नेपाल भौगोलिक रूपमा विधितायुक्त भएकाले प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको छ । विशेषगरी मनसुनको आगमनसँगै बर्सेनि हुने भारी वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानले जनधनको अपूरणीय क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।
मनसुन सुरु हुनैलाग्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको विस्तृत आपतकालीन कार्ययोजना एउटा सकारात्मक र आवश्यक कदम हो । तर कागजमा कोरिएका योजनाहरूले मात्रै विपद्को समाना गर्न सम्भव छैन, यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवाला निकायबिचको सघन समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ ।
विभागले यसपटक मौसम र बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई चौबिसै घण्टा सक्रिय राख्ने, ३–५ दिनअगावै विशेष बुलेटिन जारी गर्ने र जोखिमको स्तर बुझाउन ‘रङ्ग सूचक’ सहितको चेतावनी नक्सा प्रकाशन गर्ने जुन तयारी गरेको छ, त्यसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र बागमती जस्ता प्रमुख नदीहरूमा ३ दिनअगावै बाढीको पूर्वानुमान गर्ने र स–साना नदीहरूमा समेत आकस्मिक बाढीको पूर्वसूचना दिने व्यवस्थाले तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन सक्छ ।
पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता सूचना प्रवाहको अन्तिम विन्दुमा निर्भर रहन्छ । विभागले एसएमएस, टोलफ्री सेवा ११५५ र सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिने भने पनि दुर्गम भेगका नागरिक, जसको पहुँच प्रविधिमा कम छ, उनीहरूसम्म सूचना कसरी पुग्छ भन्ने चुनौती अझै विद्यमान छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई समयमै सतर्क गराउन स्थानीय भाषा र सरल माध्यमको प्रयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ । सूचना पाएर पनि कहाँ जाने र कसरी सुरक्षित हुने भन्ने अन्योललाई चिर्न स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
विगतका अनुभव हेर्दा पूर्वसूचना समयमै प्राप्त भए पनि उद्धार र राहतका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा क्षति कम गर्न सकिएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमको जानकारी दिने हो तर त्यसपछिको कार्यभार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको काँधमा आउँछ । विभागले जारी गर्ने चेतावनी र चेतावनीका आधारमा हुने प्रतिकार्यबिचको
खाडललाई कम गर्न अन्तरनिकाय समन्वयलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । पहाडी क्षेत्रमा हुने आकस्मिक पहिरोको पूर्वानुमान अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र दायित्व होइन, आमनागरिकको सचेतनासँग पनि जोडिएको विषय हो । विभागले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र चेतावनी बुलेटिनहरूलाई सर्वसाधारणले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नदी किनारका बस्ती, कमजोर भिरालो जमिन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई मौसमको रङ्ग सूचक र चेतावनीको अर्थ बुझाउनु आवश्यक छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी निमित्त महानिर्देशकले उल्लेख गरेझैँ नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यमा पठाइने निःशुल्क सन्देश र टोलफ्री सेवाले विपद्का बेला नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने काम गर्नेछ । तर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा वा सञ्चार सम्पर्कविच्छेद हुँदाको वैकल्पिक योजना पनि तयार हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा मनसुनको क्षति न्यूनीकरणका लागि विभागले अघि सारेको कार्ययोजनाले आशा जगाएको छ । तर विपद् व्यवस्थापनका लागि केवल पूर्वसूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी, द्रूत उद्धार टोलीको परिचालन र राहतको उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ ।
सरकारले प्रविधिमा गरेको लगानीलाई व्यवहारमा उतार्दै एक नागरिकको पनि ज्यान जान नदिने सङ्कल्पका साथ काम गर्नुपर्छ । प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन तर सही सूचना र तयारीका माध्यमबाट सम्भावित जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ । त्यसैले मनसुनमा विभागको कार्ययोजना कागजमा मात्र होइन, कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा देखिनुपर्छ ।
मिति २०८३ बैसाख ५ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
