काठमाडौं । राजधानीको थापाथली क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको बस्ती अन्ततः सरकारले खाली गराएको छ।
यसअघि पटक–पटक प्रयास गर्दा झडप र तनाव सिर्जना भएको यही बस्ती यसपटक भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अपेक्षाकृत शान्त ढंगले हटाइएको हो।
शनिबार बिहानैदेखि सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत अस्थायी टहराहरू भत्काइएका छन् भने त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूलाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गर्दै दुई दिनभित्र स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि धेरैजसो बस्तीवासीले सम्भव भएसम्म आफ्ना सामान सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने प्रयास गरेका थिए। केहीले आफैं अघि बढेर घरायसी सामग्री अन्यत्र पुर्याएका थिए भने केहीले अन्तिम समयसम्म पर्खने रणनीति अपनाएका थिए।
शनिबार भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौं महानगर प्रहरी बलसहितको संयुक्त टोलीले बस्ती खाली गराउने कार्यलाई औपचारिक रूपमा अघि बढायो। बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो, जसले सम्भावित प्रतिरोधलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्यो। अघिल्ला प्रयासहरूमा जस्तो प्रत्यक्ष झडप वा हिंसात्मक अवस्था भने यसपटक देखिएन। महानगरपालिकाले पाँचवटा डोजर प्रयोग गर्दै बस्तीमा बनाइएका अस्थायी संरचनाहरू भत्काएको छ। बिहान ७ बजेदेखि नै बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरिएको भए पनि स्थानीयलाई सामान सार्न थप समय दिन एक घण्टा समय थप गरिएको थियो। त्यसपछि बिहान साढे ८ बजेदेखि डोजर बस्तीभित्र प्रवेश गरी टहराहरू हटाउने काम सुरु गरिएको हो।
यसअघि २०७९ मंसिर १२ मा पनि यही बस्ती हटाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको टोलीले बस्ती हटाउन खोज्दा स्थानीयले कडा प्रतिरोध गरेका थिए। त्यस क्रममा झडप हुँदा महानगर प्रहरी बलका तत्कालीन प्रमुख राजु पाण्डेसहित केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। स्थानीयले महानगरको डोजरमा समेत क्षति पुर्याएका थिए। त्यस घटनाले बस्ती हटाउने विषय निकै संवेदनशील र विवादास्पद बनेको थियो। तर अहिले अवस्था फरक देखियो। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पुगेपछि उनले पहिले मेयर हुँदा अधुरो रहेको काम पूरा गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसपटक भने सरकारले सुरक्षाको उच्च सतर्कता अपनाउँदै स्थानीयसँग प्रत्यक्ष भिडन्त नहोस् भन्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बर्खाको समयमा आएको बाढीले नदी किनारका बस्ती डुबानमा परेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै वर्तमान बस्ती जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हालको बस्ती खाली गर्न सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए। यही अपिलपछि केही स्थानीयले प्रतिरोध नगरी स्थान खाली गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ।
शनिबारको अभियानमा थापाथलीसँगै गौरीगाउँ क्षेत्रमा पनि बस्ती हटाउने योजना अघि बढाइएको छ। सरकारले आइतबार मनोहरा, सिनामंगललगायतका अन्य क्षेत्रका बस्तीहरू पनि खाली गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। यसले उपत्यकाभर रहेका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउने अभियान अझ विस्तार हुने संकेत दिएको छ। यद्यपि, बस्ती खाली गर्ने क्रममा प्रभावित परिवारहरूको पीडा र असन्तुष्टि पनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा प्रतिरोध नगरे पनि धेरै सुकुम्बासीहरूले सरकारप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै आफ्नो बाध्यता सुनाएका छन्। करिब दुई दशकदेखि त्यहीँ बस्दै आएकी एक स्थानीय महिला रिताले आफ्नो जीवनको आधार नै एकैपटक समाप्त भएको अनुभूति व्यक्त गरिन्।
उनका अनुसार २० वर्षसम्म त्यही बस्तीमा बसेर परिवारको गुजारा चलाइएको थियो। अचानक डोजर चल्दा आफ्नो “छातीमाथि नै डोजर चलेको जस्तो” महसुस भएको उनले बताइन्। सातजनाको परिवार लिएर कहाँ जाने भन्ने अन्योल अझै कायम रहेको भन्दै उनले समय पर्याप्त नदिइएको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार १५ दिनजति समय दिइएको भए सामान व्यवस्थित रूपमा सार्न र नयाँ ठाउँ खोज्न सजिलो हुने थियो। यस्तै गुनासो अन्य बस्तीवासीहरूबाट पनि सुनिएको छ। कतिपयले आफ्नो जीविकोपार्जनको आधार गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने केहीले बालबालिका र वृद्धहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्योल व्यक्त गरेका छन्। तर सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थितिका कारण उनीहरूले प्रत्यक्ष विरोध भने गरेका छैनन्।
सरकारले भने बस्ती हटाउने कार्यसँगै प्रभावित परिवारहरूको तत्काल राहत र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शनिबार बिहानैदेखि खटिएको टोलीले बस्ती खाली गराउने कार्यसँगै खानाको व्यवस्था समेत गरेको छ। स्थानान्तरण हुने परिवारहरूका लागि शनिबार र आइतबार दुवै दिन सरकारले प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ। यससँगै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था पनि विभिन्न स्थानमा मिलाइने योजना अघि सारिएको छ। सरकारका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई नागार्जुन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका आवास युनिटमा राख्ने तयारी गरिएको छ। त्यसबाहेक कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र लगायतका स्थानहरूमा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी भक्तपुरका खरीपाटी र चाँदबाग क्षेत्रमा रहेका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा पनि अस्थायी रूपमा बसोबासको विकल्प उपलब्ध गराइने योजना छ। सरकारले यसलाई तत्कालीन व्यवस्थापनको उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि थप योजना तयार पारिने जनाएको छ। सरकारको यो अभियानलाई केहीले आवश्यक र साहसिक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले मानवीय पक्षलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासीको पहिचान, पुनर्वास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरी बस्ती हटाउनु दीर्घकालीन समाधान नहुने धारणा पनि व्यक्त भइरहेको छ।
यसबीच सरकार भने आफ्नो कदमलाई व्यवस्थित सहरी विकास, नदी संरक्षण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्र खाली गराउँदै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारको दाबी छ। आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन हुने संकेतसहित थापाथलीबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया काठमाडौं उपत्यकाको सहरी स्वरूप परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
