काठमाडाैं । देशभरिको ४३ संस्थान र समितिमा पदपूर्ति गर्नुको साटो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको एक रिपोर्टले बताएको छ । दरबन्दी मिचेर भर्ती गरिएका ६ हजार सात सय ४२ ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारी छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ को तथ्यांकअनुसार कार्यालय सहयोगी पदमा मात्रै ज्यालादारीमा २ हजार ३ सय ३ र करारमा ४ हजार १ सय ४७ ‘अदक्ष’ कर्मचारी रहेको खुलेको छ ।
करार र ज्यालादारीमा भर्ती भएका ९० प्रतिशत कर्मचारी सहायक तहका छन् । यसरी राजनीतिक भनसुनका आधारमा यस्ता कर्मचारी संस्थानमा कार्यरत हुँदा संस्थानमा ‘अदक्ष’ कर्मचारीको बोझ बढ्ने र प्रशासनिक खर्च वृद्धि भई आर्थिक नोक्सानी पनि हुँदै आएको छ । हाल सार्वजनिक संस्थान र समितिमा २४ हजार नौ सय १६ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संस्थानमा बेथिति बढ्दै गएपछि सुधारका लागि विभिन्न समयमा सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यदलको सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समय पूर्वसचिव शंकर अधिकारी नेतृत्वमा समिति गठन गरी सार्वजनिक संस्थान सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न अर्थ मन्त्रालयले ५ फागुनमा १४ बुँदे खर्च कटौती गर्ने निर्देशन जारी गर्दै सम्पूर्ण करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । अर्थको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय, बोर्ड, आयोजना, संस्थान, समिति र विभागमा करार-ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । संघीय सरकारमातहतका कार्यालय वा संस्थानले २० प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च कम गर्नुपर्ने भन्दै करार र ज्यालादारीमा राखिएका अनावश्यक कर्मचारी कटौतीका लागि उक्त विवरण मागिएको थियो । तर, विवरण नै नआएको र खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनले दरबन्दीभन्दा बाहिर गरिने नियुक्ति गलत र गैरकानुनी रहेकोसमेत बताए ।
संस्थानमा बेथिति बढ्दै गएपछि सुधारका लागि विभिन्न समयमा सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यदलको सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समय पूर्वसचिव शंकर अधिकारी नेतृत्वमा समिति गठन गरी सार्वजनिक संस्थान सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । ५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको समितिले असारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको समितिका सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भीम काफ्लेले बताए । अध्ययनमा संस्थानका प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीलगायत सबै विषय समावेश हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि अहिले अध्ययनकै चरणमा छौं । सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछौं । त्यसबाट संस्थान सुधारका लागि काम गर्न सरकारलाई धेरै सहज हुने अपेक्षा छ’, काफ्लेले भने ।
कुन संस्थानमा कति छन् ज्यालादारी-करार कर्मचारी ?
दुग्ध विकास संस्थान : १ हजार ३ कर्मचारी कार्यरत दुग्ध विकास संस्थानमा ६८४ स्थायी, ३१३ ज्यालादारी र ६ करारका छ । ०७७/७८ मा १६ करोड ७१ लाख घाटा रहेको संस्थान ०७८/७९ मा ३७ करोड चार लाख नोक्सानीमा गुज्रिएको छ । प्रशासनिक खर्च मनलाग्दी भइरहेको दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि. : कुल २५४ कर्मचारी रहेको जडीबुटी कम्पनीमा ३४ मात्र स्थायी छन् । ज्यालादारीमा ३६, करारमा पनि ३६ र अस्थायीतर्फ एक सय ४८ कर्मचारी छन् । सामान्य नाफामा रहे पनि कम्पनीको नाफादर खुम्चिएको छ । ०७७/७८ मा एक करोड ९१ लाख नाफा रहेको कम्पनी ०७८/७९ मा एक करोड ६६ लाख ६९ हजारमा खुम्चिएको छ । कम्पनीको सञ्चित नाफा २९ करोड ९१ लाख छ ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड : ३९५ कर्मचारी कार्यरत रहेको उद्योगमा ज्यालादारीका १०५ जना छन्, जसमा १७ जना अधिकृत तह र बाँकी ८८ जना सहायक पदमा कार्यरत छन् । त्यस्तै, करारमा रहेका ६६ मध्ये नौ अधिकृत र ५७ सहायक तहका छन् । यो उद्योगमा २२४ स्थायी कर्मचारी छन् । ०७७/७८ मा १७ करोड चार लाख नोक्सानी व्यहोरेको हेटौंडा सिमेन्ट ०७८/७९ मा ११ करोड १५ लाख नोक्सानमा गयो । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ९० करोड छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेड : ६१ स्थायी कर्मचारी रहेको औषधी लिमिटेडमा २२ करार र एक ज्यालादारीका छन् । निरन्तर नोक्सान खेप्दै आएको यो संस्थानले ०७७/७८ मा १३ करोड ७४ लाख र ०७८/७९ मा १३ करोड ८६ लाख घाटा व्यहोर्यो ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड : उदयपुर सिमेन्टमा तीन सय स्थायी र ५८ सहायक तहका करार कर्मचारी छन् । ०७८/७९ मा चार करोड ९३ लाख झिनो नाफा गरेको उद्योग चालू आवमा निरन्तर बन्द हुँदा कुल क्षमताको ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सानी पाँच अर्ब ४२ करोड नाघेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा कुल २१३ कर्मचारी रहेकामा १२८ स्थायी, ८१ ज्यालादारी र चार करारका छन् । कम्पनी भने नियमित नाफामै छ । ०७७/७८ मा १२ करोड २४ लाख नाफामा रहेको कम्पनी ०७८/७९ मा ४५ करोड २१ लाख नाफामा पुग्यो । कम्पनीको सञ्चित नाफा एक अर्ब ६० करोड नाघेको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड : कुल ६२५ कर्मचारी रहेको आयल निगममा ५०७ स्थायी र ११८ करारका छन् । निरन्तर प्रशासनिक खर्च बढिरहेको निगमले ०७८/७९ मा मात्रै ३८ अर्ब १७ करोड नोक्सानी व्यहोरेको छ । सञ्चित नोक्सानी १७ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ ।
नेपाल वन निगम लिमिटेड : नेपाल वन निगममा ३७ स्थायी कर्मचारी छन् भने सहायक तहका ज्यालादारी ६१ जना छन् । १७ करोड सात लाख सञ्चित नाफामा रहे पनि पछिल्ला वर्ष निगमको वार्षिक नोक्सानी भने गुणात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । ०७७/७८ मा ९६ लाख नोक्सानीमा रहेको निगमले ०७८/७९ मा दुई करोड २७ लाख नोक्सानी व्यहोर्योे ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड : कुल २१७ कर्मचारी कार्यरत यो संस्थानमा दुई सय स्थायी र १७ करारका छन् । ०७८/७९ मा पाँच करोड ३७ लाख नाफा आर्जन गरेको यसको सञ्चित नाफा ६० करोड १४ लाख छ ।
पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेड : पारवहन कम्पनीमा करारका कर्मचारीको बाहुल्य छ । कुल १०९ कर्मचारीमध्ये ३६ स्थायी र बाँकी सबै ७३ सहायकस्तरको करारमा कार्यरत छन् । ०७८/७९ मा आठ करोड ५३ लाख नाफा गरेको कम्पनीको सञ्चित नाफा ५० करोड २८ लाख छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम : १ हजार ३६३ कर्मचारी कार्यरत वायुसेवा निगममा ८६३ स्थायी र पाँच सय करार तथा ज्यालादारीका छन् । ०७७/७८ मा तीन अर्ब ६६ करोड नोक्सानी व्यहोरेको निगमले ०७८/७९ मा नोक्सानी घटाएर एक अर्ब ७० करोडमा सीमित गरायो । निगमको सञ्चित नोक्सानी १५ अर्ब ४७ करोड छ ।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड : एसियाली उत्पादकत्व संगठन (एपिओ)को सम्पर्क कार्यालयका रूपमा कार्य गरिरहेको यस केन्द्रमा ६ स्थायी र दुई ज्यालादारी कर्मचारी छन् । ०७८/७९ मा २८ लाख घाटा व्यहोरेको यो केन्द्र सोही वर्षसम्म १० करोड ८८ लाख सञ्चित नोक्सानीमा रहेको तथ्यांक छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण : एक हजार ४४८ कर्मचारी कार्यरत प्राधिकरणमा ८५३ स्थायी छन् भने ४९४ सहायक तहका अस्थायी र १०१ करारका छन् । करारमा रहेकामध्ये ४७ अधिकृत तह र ५४ सहायक तहका छन् । ०७८/७९ मा एक अर्ब ३० करोड नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा १६ अर्ब ५८ करोड छ ।
साझा यातायात : साझामा अहिले २३ कर्मचारी छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै १६ जना करार, ४ ज्यालादारी र ३ स्थायी छन् । करारमा रहेका बसचालक र सहचालक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड : ११९ कर्मचारी कार्यरत रहेको रेल्वेमा १० जना मात्रै स्थायी छन् । १०९ जना ज्यालादारीमा राखिएका छन् । ०७८/७९ मा कम्पनी सबैभन्दा धेरै १४ करोड ३५ लाख नोक्सानीमा गएको थियो । त्यसअघि ०७७/७८ मा एक करोड ६५ लाख नोक्सानमा थियो । रेल्वे कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४१ करोड ४९ लाख छ ।
विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड : कुल ४१ कर्मचारीमध्ये २४ करारमा र १७ स्थायी छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड : ३८२ कर्मचारीमा १९८ स्थायी र १८४ ज्यालादारीमा छन् । ०७८/७९ मा १४ करोड ८८ लाख नाफा गरे पनि कम्पनी ७८ करोड ७३ लाख सञ्चित नोक्सानीमा छ ।
सांस्कृतिक संस्थान : ४६ कर्मचारीमध्ये २८ स्थायी र १८ ज्यालादारीमा छन् । निरन्तर नोक्सानीमा रहेको संस्थानले ०७७/७८ मा दुई करोड ४१ लाख र ०७८/७९ मा दुई करोड ४४ लाख नोक्सान व्यहोर्यो । ०७८/७९ सम्म संस्थानको सञ्चित नोक्सानी २६ करोड ९३ लाख छ ।
गोरखापत्र संस्थान : संस्थानमा कुल ४७७ कर्मचारी छन् । २८० स्थायी, १६० करार र ३७ ज्यालादारीमा छन् । ०७७/७८ मा आठ करोड नोक्सानी व्यहोरेको संस्थानले ०७८/७९ मा पाँच करोड ४९ लाख नाफा कमायो । तर, संस्थान १७ करोड सञ्चित नोक्सानमा छ ।
जनक शिक्षा समग्री केन्द्र लिमिटेड : केन्द्रमा कुल ५०२ कर्मचारी छन् । जसमध्ये ३३२ स्थायी छन् । करारमा रहेका १५९ जना सबै सहायक तहका हुन् । यस्तै, ज्यालादारीमा ११ कामदार कार्यरत छन् । केन्द्र एक अर्ब ३९ करोड सञ्चित नोक्सानीमा छ । गत अब ०७८/७९ मा भने २२ करोड नाफा गरेको थियो ।
नेपाल टेलिभजन : नेपाल टेलिभिजनमा ४९५ कर्मचारी छन् । जसमध्ये २५६ मात्रै स्थायी हुन् । अस्थायीतर्फ १२१ रहेकोमा तीनजना अधिकृत तह र बाँकी ११८ जना सहायक स्तरका छन् । करारमा ९० र ज्यालादारीमा २८ जना छन् । टेलिभिजन निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७७/७८ मा १९ करोड ९ लाख घाटामा रहेकोमा ०७८/७९ मा केही घटेर १२ करोड ७५ लाख नोक्सानमा गयो । नेपाल टेलिभिजनको सञ्चित नोक्सानी भने दुई अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड : कुल ६२ कर्मचारीमध्ये पाँचजना मात्रै स्थायी छन् । २९ अस्थायी र २८ करारका छन् । ०७८/७९ मा ६ करोड ४६ लाख घाटा व्यहोरेको कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी १० करोड ८० लाख पुगेको छ ।
खानेपानी संस्थान : संस्थानमा कुल ६३० कर्मचारी छन् । स्थायी ३०१ र अस्थायी ३२९ छन् । यो संस्थान निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७७/७८ मा ३६ करोड ३७ लाख घाटामा गएको संस्थानले ०७८/७९ मा झैं धेरै ३९ करोड ५४ लाख घाटा व्यहोर्याे । सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब ४५ करोड नाघेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण : प्राधिकरणमा आठ हजार ४०४ स्थायी कर्मचारी छन् । थप १३२ ज्यालादारीमा छन् । ०७८/७९ मा १३ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा २४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ ।
नेपाल टेलिकम : नेपाल टेलिकममा तीन हजार ८१७ स्थायी र ७६ कर्मचारी करारमा छन् । टेलिकम ०७९/७९ मा आठ अर्ब ४७ करोड नाफामा थियो । सञ्चित नाफा ४५ अर्ब ३९ करोड छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी : विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ०७३ मा खुलेको यो संस्थान हालसम्म ३४ करारका कर्मचारीकै भरमा चलेको छ । कम्पनी २६ करोड २० लाख सञ्चित नाफामा छ । कम्पनीले ०७८/७९ मा मात्रै १० करोड ७९ लाख नाफा कमायो ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड : ३७ स्थायी र दुई अस्थायी कर्मचारी कार्यरत यो संस्थान ०७८/७९ सम्म ६० करोड ३४ लाख सञ्चित नाफामा छ ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान : कुल १७१ कर्मचारी रहेका संस्थानमा १०८ स्थायी, ६२ करार र एक ज्यालादारीमा छन् । ०७८/७९ सम्म संस्थानको नाफा १६ करोड ७६ लाख छ ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड : कम्पनीमा कुल ९० कर्मचारीमध्ये ८६ स्थायी र चार करारमा छन् । यो कम्पनीले गत आवमा ४७ करोड ३४ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष : कोषमा रहेका ७७ कर्मचारीमध्ये ५७ स्थायी छन् । १३ करारमा र सात ज्यालादारीमा रहेको कोष ०७८/७९ सम्म १५ करोड ६१ लाख सञ्चित नाफामा छ ।
तीन सरकारी बैंक : कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकमा स्थायीतर्फ ६ हजार १०८ र अस्थायीतर्फ २ हजार ११८ कर्मचारी कार्यरत छन् । कृषि विकास बैंकमा स्थायी २ हजार १७४, करारमा १७१ र कामदारका रूपमा ५३४ कार्यरत छन् । बैंकको सञ्चित नाफा ३ अर्ब ५२ करोड छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ हजार ३ स्थायी र १०३ करार कर्मचारी कार्यरत छन् । बैंकको सञ्चित नाफा एक अर्ब आठ करोड छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा कुल ३ हजार २११ कर्मचारी रहेकोमा स्थायी तर्फ १ हजार ९३१ छन् । ज्यालादारीमा ४०८, अस्थायीमा ७८१ र करारमा ९१ जना छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज : नेप्सेमा कुल ४१ कर्मचारी रहेकामध्ये ३२ स्थायी र नौ अस्थायी छन् । यो कम्पनी ०७८/७९ सम्म एक अर्ब ७० करोड सञ्चित नाफामा छ ।
नागरिक लगानी कोष : कोषमा एक सय २२ कर्मचारीमध्ये ९९ स्थायी र २३ करारमा छन् । यो कम्पनी ०७८/७९ सम्म नौ अर्ब ३४ करोड सञ्चित नाफामा छ ।
एचआइडिसिएल : जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइदिने उद्देश्य रहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) मा आठ स्थायी र १९ करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । ०७८/७९ सम्म कम्पनीको सञ्चित नाफा ७१ करोड १० लाख देखिएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति : समितिमा ६७ कर्मचारी रहेकोमा २९ स्थायी र ३८ जना करारका छन् । समिति ०७८/७९ मा १४ करोड ३७ लाख नाफामा थियो ।
तारा गाउँ विकास समिति : २५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकामा १९ स्थायी, पाँच करार र एक अस्थायी छन् । कम्पनीको सञ्चित नाफा ३ करोड २४ लाख छ ।
कपास विकास समिति : कपासको निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको समितिमा २० कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, २७ कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा पनि करारका १७ र स्थायी १० छन् । सरकारले यो संस्थानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति : समितिमा कार्यरत कुल ७६ कर्मचारीमध्ये स्थायी ३३ र करार ४३ जना छन् । समितिको बेरुजु १८ करोड ४१ लाख छ । अब समितिलाई खारेज गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै उल्लेख छ ।
रेडियो नेपाल : रेडियोमा कुल ५४९ कर्मचारी रहेकामा ३६९ स्थायी र १८० करारमा छन् । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभ्ने सरकारको घोषणा छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र : केन्द्रमा ४५ कर्मचारीमध्ये ४१ जना स्थायी र ४ जना करारमा छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोष : कोषमा ४०२ कर्मचारी रहेकामध्ये ३३७ स्थायी र ६५ जना करारमा छन् । ०७८/७९ मा कोषको नाफा पाँच अर्ब ५८ करोड छ ।
नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड : यो कम्पनी स्थापना भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । इन्जिनियरिङ विषयमा विभिन्न परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने यसको कार्यक्षेत्र हो । तर, अहिलेसम्म कर्मचारी पूर्ति नै हुन सकेको छैन । रेखदेखका लागि आठजना करारका कर्मचारी छन् ।
सञ्चालनमै नरहेका सात संस्थानमा ८८ जना करारमा रहेका छन् ।
निरन्तर नोक्सानीमा गई बन्द भएका ६ संस्थान र स्थापना भए पनि सञ्चालनमै आउन नसकेको एक संस्थानको रेखदेखका लागि ८८ कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी भर्ती भएका अधिकांश सेक्युरिटी गार्ड हुन् भने थोरै संख्यामा जिन्सी सामग्री रेखदेख गर्ने अदक्ष कर्मचारी छन् । बन्द भइसकेको जनकपुर चुरोट कारखानामा ११, बुटवल धागो कारखानामा पाँच, ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिमा १९, औवादी फलाम कम्पनीमा १२, गोरखाकाली रबर उद्योगमा सात र विराटनगर जुट मिलमा २५ कर्मचारी करारमा छन् । त्यस्तै, स्थापना भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपाल मेटल कम्पनीको सुरक्षार्थ नौजना करारमा छन् ।
१४ संस्थानमा स्थायीभन्दा ज्यालादारी/करारका धेरै
१४ सार्वजनिक संस्थान र कम्पनीहरूमा स्थायी कर्मचारीभन्दा करार/ज्यालादारीमा धेरै भर्ती गरिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेड र विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा त स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी नै छैनन् । जब कि करार र ज्यालादारीमा क्रमशः ८ र ३४ कर्मचारी राखिएका छन् । दुई अर्ब ४५ करोड १६ लाख सञ्चित नोक्सानीमा रहेको खानेपानी संस्थानमा स्थायी ३०१ र ज्यालादारी/करारका ३२९ कर्मचारी छन् । त्यस्तै, ४१ करोड ४९ लाख घाटामा रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीमा स्थायी १० मात्रै छन् । जब कि करार/ज्यालादारीमा १०९ कर्मचारी भर्ती गरिएका छन् । १० करोड ८० लाख सञ्चित नोक्सान भएको राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा पनि ५७ जना ज्यालादारी/करारका छन् भने स्थायी ५ जना मात्रै छन् ।
अरू संस्थान र समिति : कहाँ कति करार/ज्यालादारीमा ?
कृषि सामग्री कम्पनीमा ८५ । नेपाल टेलिकममा ७६ । पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा ७३ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा ६३ । नेपाल वन निगममा ६१ । उदयपुर सिमेन्ट ५८ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमा ५७ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ३४ । विशाल बजार कम्पनीमा २४ । नेपाल औषधि लिमिटेड २३ । नागरिक लगानी कोषमा २३ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा २० । साझा यातायातमा २० । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)मा १९ । सांस्कृतिक संस्थानमा १८ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा १७ । कपास विकास समितिमा १७ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ९ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा ८ । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमा ४ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रमा २ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा २ ।
दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा भर्ती गर्नु गैरकानुनी हो : धनीराम शर्मा, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा नियुक्ति भएको वा नभएको विषय जाँच्न करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । तर, विभिन्न कारणले विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर कसैलाई नियुक्ति दिइन्छ भने त्यो गलत र गैरकानुनी हो । पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ नगरी कर्मचारी वा कामदारको रिक्तता पूर्ति गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ । तर, आफूखुसी निकटतम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु गलत हो । सबै किसिमका करार नियुक्ति खराब भन्ने हुँदैन, कतिपय प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार हुने गरी करार नियुक्ति दिनु भने गैरकानुनी हो ।
साभार : नयाँ पत्रिकाका लागि पवन तिमिल्सिना र अजीत अधिकारीले तयार पारेकाे रिपाेर्ट
