काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातलाई लिएर यतिबेला देशभर शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट अन्योल र विवाद देखिएको छ।
परम्पराअनुसार वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुँदै आएको शैक्षिक सत्र यसपटक संघीय सरकारले सबार्ने निर्णय गरेपछि केन्द्र र स्थानीय तहबीच मतभेद सतहमा आएको हो। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि धेरै स्थानीय तह र निजी विद्यालयहरूले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आफ्नै कार्यतालिका लागू गर्न थालेका छन्।
संघीय सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालयहरूले निर्धारित मितिभन्दा अघि भर्ना र कक्षा सञ्चालन नगर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको विपरीत गतिविधि बढिरहेका छन्। विशेषगरी उपत्यकाबाहिरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले सरकारले तोकेको समय पर्खिन नसकिने भन्दै भर्ना र पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिका र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको व्यास नगरपालिकाले समेत सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै विद्यालय सञ्चालन अघि बढाइसकेका छन्। त्यस्तै तनहुँकै आँबुखैरैनी गाउँपालिका, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले पनि वैशाख २१ अघि नै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएका छन्। उनीहरूको तर्क छ— लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भएकाले ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले स्थानीय तहहरूले शिक्षा व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको संकेत पनि दिएको छ।
यो विवाद काठमाडौं उपत्यकासम्म आइपुगेको छ। उपत्यकाका मेयरहरूको साझा मञ्च ‘मेयर्स फोरम’ ले पनि संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने घोषणा गर्दै वैशाख १५ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जन का अनुसार संघीय सरकारको निर्णयले विद्यालयको नियमित शैक्षिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएकाले यस्तो कदम चालिएको हो। उनले सबै मेयर र उपमेयरको सहमतिमा विद्यालय चाँडो खोल्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकाभित्रका १८ वटै स्थानीय तहमा वैशाख ११ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि ‘वर्किङ डेज’ नपुग्ने भन्दै विद्यालय चाँडै खोल्न दबाब दिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसरी फरक–फरक निर्णय आउँदा सबैभन्दा बढी अन्योल अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा देखिएको छ। कसको निर्णय मान्ने भन्ने प्रश्नले विद्यालयहरूमा द्विविधा सिर्जना गरेको छ। कतिपय विद्यालयले स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार अघि बढेका छन् भने केही अझै संघीय सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छन्। शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ ले भने शैक्षिक सत्र अनावश्यक रूपमा सार्नु उपयुक्त नभएको बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ले शिक्षकहरू नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न तयार रहेको भन्दै भविष्यमा यस्तो निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार शैक्षिक सत्र ढिलो गर्दा सम्पूर्ण शैक्षिक तालिका प्रभावित हुने र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएर चैत मसान्तसम्म रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गरिसक्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। यही आधारमा शिक्षक तथा शिक्षा सरोकारवालाहरूले पुरानै प्रणालीअनुसार सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
यता, संघीय सरकार भने आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ले सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने ले हालसम्म शैक्षिक सत्रसम्बन्धी नयाँ निर्णय नभएकाले वैशाख १५ गतेदेखि नै सत्र सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले विद्यालयहरूलाई सोहीअनुसार शैक्षिक कार्यतालिका तयार गर्न र भर्ना अभियान पनि सोही मितिबाट सुरु गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। साथै अभिभावकहरूलाई अन्योलमा नपर्न आग्रह गर्दै वैशाख १५ अगाडि हुने भर्ना वा कक्षा सञ्चालनलाई आधिकारिक नमान्न संकेत गरेका छन्। केन्द्रले यसैबीच पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विषयमा पनि कडाइ गर्ने जनाएको छ। सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमाणित गरेका पाठ्यपुस्तक मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाइने बताइएको छ। कुनै विद्यालयले कानुनविपरीत गतिविधि गरेमा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
समग्रमा हेर्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको समय निर्धारणले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको अधिकारको प्रश्नलाई पुनः उजागर गरेको छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका बढेपछि यस्ता विवाद देखिनु स्वाभाविक मानिए पनि स्पष्ट समन्वय अभाव हुँदा प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि परेको छ। अब सबै पक्षबीच सहमति कायम गर्दै एकीकृत निर्णयमा पुग्नु नै चुनौती बनेको छ, ताकि शैक्षिक क्षेत्र अनावश्यक अन्योलबाट मुक्त भई नियमित र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सकोस्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
