिविधि नगर्ने सर्त राखिए पनि त्यो व्यवहारमा लागू नभएको देखिएको छ।
महोत्सवमा पोखरा–२५ का वडाध्यक्ष तथा महानगर प्रवक्ता मोती तिमिल्सिना, कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया र शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यसमेत उपस्थित थिए। सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरी खटिए पनि अवैध गतिविधि रोक्न प्रभावकारी कदम चालिएको देखिएन।
मनोसामाजिक विज्ञहरूका अनुसार विद्यालय परिसरमै यस्तो गतिविधि हुनुले विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। महोत्सव प्रवेश शुल्क सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यसअघि पनि यस्तै महोत्सवमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कानुनविपरीत गतिविधि भएको पुष्टि भए आवश्यक कारबाही गरिने बताएकी छन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
