काठमाडौं । सरकारले देशभर फैलिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
यही क्रममा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय गरी जिल्लाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्न भनिएको छ ।
त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू हटाउन ठोस कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नै चैत २० गते गृह मन्त्रालयले प्रारम्भिक परिपत्र जारी गरेको थियो । तर पछिल्लो निर्णयले अभियानलाई थप औपचारिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । बुधबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन तथा कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन मातहतका निकायलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले अतिक्रमण नियन्त्रणलाई अब प्राथमिकतामा राखेको संकेत यस निर्णयले दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको, नदी किनार, सडक छेउ, वन क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अनधिकृत संरचना निर्माण हुने क्रम बढेपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो ।विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा अतिक्रमणको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनार, खोलानाला आसपास र सार्वजनिक खुला स्थानहरूमा अनधिकृत संरचना निर्माण हुने क्रमले वातावरणीय जोखिमसमेत बढाएको छ । वर्षायाममा बाढीको जोखिम, फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या र सहरी सौन्दर्यमा असर पर्ने जस्ता विषयले सरकारलाई थप चासो लिन बाध्य बनाएको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट अभियानको सुरुवातलाई थप तीव्र बनाएको छ । शुक्रबारदेखि काठमाडौंका सबै नदी किनार क्षेत्रमा बनेका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने काम सुरु गरिने तयारी गरिएको छ । यसअघि बिहीबार सम्बन्धित क्षेत्रमा माइकिङ गरेर स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराइएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई कतिपयले स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले कार्यान्वयन प्रक्रियामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । विशेषगरी दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउँदा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यद्यपि, सरकार भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानुनी शासन कायम गर्न यो अभियान अपरिहार्य भएको बताउँदै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अतिक्रमण हटाउने कार्य केवल संरचना भत्काउने अभियान मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन पहल हो । अभियान प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । किनभने अतिक्रमणको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन र स्थानीय स्तरको समन्वयमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक हुन्छ । त्यसैले गृह मन्त्रालयले सर्कुलरमा स्थानीय तहसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न विशेष जोड दिएको छ । यससँगै सुरक्षा निकायलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ । अतिक्रमण हटाउने क्रममा हुन सक्ने सम्भावित विरोध, तनाव वा अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको हो ।
अतिक्रमण हटाउने अभियानले आगामी दिनमा कस्तो गति लिन्छ र देशभर कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । यदि यो अभियान निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्यो भने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसका लागि पारदर्शिता, मानवअधिकारको सम्मान र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, राम्रो उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको अभियानले सामाजिक विवाद निम्त्याउने जोखिम पनि रहन्छ । अहिलेका लागि भने सरकारले देशव्यापी रूपमा अतिक्रमण विरुद्ध कडा कदम चालेको स्पष्ट देखिएको छ । आगामी दिनमा यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुराले सरकारको कार्यशैली र प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
