काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर प्रयोग गरिरहेका व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरूलाई ३५ दिनभित्र ती सम्पत्ति फिर्ता गर्न कडा अल्टिमेटम दिएको छ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्रिविले यस्तो चेतावनी दिएको हो, जसले लामो समयदेखि उठ्दै आएको अतिक्रमण सम्बन्धी विवादलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। त्रिविद्वारा गठित ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति–२०८१’ ले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो। उक्त समितिले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका विश्वविद्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा प्रचलित कानुन, नियम तथा विश्वविद्यालयको आन्तरिक मापदण्डविपरीत ती सम्पत्तिहरू कब्जा गरिएको तथ्य फेला पारेको थियो। प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिहरू, निजी कम्पनीहरू, संघ–संस्थाहरू र अन्य निकायहरूले विश्वविद्यालयको भोगाधिकारमा रहेका जग्गाहरू अनधिकृत रूपमा नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्रिवि प्रशासन महाशाखाद्वारा जारी सूचनामा नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक विकासका लागि उपलब्ध गराएका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नु विश्वविद्यालयको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा नभएका, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी वा गराई आधिकारिक रूपमा विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।” विश्वविद्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने पक्षहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि स्पष्ट पारेको छ। त्रिविले प्रचलित कानुन, विश्वविद्यालय ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो। यसमा जबरजस्ती कब्जा हटाउने, जरिवाना लगाउने तथा अन्य कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्ने सम्भावना पनि रहेको जनाइएको छ।
लामो समयदेखि त्रिविका विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेको, भाडामा दिएजस्तो देखाएर निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएको, तथा कतिपय स्थानमा स्थायी संरचना नै निर्माण गरिएको भन्ने गुनासोहरू सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। तर, स्पष्ट तथ्य र प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म विश्वविद्यालयले ठोस कदम चाल्न सकेको थिएन। अहिले भने समितिको अध्ययनले यस्ता गतिविधिहरूलाई औपचारिक रूपमा उजागर गरेपछि विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय बनेको देखिन्छ।
यस कदमलाई विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। त्रिवि नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय भएकाले यसको स्वामित्वमा देशका विभिन्न भागमा ठूलो परिमाणमा जग्गा तथा अचल सम्पत्ति रहेको छ। ती सम्पत्तिहरूको प्रभावकारी संरक्षण र सदुपयोग विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, कमजोर निगरानी, प्रशासनिक लापरबाही र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका कारण विगतमा ती सम्पत्तिहरू क्रमशः अतिक्रमणमा पर्दै गएको बताइन्छ।
सम्पत्ति फिर्ता गर्न दिइएको ३५ दिने समयसीमाले अब अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेका पक्षहरूलाई स्पष्ट विकल्प दिएको छ—या त स्वेच्छाले सम्पत्ति खाली गर्ने, वा कानुनी कारबाहीको सामना गर्ने। यसले आगामी दिनमा विश्वविद्यालय र अतिक्रमणकारीबीच कानुनी विवाद समेत बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ। यता, शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले त्रिविको यो कदम ढिलो भए पनि आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले यस्तो कदमले अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयनको हुनेछ। अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया प्रायः जटिल र संवेदनशील हुने भएकाले यसमा राजनीतिक दबाब, स्थानीय विवाद तथा कानुनी अड्चनहरू आउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले त्रिविले कानुनी आधार बलियो बनाउँदै पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको यो अल्टिमेटम केवल एक प्रशासनिक सूचना मात्र नभएर संस्थागत सुधार, सम्पत्ति संरक्षण र जवाफदेहितातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकास र शैक्षिक वातावरण सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
