काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत जोडिएको पतञ्जलि भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ माघ १४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
विशेष अदालतले यस मुद्दासँग सम्बन्धित अनुसन्धान फाइल प्राप्त भएपछि सुनुवाइको मिति तय गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले गत बुधबार नेपालसहितको अनुसन्धान फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि पनि अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाउन निर्देशन दिएको भए पनि आयोगबाट फाइल नआएपछि विशेष अदालतले पुनः आदेश जारी गरेको थियो ।
पुनः आदेशपछि अख्तियारले सम्बन्धित फाइल विशेष अदालतमा पठाएको र त्यसपछि मुद्दाको पेसी माघ १४ गतेलाई तोकिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । “यसअघि अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि अख्तियारबाट फाइल आएको थिएन । पुनः आदेशपछि फाइल प्राप्त भएको छ,” रेग्मीले भने, “उक्त फाइलमाथिको सुनुवाइका लागि माघ १४ गते पेसी तोकिएको हो ।” उनका अनुसार यसअघि अख्तियारले मुद्दा नचल्ने ठहर गर्दै अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल अदालतमा पुगेकाले अब त्यसै विषयमा सुनुवाइ हुने उनले बताए ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले गत जेठ २२ गते माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । अख्तियारको दाबीअनुसार माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०६६ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यसै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा हिनामिना भएको अख्तियारको आरोप छ । सार्वजनिक हितविपरीत भएको उक्त निर्णयबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अब माघ १४ गते हुने सुनुवाइमा अख्तियारले तामेलीमा राखिएको फाइलको औचित्य, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको वैधानिकता तथा प्रतिवादीहरूको भूमिकामाथि अदालतमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो मुद्दालाई उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वसमेत जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
