काठमाडौं । वर्ष २०८२ को अन्तिम दिन नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
देशभर इन्धनको मूल्यलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेका बेला निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पछिल्लो १५ दिनमै ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा भएको उल्लेख गरिएको छ। निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट उच्च मूल्यमा इन्धन खरिद गर्नुपरेको तर आन्तरिक बजारमा राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबका कारण कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा यस्तो घाटा देखिएको हो।
निगमले विशेषगरी भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर आफ्नो वित्तीय अवस्थामा परेको जनाएको छ। जारी विवरणअनुसार ३१ मार्चमा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर २२१ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेल २९४ रुपैयाँ ९९ पैसा र मट्टीतेल २४३ रुपैयाँ ७० पैसामा खरिद गरिरहेको छ। यसैगरी हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर २५७ रुपैयाँ ९२ पैसा र (बाह्य) २६३ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ भने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ३४१ रुपैयाँ २५ पैसामा खरिद भइरहेको निगमले जनाएको छ।
तर, हाल कायम रहेको बिक्री मूल्य यी खरिद दरभन्दा निकै कम रहेकाले प्रत्येक लिटर तथा सिलिन्डरमा घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमको दाबी छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा घाटा भइरहेको छ भने डिजेलमा सबैभन्दा धेरै ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा र मट्टीतेलमा ३६ रुपैयाँ ७० पैसा घाटा भइरहेको छ। यही मूल्य अन्तरका कारण पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै पेट्रोलमा ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ। डिजेलतर्फ भने घाटा अत्यधिक देखिएको छ, जहाँ ७ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमले जनाएको छ। मट्टीतेलमा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ घाटा भएको उल्लेख छ। यसैगरी, हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा २४ लाख रुपैयाँ र (बाह्य) मा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा मात्रै ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ घाटा भएको निगमले जनाएको छ। यी सबै शीर्षकहरू जोड्दा १५ दिनको अवधिमा कुल घाटा ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको निगमको दाबी छ।
निगमका अधिकारीहरूका अनुसार डिजेलमा भएको अत्यधिक घाटा समग्र वित्तीय संकटको मुख्य कारण बनेको छ। नेपालमा यातायात, निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा डिजेलको खपत अत्यधिक हुने भएकाले यसको मूल्य अन्तरले निगमको नोक्सानीलाई तीव्र बनाएको हो। हाल बजारमा इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्ने मागसहित विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। उपभोक्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा पूर्ण रूपमा त्यसको लाभ नदिइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर निगमले भने आफूहरू घाटामै सञ्चालन भइरहेकाले मूल्य घटाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। निगमले विगतमा पनि यस्तै घाटा व्यहोर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, विनिमय दरमा भएको उतारचढाव र आन्तरिक मूल्य समायोजनमा ढिलाइका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण सधैं संवेदनशील विषय बन्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँगै भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट आउने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। तर राजनीतिक दबाबका कारण समयमै मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमले घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। अर्थविद्हरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले बजारअनुसार मूल्य समायोजन हुने र निगमले निरन्तर घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच, एलपी ग्यासमा पनि लगातार घाटा भइरहेकाले यसको मूल्य संरचनामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निगमले संकेत गरेको छ। ग्यासमा हुने घाटा परम्परागत रूपमा पेट्रोल र डिजेलबाट हुने नाफाले धानिने गरिए पनि अहिले डिजेलमै ठूलो घाटा हुँदा समग्र सन्तुलन बिग्रिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।
निगमले सरकारसँग मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। साथै, उपभोक्तालाई दीर्घकालीन रूपमा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। वर्षको अन्तिम दिन सार्वजनिक गरिएको यो विवरणले आगामी दिनमा इन्धन मूल्य समायोजनको सम्भावना बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने संकेत नआए र हालकै दर कायम रहेमा निगमले घाटा कम गर्न मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब बढ्ने देखिन्छ । यसरी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, सरकारी नीतिगत निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबीचको जटिल सम्बन्धले नेपाल आयल निगमको आर्थिक अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्था कायम रहिरहेमा निगमको वित्तीय भार अझ बढ्ने र त्यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
