काठमाडौं । लामो समयदेखि नीति, राजनीति र लगानी मोडेलको अन्योलमा अल्झिँदै आएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
वर्षौंदेखि ‘बन्ने कि नबन्ने’ बहसकै केन्द्रमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पछिल्लो समय सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थिरता र वित्तीय ढाँचाको औपचारिक स्वीकृतिसँगै वास्तविक निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने दिशामा अघि बढेको हो। विगतमा पटक–पटक कागजी निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको यो आयोजना अब भने ‘कागजबाट फिल्डमा’ उत्रिने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यदि विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा परिणत भएका भए, यतिबेला बूढीगण्डकीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिइसक्ने थियो। तर, २०६८ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा सूचीकृत भएदेखि करिब डेढ दशकसम्म पनि लगानी मोडेल, नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक प्राथमिकताका उतारचढावका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेन।
पछिल्लो विकासक्रमले भने आयोजनामा नयाँ आशा जगाएको छ। गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत भएसँगै लामो समयदेखि थाँती रहेको सबैभन्दा जटिल पक्ष स्पष्ट भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गरी सन् २०२८ को सुरुवातदेखि मुख्य निर्माण कार्य थाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा बूढीगण्डकीलाई केन्द्रीय परियोजनाका रूपमा अघि सारेको छ। ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्तावेजमै बूढीगण्डकी र ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जस्ता आयोजनाहरू आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न गरी ऊर्जा खपत गर्ने ठूला उद्योगहरू भित्र्याउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। यसले आयोजनालाई केवल विद्युत् उत्पादनको स्रोतभन्दा बाहिर ल्याई समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने संकेत गर्छ।
आयोजनाको प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पनि सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेको छ। आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार विस्तृत डिजाइन, इन्जिनियरिङ अध्ययन, भूगर्भीय सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) जस्ता आधारभूत कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यसका साथै ‘स्ट्राटेजी प्लान र प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट रोडम्याप २०८२’ पनि स्वीकृत भइसकेको छ, जसले आयोजना कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ।
०८२ चैत ३० गते आयोजना विकासका लागि स्थायी क्याम्प र पुल निर्माणको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। यसले आयोजनालाई औपचारिक रूपमा पूर्वनिर्माण चरणबाट निर्माणपूर्व तयारीको सक्रिय चरणमा प्रवेश गराएको संकेत गर्छ। “अब बूढीगण्डकी आयोजना कागजमा सीमित छैन, फिल्डमा उत्रिएको छ,” रजौरियाले बताएका छन्। वित्तीय संरचनाको दृष्टिले पनि आयोजना स्पष्ट मोडेलसहित अघि बढेको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आयोजनाको निर्माण लागत करिब २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहनेछ। निर्माण अवधिको ब्याज, महँगी, विनिमय दर जोखिम लगायत जोड्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रति मेगावाट लागत करिब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ। कुल लागतमा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ। आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गरिने भए पनि मुख्य लगानीकर्ता र जोखिम बहनकर्ता सरकार नै रहनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर संरचना तय गरिएको छ। भविष्यमा सर्वसाधारण र प्रभावित स्थानीयका लागि सेयर खुला गरिने भए पनि सरकारी स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजनामा लगानी जुटाउन विभिन्न स्रोत परिचालन गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, एचआईडीसीएल र नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थाहरूबाट ऋण तथा इक्विटी लगानी जुटाइनेछ। साथै, ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसलाई दीर्घकालीन स्थिर लगानीको स्रोतका रूपमा हेरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै करिब एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम कम्तीमा आठ वर्षसम्म आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्तावले पनि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यसअघि नै आयोजना सम्बन्धी कार्यमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जसलाई सरकारी इक्विटीमा रूपान्तरण गरिनेछ। जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वासतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। हालसम्म करिब ९६ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लामा फैलिएको आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान छ, जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। बाँकी मुआब्जा वितरण र पुनर्वासका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। प्रभावित परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्राविधिक हिसाबले बूढीगण्डकी नेपालकै जटिल र महत्त्वाकांक्षी परियोजनामध्ये एक हो। बूढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ, जसले करिब ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय निर्माण गर्नेछ। अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको यस आयोजनाले हिउँदयाममा समेत निरन्तर विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित गर्नेछ।आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट–घण्टा (करिब ३ अर्ब ३८ करोड युनिट) विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले देशको हिउँदे ऊर्जा अभाव घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् बिक्री दर हिउँदमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ। सुरुआती आठ वर्षसम्म वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ। उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहनेछ भने निर्माण सुरु भएको मितिबाट करिब ४२ वर्षसम्म व्यावसायिक उत्पादनबाट आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च कुल लागतको ०.१५ प्रतिशत र बीमा खर्च ०.२० प्रतिशत रहनेछ। प्रत्येक १० वर्षमा प्रमुख उपकरण मर्मत तथा प्रतिस्थापनका लागि लागतको १० प्रतिशत रकम छुट्याउने योजना छ। यसले दीर्घकालीन सञ्चालनलाई दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणका दृष्टिले बूढीगण्डकी रणनीतिक आयोजना मानिन्छ। हिउँदमा बढ्दो विद्युत् आयात घटाउने, पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता कम गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। आयोजना सम्पन्न भएपछि सिमेन्ट, स्टिल, केमिकल, डाटा सेन्टर लगायत ऊर्जा खपत गर्ने ठूला उद्योगहरू आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, नदी व्यवस्थापन, भूस्खलन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनजस्ता बहुउद्देश्यीय लाभहरूले आयोजनालाई क्षेत्रीय विकासको प्रमुख आधार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न समयसीमा पालना, लागत नियन्त्रण, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तर सुनिश्चितता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछन्। आठ वर्षको निर्माण अवधिमा यी पक्षहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ। स्वीकृत रोडम्यापले सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गर्दै न्यूनीकरणका उपायहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ। सन् १९८० को दशकमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको बूढीगण्डकी आयोजना लामो समय राजनीतिक र नीतिगत द्वन्द्वमा अल्झिएर बसेको थियो। तर, हालको नीतिगत स्पष्टता र वित्तीय संरचनाको स्वीकृतिले आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यदि निर्धारित समयसीमा र योजनाअनुसार काम अघि बढेमा, बूढीगण्डकी नेपालकै ऊर्जा इतिहासमा परिवर्तनकारी परियोजनाका रूपमा स्थापित हुने निश्चित देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
