२५ अप्रिलमा प्यालेस्टिनीहरूले ४ वर्षे कार्यकालका लागि नगरपालिका र गाउँ परिषद्का प्रतिनिधिहरू छनोट गर्न स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नेछन् ।
यी निर्वाचनहरू राष्ट्रिय मतदानमा वर्षौँको पटक–पटकको स्थगनपछि आएका हुन्, जबकि सन् २००६ देखि कुनै पनि संसदीय निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
रामल्लाह, एल–बिरेह र नाब्लस जस्ता कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकका शहरहरूमा स्थानीय उम्मेदवारका होर्डिङ बोर्डहरू सडकहरूमा लामबद्ध छन् भने गाउँहरूमा उम्मेदवारका पोस्टरहरू सार्वजनिक स्थानहरूमा टाँसिएका छन् ।
यी निर्वाचनहरूप्रति एकातिर वितृष्णा छ भने अर्कोतिर सतर्कतापूर्वक केही आशा पनि छ, किनकि प्यालेस्टिनीहरूका लागि जतिसुकै सीमित भए पनि राजनीतिक सहभागिताको एक मात्र बाँकी रहेको चुनावी संयन्त्र बनेको छ । प्रजातान्त्रिक नवीकरणको क्षण बन्नुको सट्टा यी निर्वाचनहरूले दबाब र बाधाभित्रको शासनको पुनरुत्पादनलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । यी प्रदर्शनकारी र उजागर गर्ने दुवै प्रकृतिका छन्, यसले कसरी निरन्तरको तनाव, सामाजिक–राजनीतिक स्थिरताको अभाव, रित्तिँदै गएका स्रोतहरू र इजरायली–निर्मित विखण्डनका बाबजुद प्यालेस्टिनीहरू आफूलाई खुम्च्याउने संरचनाहरूमार्फत नै आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न बाध्य छन् भन्ने देखाउँछ ।
वास्तविकमा निर्वाचन कहाँ र कसका लागि भइरहेको छ भन्ने कुरामा पनि झल्किएको छ । मतदान कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकभरि भइरहेको छ तर गाजाको हकमा भने यो एउटा मात्र नगरपालिका ‘देइर अल–बलाह’मा सीमित छ, जसले प्यालेस्टिनीहरूले सामना गर्नुपरेको खण्डित राजनीतिक र भौगोलिक परिदृश्यलाई उजागर गर्दछ ।
सार्वभौमसत्ता विहीन प्रतिनिधित्व
प्यालेस्टिनी सन्दर्भ मौलिक रूपमै अलोकतान्त्रिक छ, केवल यसकारणले मात्र होइन कि प्यालेस्टिनीहरूले विगत २ दशकदेखि राष्ट्रिय निर्वाचन गराउन पाएका छैनन्, बरु यसकारणले कि उनीहरूमाथि आफूले नछानेको दमनकारी शक्तिले शासन गरिरहेको छ । इजरायलको प्यालेस्टाइन कब्जालाई संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी सरकारहरूको समर्थन छ, जसले प्यालेस्टिनी जीवनका हरेक पक्षलाई नियन्त्रण र जबरजस्ती व्यवस्थापन गर्छ । प्यालेस्टाइनमा बस्नु भनेको आफ्नै मानिसहरूबाट बलपूर्वक अलग्गिएर बस्नु हो, राजनीतिक विचार र सहभागिताका कारण जुनसुकै बेला हिरासत वा गिरफ्तारीको जोखिममा बन्धक बन्नु हो र बढ्दो बस्ती विस्तारबिच स्थायी आपतकालीन अवस्थामा रहनु हो । यसले कार्यात्मक वा वास्तविक राजनीतिक विकासका लागि निकै कम ठाउँ छोड्छ ।
गाजामा इजरायली नियन्त्रण बम र गोलीमार्फत प्रयोग गरिन्छ । तर कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा भने यो सैन्य बल र नीतिगत एवं कानुनी संरचनाहरूको बाक्लो सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुन्छ, जुन व्यवस्थित हिंसाका साथ लागू गरिन्छ । यस यथार्थभित्र इजरायली स्वीकृति बिना कुनै पनि नीति वा आधिकारिक राजनीतिक निर्णय गरिँदैन । वर्षौँदेखि प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो नेतृत्वलाई इजरायलसँग प्रत्यक्ष मिलेमतो गरी जासुसी र विश्वासघातका कार्यहरूमा संलग्न भएको हेर्न बाध्य छन् ।
यो ओस्लो सम्झौतामार्फत सिर्जना गरिएको प्यालेस्टिनी अथोरिटी (पीए) को संरचनामा आधारित छ, जुन प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय मुक्तिका लागि होइन, बरु कब्जाभित्र दैनिक जीवन व्यवस्थापन गर्न र प्यालेस्टिनी प्रतिरोधलाई संस्थागत ढाँचाहरूमा समाहित गर्नका लागि डिजाइन गरिएको थियो ताकि त्यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
यसो गरेर प्यालेस्टिनी अथोरिटीले इजरायलका लागि कब्जाको लागत प्रभावकारी रूपमा घटाएको छ, किनकि उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कब्जा गर्ने शक्तिको काँधमा आउने जिम्मेवारीहरू आफैँले लिएको छ । इजरायलले आफ्नो कब्जा मात्र कायम राखेको छैन, बरु यसलाई भौगोलिक रूपमा विस्तार गरेको छ र सैन्य रूपमा यति तीव्र बनाएको छ कि यो स्पष्ट नरसंहारको बिन्दुमा पुगेको छ ।
कसको प्रतिनिधित्व ?
विगत ५ वर्षमा प्यालेस्टिनी जीवनलाई भौगोलिक रूपमा खण्डित र अंगभंग गर्ने इजरायलको निरन्तर अभियानको परिणामलाई स्थानीय निर्वाचनले छर्लङ्ग पारेको छ । यी निर्वाचनहरू ४२० वटा स्थानीय निकायहरूमा भइरहेका छन्, जसमा १० लाखभन्दा बढी योग्य मतदाताहरू छन् । तैपनि गाजा ठूलो मात्रामा यसबाट वञ्चित छ, जबकि इजरायली नागरिकता भएका प्यालेस्टिनीहरू र जेरुसेलमको परिचयपत्र भएकाहरूले यसमा भाग लिन पाउँदैनन् र उनीहरू इजरायली शासनमुनि नै रहन्छन् । यसमा प्रवास र निर्वासित जीवन बिताइरहेका आधाभन्दा बढी प्यालेस्टिनी जनसंख्यालाई त गणना नै गरिएको छैन ।
नतिजास्वरूप प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो बहुमत राजनीतिक सहभागिताको अन्तिम बाँकी बाटोबाट बाहिर छ । कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकभित्र पनि मतदानको भूगोल आफैँमा खण्डित छ ।
इजरायली चेकपोइन्टहरू आकस्मिक नाकाबन्दी र गाउँबस्तीहरूमा हुने छापा मार्ने कार्यहरू, बढ्दो इजरायली बस्ती विस्तार र हिंसासँगै प्रचारप्रसार र संगठन गर्ने कार्यलाई मात्र सीमित गर्दैनन्, बरु यसले स्वयं भूगोललाई नै निरन्तर पुनर्गठित गरिरहेको छ ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यक्षेत्र, कार्यादेश र क्षमता निरन्तर परिवर्तनशील छ । प्रतिस्पर्धा भइरहेका पदहरू प्यालेस्टिनी प्राथमिकताको सट्टा बाह्य प्राथमिकता झल्काउने संस्थागत ढाँचाहरू कायम राख्नमा मात्र खुम्चिएका छन् । अझ महत्वपूर्ण छ कि यी निर्वाचनहरू प्यालेस्टिनी अथोरिटीको एउटा राजनीतिक गुट ‘फताह’ पार्टीमा मात्र सीमित छन् । यो मुख्यतया इजरायल र प्यालेस्टिनी अथोरिटी दुवैको राजनीतिक दमनका कारण हो, जसले विगत २ वर्षमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध प्यालेस्टिनीहरूमाथि अंकुश लगाएका छन् । तैपनि फताहभित्रका उम्मेदवारहरू पनि इजरायली स्वार्थलाई खुसी पार्ने गरी संरचित छन् ।
वास्तविक प्रतिनिधित्वको सट्टा प्यालेस्टिनीहरूलाई धेरै हदसम्म प्रतिकात्मक संकेतहरू मात्र दिइएको छ । उनीहरूलाई अहिले चाहिएको त एक सुरक्षात्मक निकाय हो, जसले अभूतपूर्व दरमा प्यालेस्टिनीहरूको ज्यान लिइरहेका इजरायली आक्रमणहरू रोक्न सकोस् र भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी इजरायली कानुन र नीतिहरूको घेराभित्र काम नगर्नु परोस् ।
मरियम बरघौटी
प्यालेस्टिनीहरूका लागि यी निर्वाचनहरू स्वशासनका लागि खुम्चिँदै गएका सम्भावनाहरूबिच पनि अडिग रहने र वार्ता गर्ने क्षमताको प्रमाण हुन् । ओस्लो सम्झौतापछि इजरायललाई कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट मात्र मुक्ति दिइएन, बरु प्यालेस्टिनीहरूलाई एउटा भ्रममा राखियो । ओस्लो सम्झौताद्वारा प्रायोजित यो भ्रमले सार बिनाको राज्यको बाहिरी स्वरूप खडा गर्यो, जसले प्यालेस्टिनीहरूलाई लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योलको अवस्थामा राखेको छ ।
पश्चिमी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्न असफल भएको भन्दै सधैँ प्यालेस्टिनीहरूलाई दोष दिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पटक–पटक निर्वाचनका लागि आह्वान गरेका छन्, तर तिनले इजरायलले थोपरेका सीमाहरू, अवरोधहरू र दुर्व्यवहारहरूलाई कहिल्यै स्वीकार गरेका छैनन् । अझ बढी त इजरायल र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूको सट्टा प्यालेस्टिनी आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने शासन व्यवस्थाको विकासका लागि आवश्यक प्यालेस्टिनी मुक्तिका शर्तहरूबारे कुनै स्वीकारोक्ति छैन ।
यस सन्दर्भमा यी निर्वाचनहरूलाई अर्थहीन भनेर खारेज गरिनु हुँदैन । यिनको अर्थ अन्तै कतै छ, यिनले सामूहिक इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन् तर माथिबाट थोपरिएका बाधाहरूसँगको सचेत वार्तालाई भने अवश्य देखाउँछन् ।
यी निर्वाचनहरू प्रणालीगत जातीय सफाइ, इजरायलले थोपरेको विभाजन र नरसंहारको सन्दर्भमा भइरहेका छन् । यिनले देखाउँछन् कि भौगोलिक निरन्तरताको अभावमा पनि प्यालेस्टिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा संस्थागत निरन्तरता कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्, भले नै त्यो संस्था आफैँमा मौलिक रूपमा सीमित किन नहोस् ।
तिनीहरूले कब्जाभित्र राजनीतिक र संस्थागत जीवन कायम राख्ने प्रयासलाई झल्काउँछन्, एक यस्तो संसारमा जसले प्रायः प्यालेस्टिनीहरूलाई मृत वा अक्षम देख्ने गर्दछ । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
