काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमाथि कडाइ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले अप्रत्याशित रूपमा सीमापारिका नेपाली नागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पार्न थालेको छ।
नेपालतर्फ लागू गरिएको कडाइको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भारततर्फ देखिन थालेपछि मधेस प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ भोग्न बाध्य भएका छन्। सरकारले सीमासम्बन्धी सुरक्षा र राजस्व नियन्त्रणका उद्देश्यले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनमाथि निगरानी कडा बनाएसँगै भारततर्फबाट पनि त्यसको ‘जवाफी प्रभाव’ देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरण भारतीय पेट्रोल पम्पहरूले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीलाई इन्धन दिन बन्द गर्नु हो।
भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत सीतामढी जिल्लाको वैरगनिया क्षेत्र आसपासका पेट्रोल पम्पहरूमा ‘नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीमा पेट्रोल नदिइने’ भन्ने सूचना टाँसिएको छ। नन्दबारा नजिकका पम्पहरूमा यस्तो सूचना सार्वजनिक रूपमा राखिएपछि नेपाली सवारीसाधन चालकहरू इन्धन नपाएर समस्यामा परेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि यो अवस्था निकै जटिल बनेको छ। विगतमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च हुँदा सीमापारि गएर सस्तो मूल्यमा इन्धन भर्ने प्रचलन व्यापक थियो। भारतमा पेट्रोल नेपालभन्दा करिब ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो हुने भएकाले मधेस क्षेत्रका धेरै नागरिकहरू नियमित रूपमा सीमापारि इन्धन भर्न जाने गर्थे।
तर अहिले भारतीय पक्षबाट लगाइएको प्रतिबन्धले त्यो विकल्प पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। नन्दबारा मात्र होइन, सीमासँग जोडिएका अन्य धेरै भारतीय बजारका पेट्रोल पम्पहरूले पनि नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीलाई इन्धन दिन अस्वीकार गर्न थालेका छन्। यसले दैनिक आवतजावत, व्यापारिक गतिविधि, आपतकालीन सेवा लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूका अनुसार इन्धन अभावका कारण मोटरसाइकल र साना सवारीसाधन प्रयोग गर्नै कठिन भएको छ। रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–१ का एक स्थानीयले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “भारतबाट आफन्त लिएर फर्किँदा बाटोमै पेट्रोल सकियो। नजिकैको पम्पमा पुग्दा नेपाली नम्बर प्लेट भएकै कारण इन्धन दिन मानेनन्। अन्ततः मोटरसाइकल धकेल्दै बजार पुगेर बोतलमा पेट्रोल किनेर घर फर्किनुपर्यो।” यस्ता घटनाहरू अहिले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सामान्यजस्तै हुन थालेका छन्। महोत्तरीको जलेश्वरका विनोद यादवका अनुसार पहिले सहज रूपमा हुने आवतजावत अहिले निकै कडा निगरानीमा परेको छ। “पहिले ३०–४० किलोमिटरसम्म भारतभित्र नेपाली गाडीहरू सहज रूपमा चल्थे। अहिले सीमा पार गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी जाँच हुन थालेको छ,” उनले भने।
उनका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई विशेष रूपमा निगरानीमा राख्न थालेका छन्। यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको परम्परागत खुला आवतजावतको अभ्यासलाई प्रभावित गरेको छ। समस्या केवल इन्धन आपूर्तिमा मात्र सीमित छैन। स्थानीयहरूका अनुसार यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू—जस्तै खाद्यान्न, तरकारी, औषधि लगायत—मा पनि प्रतिबन्धको असर देखिन सक्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै नेपाली नागरिकहरू भारतीय बजारमा निर्भर छन्, जहाँबाट उनीहरूले सस्तो र सजिलै सामान प्राप्त गर्दै आएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमामा हुने यस्ता निर्णयहरूले तत्काल सुरक्षा वा राजस्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याए पनि दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ। नेपाल–भारतबीच खुला सीमाको ऐतिहासिक अभ्यासका कारण दुवै देशका सीमावर्ती समुदायबीच गहिरो आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमामा कडाइ गर्दा स्थानीय जनताको दैनिक जीवनलाई ध्यानमा राखेर लचिलो नीति अपनाउन आवश्यक छ। यस्तै, व्यापार व्यवसायमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ। सीमावर्ती साना व्यापारीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा निर्भर ग्राहक घट्दा व्यापार सुस्ताएको छ। यातायात खर्च बढेको र इन्धन अभावका कारण सामान ढुवानीमा समेत समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालतर्फ गरिएको कडाइको मुख्य कारण भने राजस्व चुहावट रोक्ने र अवैध आवतजावत नियन्त्रण गर्ने रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा अपेक्षाभन्दा फरक रूपमा परेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, भारतमा इन्धन सस्तो हुनु पनि यस समस्याको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ। मूल्य अन्तरका कारण नेपाली सवारीहरू भारततर्फ इन्धन भर्न जाने क्रम बढेपछि भारतीय पक्षले पनि यस्तो कडाइ गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।हालको अ को दैनिक जीवन कठिन बन्दै गएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, यस्तो अवस्थामा दुवै देशका स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको आवश्यकता, परम्परागत आवतजावत र आर्थिक निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यदि समयमै समाधान खोजिएन भने यो समस्या अझ जटिल बन्दै जाने र सामाजिक–आर्थिक संकटमा परिणत हुने खतरा रहेको छ। मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्र अहिले यही जोखिमको सामना गरिरहेका छन्, जहाँ नीति निर्णयको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिन थालेको छ।
भारतको एक पेट्रोल पम्पमा टाँसिएको सूचना । तस्बिर सौजन्य : सुभाष कर्ण
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
