काठमाडौं । भारतसँग खुला सिमाना जोडिएका बजार क्षेत्रबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गरेर फर्किने नेपालीमाथि नेपालले भन्सार कडाइ गर्न थालेपछि यस विषयले द्विपक्षीय चासोको रूप लिएको छ।
विशेषगरी एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार जाँच र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म प्रभावित भएका छन्। यही सन्दर्भमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो, जसले यो विषय अब केवल आन्तरिक प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नरही दुई देशबीचको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको संकेत दिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जैसवाल ले भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालले लागू गरेको नयाँ भन्सार नीतिबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल सरकारले तस्करी नियन्त्रण तथा अनौपचारिक व्यापार रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको भारतले बुझेको उल्लेख गरे। यद्यपि, उनले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि गर्ने सानो किनमेलमा अनावश्यक अवरोध नआओस् भन्ने अपेक्षा भारतको रहेको संकेत पनि दिए। उनका अनुसार नेपाली उच्च अधिकारीहरूले घरेलु प्रयोजनका सामानमा सहजता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भारतले सुनेको छ।
नेपाल सरकारले पछिल्लो समय सिमानाकामा कडाइ गर्नुको प्रमुख कारण राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अवैध व्यापार घटाउनु रहेको बताइएको छ। खुला सिमानाका कारण विशेषगरी तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरू भारतका बजारमा गई दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। यसले एकातिर उपभोक्तालाई सस्तो विकल्प दिएको भए पनि अर्कोतर्फ राज्यलाई कर संकलनमा घाटा पुगेको भन्दै सरकारले कडाइ सुरु गरेको हो। भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार साना–साना किनमेलको नाममा ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो, जसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
तर व्यवहारमा भने यो निर्णय कार्यान्वयनसँगै अनेक चुनौतीहरू देखिएका छन्। सीमावर्ती नाकाहरूमा चेकजाँच कडा बनाइएपछि दैनिक आवतजावत गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूले असहजता महसुस गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा सामान्य घरायसी सामान ल्याउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरिएको छ। यसले सीमा क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने, साना व्यवसाय गर्ने र सीमापार सस्तो सामानमा निर्भर रहेका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया यथार्थमा सन्तुलित देखिए पनि विभिन्न विश्लेषकहरूले यसलाई चासोपूर्ण रूपमा लिएका छन्। नेपाल मामिलाका जानकार एसडी मुनी ले सीमा क्षेत्रमा हुने सानो स्तरको व्यापार र किनमेललाई अत्यधिक कडाइ गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल सरकारी तहमा मात्र नभई जनस्तरमा समेत गहिरो रूपमा गाँसिएको छ, र यस्तो कडाइले दुवै देशका नागरिकबीचको सहज आवागमन र आर्थिक अन्तरक्रियामा असर पार्न सक्छ।
तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीवनशैली नै सीमापारको किनमेल र आवतजावतसँग जोडिएको छ, त्यसैले अचानक कडाइ गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। कतिपयले यो निर्णयलाई व्यवहारिक भन्दा पनि प्रशासनिक रूपमा कठोर भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग स्थानीय वास्तविकता बुझेर लचिलो नीति अपनाउन माग गरेका छन्।
यस विषयले नेपालभित्र पनि फरक–फरक धारणा जन्माएको छ। एकथरीले सरकारको कदमलाई राजस्व संरक्षण र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि आवश्यक भनेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता कदम उपयोगी हुन सक्छन्, तर छोटो अवधिमा उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ बढ्न सक्छ। सीमावर्ती बजारहरूमा यसको असर स्पष्ट देखिन थालेको छ। भारततर्फका साना पसलहरूमा नेपाली ग्राहकको संख्या घटेको बताइन्छ भने नेपालतर्फका बजारमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। खुला सिमानाको विशेषताका कारण दुवै देशका स्थानीय अर्थतन्त्र एक–अर्कामा निर्भर रहेकाले कुनै एक पक्षको नीतिगत परिवर्तनले अर्को पक्षमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
राजनीतिक रूपमा पनि यो विषय संवेदनशील बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो भएकाले सिमाना सम्बन्धी कुनै पनि निर्णयले व्यापक बहस निम्त्याउने गर्दछ। यद्यपि, दुवै देशले औपचारिक रूपमा सन्तुलित प्रतिक्रिया दिइरहेका कारण तत्काल कुनै ठूलो कूटनीतिक विवाद उत्पन्न हुने संकेत भने देखिएको छैन।
नेपाल सरकारले भने आफ्नो निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा रक्षा गर्दै आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भन्सार कडाइको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु नभई दीर्घकालीन आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु हो। उनीहरूले आवश्यक परे कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरिने संकेत दिएका छन्, तर नीति नै फिर्ता लिने सम्भावना तत्काल देखिँदैन।
आगामी दिनमा यो विषय कसरी अघि बढ्छ भन्ने धेरै हदसम्म कार्यान्वयनको शैलीमा निर्भर हुनेछ। यदि साना उपभोक्तालाई सहजता दिँदै ठूला परिमाणमा हुने अवैध व्यापार मात्र नियन्त्रण गर्न सकियो भने नीति प्रभावकारी हुन सक्छ। तर अत्यधिक कडाइले जनस्तरमा असन्तोष बढेमा सरकारमाथि दबाब बढ्ने सम्भावना रहन्छ। समग्रमा, सीमामा भन्सार कडाइको विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा संवेदनशील पाटोलाई पुनः उजागर गरेको छ। यसले केवल व्यापारिक होइन, सामाजिक र मानवीय पक्षलाई पनि छोएको छ। अब चुनौती भनेको राज्यको आर्थिक हित र नागरिकको दैनिक जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा योगदान पुर्याउन सक्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
