अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध नरोकिँदा विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। खासगरी आपूर्ति एवं निर्यातको श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोधले आयातमा निर्भर नेपालसहितका देशहरूमा ठूलो असर पुगेको छ। बढ्दो इन्धनसँगै सम्भावित खाद्य संकटलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता बढेको छ। नेपालमा खाना पकाउने ग्यासदेखि पेट्रोल, डिजेल मात्र नभई धान चामल लगायतका मुख्य खाद्यान्न नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
खपतअनुरूप आन्तरिक उत्पादन नहुँदा मुख्य खाद्यान्नमा भारत लगायत देशमा निर्भर रहनुपरेको छ। यसैले पश्चिम एसियाको युद्ध लम्बिँदै गर्दा आयातित वस्तुको ढुवानीमा अवरोधसँगै अभाव र मूल्यवृद्धिले नेपालीले दिनानुदिन खराब अवस्था भोग्नुपर्नेतर्फ विज्ञले सचेत गराएका छन्। कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल अरबको सैन्य तनावले नेपालमा सिर्जित सम्भावित संकट डरलाग्दो रहेको बताउँछन्। अनिश्चित युद्धले तत्काल २० लाखदेखि २५ लाख मान्छेको रोजगारीमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले युद्धग्रस्त क्षेत्र र त्यस आसपासबाट तेल र रासायनिक मलका आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न गरेको बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थ र मल दुवैले नेपालको सिंगो अर्थतन्त्र, सिंगो समाज र सबैभन्दा बढी र छिटो कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ’, उनले भने‚ ‘मलको मूल्य बढ्नु राम्रो होइन तर कुनै तयारी र विकल्पविना मलविनाको खेती गर्ने कुरा किसानका लागि असम्भव छ।’
तथापि सरकार, राजनीतिक दलका नेता, विज्ञसँगै किसान पनि जिम्मेवार हुने हो भने आउँदै गरेको संकट रासायनिक मलको विकल्प खोज्ने राम्रो मौकाको रूपमा आएको उनी बताउँछन्। तर तत्कालका लागि यसको असर गम्भीर र ठूलो हुने डा. पौडेल बताउँछन्। विश्व बजारमा ढुवानीका लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिएको स्ट्रेट अफ द हर्मुजमा इरानले गरेको अवरोधले आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। यसले निम्त्याएको संकटको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा नेपालमा आयातित वस्तुहरूको भाउ आकाशिनेछ। त्यसमाथि नेपाल धेरैजसो वस्तुमा भारतसँग निर्भर रहेकाले चेपुवामा पर्ने र अभाव बढ्ने डर रहेको डा. पौडेलले बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का सदस्य एवं मुख्य वैज्ञानिक डा. लुमानिधि पाण्डे (लौडारी) पश्चिम एसियाको द्वन्द्व बढ्दै गए नेपालका कृषि अनुसन्धानका परियोजना नराम्ररी प्रभावित हुने बताउँछन्। उनका अनुसार अनुसन्धानका परियोजना धेरैजसो वैदेशिक सहयोगमै सञ्चालनमा छन्। धान, मकै, गहुँजस्ता बाली जस्ता बालीहरूको अन्ताराष्ट्रिय संस्थाहरू छन्। विकसित देशहरूको आर्थिक सहायतामा बाली विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
‘जब अन्ताराष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, धेरै देशहरूको ध्यान आत्मसुरक्षा र जित हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ, यसबाट आर्थिक सहायता (फन्डिङ)हरू रिलिज हुने कार्यमा स्वतः अवरोध उत्पन्न हुन्छ, डा. पाण्डेले भने‚ ‘पहिला भएका धेरै सन्धिसम्झौता कार्यान्वयमा पनि अवरोध आउँछ।’ नेपालमा हाल धानको उत्पादन बढाउने, दिगोपन र जलवायु अनुकूलनका लागि इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्यूट (आईआरआरआई) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तैगरी अन्ताराष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र–इन्टरनेशनल मेज एण्ड ह्विट इम्प्रुभमेन्ट सेन्टर (सिमिट) को खाद्य सुरक्षालाई लक्षित मकै र गहुँ उत्पादन बढाउन अनुसन्धान, विकास र तालिममा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। ‘उनीहरूकै आर्थिक सहायतामा बीउ ल्याएर परीक्षण गरी हामीले आफू (नेपालको माटो, जलवायु) अनुकूलका भेराइटी रिलिज गर्छौ, यस्ता युद्धले ती सहायतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ’, परिषद्का सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. पाण्डेले भने। कृषिबालीसँगै पशुतर्फ पनि इन्टरनेसनल लाइभस्टक रिसर्च इन्स्टिच्यूट (आइएलआरआई) बाट सञ्चालित थुप्रै सहायता प्रभावित हुन सक्छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिले गर्दा कैयौँ अनुसन्धान परियोजना प्रभावित भएका थिए भने विश्वव्यापी द्वन्द्वले अनुसन्धानमा झन् प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनले बताए। नेपालका कतिपय प्रयोगशाला सहायता (ल्याब सपोर्ट), स्पेशल ट्रेनिङ, वैज्ञानिकलाई अभिमुखीकरण तालिम एवं प्रशिक्षण दिने जस्ता कार्यक्रम अलपत्र पर्नेछन्। ‘अनुसन्धान आफैँमा खर्चिलो हुन्छ, नेपाल जस्तो देशले अनुसन्धानमा खासै प्राथमिकता दिएको छैन’, डा. पाण्डेले भने‚ ‘हाम्रा आधाभन्दा बढी कामहरू अन्ताराष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगबाट सञ्चालित रहेकाले युद्ध बढे ठूलो असर गर्छ।’ नेपालमा मल कारखाना नभएकाले पूर्णरूपमा परनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। राज्यले ठूलो अनुदान दिँदा कृषि मन्त्रालयको आधा बढी बजेट मलमै खर्चनुपरेको छ। ‘अब ऊर्जालगायतका सबै शक्ति हातहतियारतिर गयो भने विश्वमा मलको उत्पादन कम हुन सक्छ। नेपालजस्तो देशले महँगोमा ल्याएर अनुदानमा कति दिन सक्ला ?’ नार्कका बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशक डा. टेकप्रसाद गोतामे पश्चिम एसियाको द्वन्द्व बढ्दै गए नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर पर्ने बताउँछन्।
‘हाम्रो राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने मलखादमा हो, द्वन्द्वको पहिलो असर रासायनिक मलको आपूर्तिमा पर्न जान्छ’, उनले भने‚ ‘अब इन्धन अभावसँगै महँगो हुँदै जान्छ।’ अन्ताराष्ट्रिय स्तरमै मूल्य बढेपछि नेपालमा मल आपूर्तिकर्ताहरूले समेत मूल्य बढाउने वा फ्याक्ट्रीमै महँगो पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा अनुदानको मल खरिदका लागि छुट्याइएको बजेटले एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै आयात गर्न पर्ने बाध्यता हुने उनले बताए। ‘यसले गर्दा मलमा किसानको सहज पहुँच हुँदै, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने वा चाहिनेभन्दा थोरै मात्र पाउने अवस्था आउन सक्छ, जसको समग्र असर उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ’‚ उनले भने। रासायनिक मलको अभावमा उत्पादकत्व घट्ने र यसले आयात बढाउनुका साथ धेरथोर भइरहेको निर्यातको परिमाण घटाउने उनी बताउँछन्। ‘नेपालले धेरै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ‚ त्यो परिमाण झन् बढ्नेछ। अर्कोतर्फ केही थोरै उत्पादन निर्यात भइरहेको छ, त्यसमा कमी आउनेछ। आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने हुँदा नेपाल दोहोरो मारमा पर्नेछ’‚ बागवानी विज्ञ डा. गोतामेले भने।
खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिले कृषकको पनि चुलोचौकादेखि दैनिक जीवनमा असर पर्ने उनको भनाइ छ। यसैगरी विश्वमा युद्ध बढ्दा जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि बढावा दिन्छ। युद्ध भइरहेका (एसियाली मुलुकहरूमा) वर्षा हुँदा पनि कालो वर्षा भएको सुनिएका छन्। यसले जलवायु परिवर्तनलाई थप बढावा दिइरहेको बागवानी विज्ञ डा. गोतामेले बताए। ‘युद्धका ज्वाला, आक्रमणबाट उत्पन्न धुँवाले वातावरण खलबलिँदै छ, तापक्रम वृद्धि, हरित ग्यास उत्सर्जन बढ्ने हुँदा कार्बन व्यापारलाई समेत प्रभावित गर्नेछ’, उनले भने ‘हाम्रो सञ्चितीसँगै कार्बन व्यापार घटाउन सक्छ।’ नेपालमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर झन् गहिरिने भन्दै विज्ञहरू हिमनदी पग्लिने, खोलानाला सुक्ने, खडेरी लम्बिने, बेमौसमी वर्षा, खडेरी जस्ता जलवायुजन्य विपदका घटना बढ्ने औँल्याउँछन्। अर्कोतर्फ धेरैजसो कृषिक्षेत्र छाडेर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको सुरक्षा चिन्ता युद्धले बढाइरहेको छ।
उनीहरू फर्किनुपर्ने अवस्था आउँदा मुलुकमा रेमिट्यान्स कम हुन सक्छ। नेपाल फर्केर आएकाहरुले पनि मलको अभाव, जलवायु अनुकुलन बालीका उपयुक्त जात, प्रविधिहरूको उपलब्धता नहुँदा खेतीपाती गर्ने उचित वातावरण नहुने र बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुने डा. गोतामे बताउँछन्। परनिर्भरता नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ। बर्सेनी ठूलो धनराशी आयातका लागि खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ।आत्मनिर्भर हुने बहससँगै नीति तथा कार्यक्रम आए पनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, मौसमी चक्रमा आएको परिवर्तन, कृषि औजारहरूको कम उपलब्धता लगायका कारण अपेक्षित रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा नेपालले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर ल्याउनुपरेको छ। नेपालमा वर्षौँदेखि मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चले पनि सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सकिएको छैन। किसान उत्पादन लागतसमेत नउठेर कृषिकर्मबाट टाढिँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा परनिर्भरता झन् बढ्ने र विश्वमा वेलावेला उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका कारण नेपालीको दैनन्दिन नराम्ररी प्रभावित हुनु नौलो होइन।
तर यस्ता घटनाले नेपाललाई आफ्नै माटो अनुकुलका अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सिकाइरहेको विज्ञ बताउँछन्। पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले पनि नेपाललाई बालीका प्रचलित एवं स्थानीय तथा रैथाने जातहरु, नेपाली किसानका अनुभव, माटो सुहाउँदो प्रविधि, परापूर्वकालदेखि गरिदै आएको अभ्यास र सुधारिएका प्रविधिहरुको विकासमा जोड दिन सिकाइरहेको बागवानी विज्ञ डा. गोतामे बताउँछन्। उनले माइक्रो एरिया–उत्पादन क्षेत्र अनुकूलका प्रविधि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै स्वेदेशी एवं परम्परागत सुधारिएका ज्ञान आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘अब जलवायु अनुकूलन, खडेरी सहनसक्ने, रोगकीरा नलाग्ने, उत्पादन कम दिए पनि विसम परिस्थितिको सामना गर्नसक्ने खालका रैथाने बालीका जात, प्रविधिको विकास प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ’, डा. गोतामेले भने‚ ‘रैथाने तथा स्थानीयमा थोरै आधुनिकीकरण थपेर परिवर्तित अवस्थामा उत्पादन गर्न सक्छौँ।’ कृषिविज्ञ डा.पौडेल अब कृषि सपार्ने कुरा मात्र गरेर नहुने बताउँछन्। ‘देश उन्नत बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले कृषिलाई खुट्टा टेकाउने दृष्टिकोणको खाँचो छ’, उनले भने‚ ‘त्यसका लागि माटो र बीउ जोगाउने, किसानले उत्पादन गरेको कृषिवस्तुलाई लगानीको आधारमा उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्नैपर्छ।’ किसानलाई सहयोग अनुसन्धानबाट मात्र सम्भव रहेको उनले बताए।
नेपालले सहायता मागेर काम चलाउने प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने भन्दै डा. पौडेलले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत योगदान पुर्याउने कृषिक्षेत्रका लागि कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी गरिदिए उत्पादन बढ्ने र सम्भावित खाद्य संकट टर्ने बताए।‘नयाँ खोज, प्रविधि, तरिकाको विकास भएको छ, खेती प्रणालीबारे अनुभव पनि बढ्दै छ, त्यसलाई किसानसम्म पुर्याउन जरुरी छ’, उनले भने ‘किसानले बुझ्ने गरी प्रविधि अनुसन्धानले बनाउँछ र त्यसलाई किसानसम्म पुर्याउने काम प्रसारले गर्छ, यी दुवै कुरालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्छ।’
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
