काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक हिरासतबाट रिहा भए पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया भने जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। १३ दिन हिरासतमा बसेपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका यी दुई उच्च राजनीतिक व्यक्तिमाथि पुरानो फाइल पुनः सक्रिय गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा एसपी पवनकुमार भट्टराई का अनुसार हिरासत मुक्त भइसकेपछि पनि अनुसन्धान रोकिने होइन। “उहाँहरू छुटेपछि अनुसन्धान के हुन्छ भन्ने आम चासो छ, तर अनुसन्धान निरन्तर चलिरहेको छ,” उनले बताए। उनका अनुसार यसअघि तामेलीमा राखिएको मुद्दाको फाइल ‘जगाएर’ पुनः प्रमाण संकलन र विश्लेषणको काम भइरहेको छ।
भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनामा काठमाडौं परिसरमा ९ वटा निवेदन परेका थिए। ती निवेदन सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयअनुसार असोज २७ गते तामेलीमा राखिएका थिए। अहिले तीमध्ये एक निवेदन पुनः सक्रिय गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। “तथ्य र प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ,” एसपी भट्टराईले स्पष्ट पारे। प्रहरीका अनुसार घटनासम्बन्धी लासजाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, सीसीटीभी फुटेज संकलन तथा विश्लेषण, साथै प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। यसले घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको देखाउँछ।
उक्त घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा एक छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले चैत १३ गते गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार चैत १४ गते बिहानै भक्तपुरस्थित निवासबाट ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालत को चैत २३ गतेको आदेशपछि उनीहरू चैत २६ गते हाजिरी जमानीमा रिहा भएका हुन्। अदालतको उक्त आदेशप्रति सरकारका केही पदाधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले सार्वजनिक रूपमा अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै अनुसन्धानमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रयास खेर गएको संकेत गरेका थिए।
“रातभर मेहनत गरेर समातियो, तर अदालतले छाडिदियो,” मन्त्री गुरुङले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भने, “न्याय दिन मन्त्री होइन, न्यायाधीश बन्नुपर्ने रहेछ।” उनको यो अभिव्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको दृष्टिकोण फरक देखिएको संकेत गर्छ।घटना भएको समयमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ओली प्रधानमन्त्री र लेखक गृहमन्त्री थिए। सो क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २३ गते मात्रै काठमाडौंमा १९ जना र बाहिरी जिल्लामा २ जना गरी २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। २४ गतेसम्ममा कुल मृतक संख्या ७६ पुगेको थियो, जसले उक्त आन्दोलनलाई अत्यन्तै दुःखद र विवादास्पद बनाएको थियो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै ओली र लेखकमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा १८१ ले लापरबाहीपूर्ण कार्यका कारण ज्यान जानु नहुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त प्रयास नगरिएको तथा नेतृत्व तहबाट आवश्यक सावधानी नअपनाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यही आधारमा सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको थियो।
हाल उनीहरू कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत बाहिर रहे पनि अनुसन्धान जारी रहेकाले भविष्यमा मुद्दाको दिशा अझै स्पष्ट हुने देखिन्छ। प्रहरीले प्रमाण संकलन, विश्लेषण र कानुनी परामर्शका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यस प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक उत्तरदायित्व, मानव अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस पुनः सतहमा ल्याएको छ। आगामी दिनमा अनुसन्धानको निष्कर्षले मात्र होइन, त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियाले पनि देशको राजनीतिक र कानुनी अभ्यासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
