काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्म सम्बन्धी गलत तथ्यांक सच्याउन नेपालका आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूले माग गरेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संयोजनमा विभिन्न जातीय संगठनहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाती, भाषा र धर्म सम्बन्धी तथ्यांक गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा, धर्मको महलमा जातिहरूलाई फुटाएको भन्दै आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार तथ्यांक सच्याउन र जातिभित्रको थरहरूलाई जातिको रुपमा नछुट्टाउन आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने उक्त तथ्यांक सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 'कानुनी व्यवस्था के छ त्यस बारेमा पनि म बुझ्छु । यसको विषयमा मलाई पनि जानकारी छैन । तथ्यांक कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर म कुरा गर्छु', प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले भने, 'कतिपय जातिभित्रका थरहरूलाई जाति बनाउनु हुँदैन, त्यसले विभाजन ल्याउँछ भन्ने कुरामा म पनि कन्भिन्स छु । यसबारेमा सत्य, तथ्य बुझेर करेक्सन गर्न लगाउँछु ।'
जनगणनामा गुरुङ जातिबाट घले, मगर जातिबाट पुन छुट्टाएको छ भने राई जातिलाई धेरै टुक्रामा विभाजन गरेको छ । यो कुरा कानुनसम्मत हुनुपर्ने माग आदिवासी जनजातिहरूले गर्दै आएका छन् ।
यसअघि आदिवासी जनजाति आयोगले समेत तथ्यांक विभागलाई तथ्यांक सच्याउन आग्रह गरेको भएपनि कार्यालयले बेवास्ता गरेको महासंघका महासचिव राईले बताए । उनले भने, 'यो कुरा प्रतिष्ठान ऐनसँग पनि बाझिएको छ भनेका छौ । यसलाई करेक्सन गर भनेर आदिवासी जनजाति आयोगले पनि भनेको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक गर्यो । जुन कुरा आदिवासीहरूलाई फुटाउने षड्यन्त्र हो भनेर हामीले भनेका छौ । यो करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि हामीलाई विश्वस्त पार्नुभएको छ ।'
यसैबीच सो अवसरमा उनीहरूले नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको तयारीका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने तयारी स्वरुप आगामी वर्षको बजेट कटौती गरेको भन्दै प्रतिष्ठान नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरेमा आदिवासी जनजातिको पहिचान नै खारेज हुने बताएका थिए ।
प्रतिष्ठान खारेज भएमा आदिवासी जनजातिहरूलाई पहिचान गर्ने प्रतिष्ठान ऐन पनि खारेज हुने र त्यसले आदिवासी जनजातिको पहिचान नै खारेज हुने खतरा बढेको महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले बताए ।
'आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने भनेर सरकारले बजेट रोकेको छ । प्रतिष्ठान ऐन खारेज भएमा नेपालमा आदिवासी जनजाति भनेर रिकग्नाइजेशन गर्ने त्यो ऐन मात्रै हो । प्रतिष्ठान नै खारेज गर्नु भनेको आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान नै खारेज हुन्छ', उनले भने, ' ५९ वटा जाति भनेर त्यो ऐनले मात्र बोल्छ । त्यसकारण प्रतिष्ठान खारेज हुनु हुँदैन । तत्काल त्यसको कार्यक्षेत्र आयोगसँग मिल्दैन । त्यो फरक प्रकृतिको हो । आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रहरू फरक-फरक हुन् । त्यसकारण प्रतिष्ठान रहन जरुरी छ ।'
उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्ने प्रतिष्ठान खारेज नहुने समेत बताएका थिए । महासंघका महासचिव राईले भने, 'प्रधानमन्त्री ज्यूले खारेज हुँदैन भन्नुभएको छ । यो रहन्छ, यसका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू म गर्छु भन्नुभएको छ ।'
उक्त भेटका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगर लगायतको उपस्थिति थियो ।
-1732265257.jpeg)
