काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले फेरि एकपटक भूमि हदबन्दीको विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
विवरणअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको परिवारका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बढी देखिएको छ। यद्यपि, यसमा कानुनी व्याख्या, पारिवारिक संरचना र पैतृक सम्पत्तिको प्रकृतिका कारण स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न भने सहज छैन । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ (२०७६ संशोधन) को दफा ७ ले नेपालमा व्यक्ति वा परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। कानुनअनुसार तराई क्षेत्रमा अधिकतम १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइन्छ। त्यस्तै घरबारी प्रयोजनका लागि थप ५ रोपनी वा १ बिघासम्म जग्गा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
तर, ऐनले तोकेको यो सीमा व्यवहारमा कति लागू भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिलेको सम्पत्ति विवरणले उठाएको छ। विशेषगरी एउटै परिवारभित्रका विभिन्न सदस्यहरूको नाममा विभाजित जग्गा समग्र रूपमा हेर्दा हदबन्दी नाघेको देखिने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सार्वजनिक विवरणअनुसार उनका बुबाको नाममा महोत्तरीमा ९ बिघा र आमाको नाममा धनुषामा १.२ बिघा जग्गा रहेको छ। यी सबै जग्गा पैतृक भएको उल्लेख गरिएको छ। अलग–अलग व्यक्तिको नाममा भए पनि एउटै परिवारको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गा जोडेर हेर्दा हदबन्दी नजिक पुग्ने वा नाघ्ने देखिन्छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको हकमा पनि यस्तै स्थिति देखिन्छ। उनका नाममा धनकुटामा करिब २० रोपनी जग्गा रहेको छ भने उनका हजुरबुबाको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गुरुङले आफ्ना नाममा रहेको जग्गा लगानीबाट आर्जित भएको र हजुरबुबाको नाममा रहेको सम्पत्ति पैतृक भएको बताएका छन्। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालका पिताको नाममा तनहुँ र पूर्व नवलपुरमा गरी करिब २८ रोपनी जग्गा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका पिताको नाममा स्याङजामा २९ रोपनी जग्गा रहेको छ भने शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नी आमाको नाममा ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
यी तथ्यांकहरूले सतहमा हेर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको देखिए पनि कानुनी रूपमा त्यसको स्थिति फरक हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सम्पत्ति विवरणलाई केवल अंकको आधारमा मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उनका अनुसार नेपालमा बालिग व्यक्तिलाई छुट्टै परिवारको रूपमा मानिने कानुनी व्यवस्था छ। यसले गर्दा एउटै परिवारका सदस्यहरू—जस्तै श्रीमान्, श्रीमती, बुबा, आमा—प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै रूपमा हदबन्दीभित्र जग्गा राख्न पाउने अवस्था रहन्छ। मैनाली भन्छन्, “श्रीमान र श्रीमतीले अलग–अलग रूपमा हदबन्दीअनुसार जग्गा राख्न सक्छन्। यसले गर्दा व्यवहारमा एउटै परिवारसँग कानुनी रूपमा धेरै जग्गा भएको जस्तो देखिन सक्छ।” उनका अनुसार तराई क्षेत्रमा दम्पतीले मिलेर २० बिघाभन्दा बढी र पहाडी क्षेत्रमा पनि त्यही अनुपातमा जग्गा राख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैगरी, पैतृक सम्पत्तिको हकमा पनि फरक व्यवस्था लागू हुन्छ। पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको जग्गा स्वतः हदबन्दीको उल्लंघनमा नपर्न सक्छ, जबसम्म त्यो नयाँ खरिद वा नामसारी प्रक्रियामार्फत ऐनविपरीत ढंगले विस्तार गरिएको छैन। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा राख्ने विषयमा पनि ऐनले छुट दिएको छ। उद्योग, कृषि वा अन्य व्यावसायिक परियोजनाका लागि सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिन्छ। तर यस्तो अवस्थामा जग्गा व्यक्तिगत नभई संस्थाको नाममा दर्ता हुनुपर्ने र प्रयोग पनि तोकिएको उद्देश्यअनुसार सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यद्यपि, व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जग्गा व्यवस्थापन प्रणालीकै कमजोरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। हालसम्म नेपालमा मालपोत कार्यालयहरूको डेटा पूर्ण रूपमा एकीकृत भइसकेको छैन। यसका कारण एउटै व्यक्तिको विभिन्न जिल्लामा रहेको जग्गा समग्र रूपमा ट्र्याक गर्न कठिन छ। मैनालीका अनुसार, “यदि एउटै व्यक्तिको तीन वा चार जिल्लामा जग्गा छ भने त्यो सबै एकै ठाउँमा जोडेर हेर्ने प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन।” उनका अनुसार भूसेवा प्रणाली लागू भए पनि देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले हदबन्दीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न चुनौती छ। यही कमजोरीका कारण कतिपय अवस्थामा व्यक्तिहरूले विभिन्न जिल्लामा छुट्टाछुट्टै रूपमा जग्गा राख्दा कानुनी सीमा नाघेको देखिए पनि त्यसको प्रमाणित विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, यदि एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तयार गरी देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई जोड्न सकियो भने मात्र वास्तविक रूपमा कसको नाममा कति जग्गा छ भन्ने स्पष्ट चित्र आउन सक्छ। यसले हदबन्दी कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनेछ। अहिले सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणले पारदर्शिताको दृष्टिले सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि यसले भूमि व्यवस्थापन र कानुनी कार्यान्वयनका कमजोरीहरूलाई समेत उजागर गरेको छ। यस सन्दर्भमा सरकारले भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, डिजिटल र एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको स्पष्ट व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना यस्ता विवाद दोहोरिरहने निश्चित देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
