काठमाडौं । पाँच वर्षपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संसद् विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा ढिलै भए पनि जबराको हस्ताक्षर भएपछि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
जबराको हस्ताक्षरसँगै करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते नै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको भए पनि त्यतिबेला संक्षिप्त आदेश मात्रै जारी गरिएको थियो । पूर्णपाठ भने प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नहुँदा रोकिएको थियो ।
उक्त संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए । उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै विघटित संसद् पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएका थिए । फैसला सुनाइएको समयदेखि अहिलेसम्म सपना प्रधान मल्लबाहेक संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य सबै न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन् । फैसला आएको करिब एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको उक्त महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट न पारित भयो न त औपचारिक रूपमा टुंगोमा पुग्यो । महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेकै कारण आफू संवैधानिक रूपमा हटाइएका होइनन् भन्ने जबराको अडान रहँदै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा उनले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गर्न लामो समय आनाकानी गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार जबराको हस्ताक्षर नआएकाले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।
“उहाँको हस्ताक्षर नआएकाले पूर्णपाठ रोकिएको थियो । करिब एक–डेढ महिना अघि नै हस्ताक्षर भएको हो । केही प्राविधिक र प्रशासनिक काम बाँकी रहेकाले ढिला भयो, आज मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो,” सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ । सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठ १४२ पृष्ठको छ । यसमा संसद् विघटन असंवैधानिक ठहरिनुका कारण, संविधानका सम्बन्धित धाराहरूको व्याख्या, संसदीय प्रणालीको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिस स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयपछि देशभर राजनीतिक तथा संवैधानिक विवाद चर्किएको थियो र सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ रिट दायर भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय दुवै असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । फैसलामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य–मान्यताको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्य–मान्यता तथा संसदीय अभ्यासअनुसार नभई संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि २०७७ पुस ५ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु भएको र सोही दिन राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी असंवैधानिक ठहरिन्छ ।”
संवैधानिक इजलासले विघटन बदर गर्नुका साथै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरी बैठक बस्न परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भई संसद् सञ्चालनमा आएको थियो । पाँच वर्षपछि सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठलाई संवैधानिक इतिहासको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । यसले कार्यकारी शक्तिको सीमा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिका तथा संसदीय लोकतन्त्रको संरक्षणसम्बन्धी नजिर स्थापित गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
