काठमाडौं । शुक्रबार बिहानै एउटा खबरले कर्मचारी प्रशासन क्षेत्र तात्यो । विषय थियो नेपाल सरकारका नायब सुब्बाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मोबाइल सन्देश पठाएको ।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नासुका आँसु देख्नु भएन ?', भनेर देशभरका नासुहरूले एसएमएस लेखी पठाएका थिए । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेबमोजिम ऐन दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको छ । सोही सन्दर्भमा कर्मचारीका मागका बारेमा सरकारलाई स्मरण गराउन एसएमएस पठाइएको राजपत्र अनङ्कित संरक्षण अभियानले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र मुख्य सचिवलाई आज (शुक्रबार) बिहान १०:३० बजेबाट एसएमएस पठाउन सुरु गरेका थिए ।ऐन अगाडि बढ्दै गर्दा नासुका माग सम्बोधन नभए थप विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने अभियानले जनाएको छ ।
'नासुका आँसु'लाई सांकेतिक सन्देशको रूपमा प्रयोग गरेर श्रेणीविहीन/राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित सबै कर्मचारीहरूको पेशागत हित र वृत्ति विकासका विषय ऐनमा समावेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक सरकारले संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय उपमहासचिव इन्दु शर्माले संरक्षण अभियानले दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । विशेषगरी नासु र नासुदेखि तल्लो तहका कर्मचारी यो अभियान चलाएका छन् । विधेयक संसद्मा दर्ता नहुँदै सच्याउनुपर्ने कुरा सच्याइयोस् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको उनले बताए ।
विभिन्न माध्यमबाट ट्रेड युनियनलाई दबाब दिने र सरकारसम्म आवाज पुगोस् भन्नका लागि एसएमएस पठाइएको उनले उल्लेख गरे । 'नासुबाट राजपत्राङ्कितमा जाने साँघुरो बाटोलाई फराकिलो बनाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग रहेको छ', उनले भने, 'भविष्यका कदमबारे अभियानको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ । सम्बन्धित ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेपछि मात्र अगाडी बढ्ने छौं ।'
आगामी आइतबार ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक बसिरहेको जानकारीमा आएको र सञ्जालले निर्णय गरेपछि भविष्यको योजना अझ प्रस्ट हुने उनले बताए ।
निजामती सेवामा सबैभन्दा मर्कामा नासु परेको उनले उल्लेख गरे । यो एउटा अभियान रहेको र भोलिका दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने निर्णय भई नसकेको उनले बताए । उनले भने, 'ऐन संसद्मा दर्ता भइसकेपछि हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभए अभियानमा जोडिनुभएका सबै कर्मचारीले सबै ठाउँबाट आन्दोलन गर्नेछन् ।'
नायब सुब्बा देवी पराजुलीले संसद्मा संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्ताको त्यस्तै दर्ता भए कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताइन् ।
निकै पहिलादेखि संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा जारी हुनुपर्छ र कर्मचारीले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनी आन्दोलनरत रहेको कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सचिव, राजपत्र अनङ्कित संरक्षण अभियानकर्मी तथा नेपाल सरकारको नायब सुब्बा प्रकाश भट्टराईले बताए । उनले भने, पहिल्यैदेखि एक किसिमिको दबाबमूलक कामहरू गरिरहेका छौं । एसएमएस पठाउने, माग पत्र प्रस्तुत गर्ने, सिंहदरबारमा आफ्ना कुरा राख्ने गरिरहेका छौं ।'
यस विषयलाई लिएर ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन समेत गरेको उनले बताए । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले पनि पटक-पटक विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । 'ऐन दर्ता हुने क्रममा छ भन्ने कुरा आएपछि पुनः स्मरण गराउनका लागि आज एसएमएसको कार्यक्रम गरिएको हो', उनले भने 'माग सम्बोधन भएर ऐन जारी होस् भन्ने छ । माग सम्बोधन नभएको खण्डमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू मर्कामा पर्नेछन् । जसले गर्दा कर्मचारी स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आउनेछ ।'
यद्यपि आन्दोलनका कुनै योजना भने तय भई नसकेको उनले उल्लेख गरे । ऐन दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई हेरेर अगाडीको प्रक्रियामा जाने उनले बताए । माग भए अनुसार ऐन नआए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुने उनी बताउँछन् ।
यस्ता छन् मागहरू
निजामती सेवा अधिकृतमुखी बनाउँदै ५ वर्षे सेवा अवधि भएकालाई १ तह र १० वर्ष सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि सहित तिनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौँ तहलाई कायम गरिनुपर्ने, छैटौँ अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला ४० प्रतिशत बढुवा १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था होस् भन्ने माग रहेको छ ।
चौथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुल्ला २० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखी अन्य पदमा हालको व्यवस्था यथावत् कायम गर्न, तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एघारौँ र नवौँ तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन रोक्न नहुने मागमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी एक पटकलाई समायोजनको पुनरावलोकन व्यवस्था सहित प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।
-1732180435.webp)
