काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आठ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा भएको महत्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याउँदै राज्य संरचना र संस्थागत प्राथमिकताबारे नयाँ सन्देश दिएको छ।
महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय संशोधन गर्दै सरकारले उक्त सम्पत्ति पुनः प्रहरीकै प्रयोगमा राख्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयलाई सुरक्षा संरचना सुदृढीकरण, संस्थागत निरन्तरता र ऐतिहासिक पहिचान संरक्षणसँग जोडेर हेरिएको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय संशोधन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब महाराजगञ्जस्थित एक सय चौध रोपनी तीन आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सारिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भविष्य स्पष्ट भएको छ। यसअघि २०७५ भदौ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसर विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित उक्त क्षेत्रमा रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार प्रतिष्ठानलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने र सो क्षेत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि उपयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो। त्यसैको आधारमा पछि विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए। निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ मा प्रहरी एकेडेमीभित्र भइरहेका निर्माण कार्यहरू रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्रतिष्ठानभित्रका भवन विस्तार, मर्मतसम्भार तथा नयाँ संरचना निर्माणका काम पूर्ण रूपमा प्रभावित भए।
विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य समेत अघि बढ्न सकेन। वर्षौंदेखि प्रशिक्षण सञ्चालन हुँदै आएको केन्द्रमा आधारभूत पूर्वाधार अभाव देखिन थालेको थियो, जसले प्रहरी जनशक्ति उत्पादन र तालिमको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, पूर्वउच्च पदाधिकारीहरूबाट समेत उक्त निर्णयप्रति निरन्तर असन्तुष्टि जनाइएको थियो। २०७८ साउन २० मा १५ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)हरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई ऐतिहासिक, रणनीतिक र कार्यगत दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था भएको उल्लेख गर्दै स्थानान्तरणको निर्णय अव्यावहारिक भएको बताएका थिए।
ओली सरकारको योजनाअनुसार प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौती क्षेत्रमा सार्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। तर, त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो। केही अस्थायी संरचना निर्माण सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन। यसले गर्दा एकातिर पुरानो संरचना प्रयोगमा अवरोध आयो भने अर्कोतर्फ नयाँ स्थानमा पर्याप्त तयारी अभावका कारण अनिश्चितता बढ्दै गयो।
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा, २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी गठन हुँदा महाराजगञ्जस्थित यही क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन सुरु गरिएको थियो। त्यसयता यो स्थान नेपाल प्रहरीको आधारभूत तालिम, नेतृत्व विकास र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यहाँबाट हजारौँ प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूले तालिम लिएका छन्, जसले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त ऐतिहासिक निरन्तरता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ। सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आफ्नो मूल स्थानमै सुदृढ बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। उनीहरू भन्छन्, आवश्यक पूर्वाधार विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि योजना बनाइएमा महाराजगञ्ज क्षेत्रलाई अझ आधुनिक र सुसज्जित तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
यस निर्णयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विगतका सरकारका विवादास्पद वा अपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने अभ्यासको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ। विशेषगरी राज्यका संवेदनशील निकायसँग सम्बन्धित संरचनाहरूमा हतारमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सावधानी आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तारका लागि वैकल्पिक स्थान खोज्ने विषय अब पुनः उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयको आवश्यकता र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आवश्यकता दुवै महत्वपूर्ण भए पनि तिनलाई सन्तुलनमा राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ। यही सन्तुलन खोज्ने प्रयासस्वरूप वर्तमान सरकारले पुरानो निर्णय संशोधन गरेको बुझाइ छ। स्थानीय स्तरमा पनि यस निर्णयले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। महाराजगञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विषय टुंगिएकोमा राहत महसुस गरेका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
